काठमाडौं, १६ पुस – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई विश्वको शान्ति केन्द्रका रूपमा घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ विषयक सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

भट्टराईले भने, “हामी कसैसँग लड्दैनौं, हामी लगानी ल्याएर विकास गर्छौं भनेर संकल्प गर्नुपर्छ।” उनले मुख्य रूपमा भारत र चीनबाट, त्यसपछि अन्य मुलुकबाट आईटी, प्रविधि र पुँजी भित्र्याउन जोड दिए। “लेबर एक्स्पोर्ट गर्नुको साटो फुड र सर्भिसेज एक्स्पोर्ट गरौं, यसो गरे देश बन्छ,” उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीः तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ

सोही कार्यक्रममा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दाबी गरिन्। राजनीतिक दल र युवा पुस्ताबीचको निरन्तर संवादले यो सम्भव भएको उनको भनाइ थियो।

“मुलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न यो सरकार गठन भएको हो। निरन्तर सम्वाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। उनले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगलगायतलाई आभार व्यक्त गरिन्।

कार्कीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरू दिगो हुन नसकेको कारण जनताको जीविकामा सुधार नभएको बताइन्। “७५ वर्षमा आधा दर्जन परिवर्तनकारी आन्दोलन भए, ५ पटक नयाँ संविधान बने, तर नागरिकको रोजगारी र जीविकामा सुधार नहुँदा निराशा विष्फोट भयो,” उनले भनिन्।

माधव नेपालः सत्ताको मात लागेकाहरूका कारण भदौ २३ को आन्दोलन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन सत्तामा बस्नेहरूको अहंकारका कारण जन्मिएको टिप्पणी गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इंगित गर्दै उनले भने, “सत्तामा बस्नेलाई मात लाग्दा संवाद र परामर्शबाट समाधान खोज्दैनन्, तब जनताले जवाफ खोज्छन्।”

उनले आन्दोलनका मागहरू (भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने) जायज भएको तर सत्ताको दुरुपयोगले आन्दोलन जन्माएको बताए। यो आन्दोलनले भविष्यका लागि पनि खतरा देखाएको उनको चेतावनी छ।

महासंघको यो सर्वपक्षीय संवादमा निजी क्षेत्र, राजनीतिक नेता र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्यको सन्देश दिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचन तयारी तीव्र पारेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमले सबै पक्षलाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।