काठमाडौं, १६ पुस – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा थुनामुक्त गर्न ३० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएका डा. मनोहर प्रधानको नाम पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा परेको छ। रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ११० जनाको सूचीमा प्रधान आदिवासी जनजाति पुरुष क्लस्टरको चौथो नम्बरमा छन्।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। त्यसमध्ये लामिछानेको भागमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि प्रभु बैंकको तीन थान ग्यारेन्टी पत्र बुझाएर लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए। ग्यारेन्टी दिनेमा शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, रामानन्द घिमिरे र मनोहर प्रधान थिए, जसमा प्रधानको भाग ३० लाख रुपैयाँ थियो।

रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि मोबाइल एपमा आन्तरिक प्राइमरी निर्वाचन गराएको थियो। आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा प्रधानले ८ हजार २ सय ९२ मत प्राप्त गर्दै १७औं स्थानमा थिए। पार्टीले सुरुमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने ९ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा प्रधानको नाम थिएन। यस क्लस्टरमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने उत्तमबहादुर गुरुङ (दोब्बर मतभन्दा बढी) अन्तिम सूचीमा परेनन्। गुरुङले पार्टीले कुलमान घिसिङ र बालेन शाहसँग सहमति गरेका कारण आफ्नो नाम नपरेको हुनसक्ने बताएका छन्।

पेसाले चिकित्सक प्रधान रास्वपाको बागमती प्रदेश सल्लाहकार हुन्। उनले चितवनमा लामिछानेको निर्वाचन क्षेत्रका कारण व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको बताएका छन्। “मैले ३० लाख ग्यारेन्टी व्यक्तिगत खाताबाट दिएको हुँ। पैसाले उम्मेदवार हुने भए अरू धेरै हुन्थे,” प्रधानको भनाइ छ। उनले आफू बागमती प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने र नेपालभर पुरुषतर्फ तेस्रो भएको दाबी गरेका छन्। यसअघि लामिछानेले चितवनमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्दा पनि प्रधानले सहयोग गरेका थिए।

रास्वपाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ११० जनाको बन्दसूची बुझाएको छ। सूचीमा सेलेब्रिटीहरू जस्तै गायक प्रकाश सपूत, क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ललगायत पनि छन्। पार्टीले रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङबीच सहमति भएपछि सूची अन्तिम रूप दिएको जनाइएको छ।

यो घटनाले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। प्राइमरीमा पछाडि परेकालाई सूचीमा राख्नु र अगाडिका उम्मेदवारलाई छोड्नुले आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस सुरु भएको छ।