काठमाडौँ,१६, पुष – आगामी फागुन २१ गते (मार्च ५, २०२६) हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फका बन्दसूचीहरू निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन्। ६४ वटा दलहरूले सूची बुझाएको आयोगले जनाएको छ, जसमा ठूला दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले पूर्ण ११० जनाको सूची पेश गरेका छन्। तर, यो प्रक्रियामा समानुपातिक प्रणालीको मूल मर्म हराउँदै गएको देखिन्छ – सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको साटो नातावाद, गुटगत प्रभाव र पुराना अनुहारहरूको दोहोर्‍याइ। यसैबीच, निर्वाचन आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा प्रभावशाली नेताहरू परेका छन्, जसले उनीहरूको उम्मेदवारीलाई जोखिममा पारेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भएको यो निर्वाचनमा नयाँ दलहरू जस्तै रास्वपाले युवा र परिवर्तनकारी अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि, ठूला दलहरूमा पुरानै विकृति कायम छ। सर्वोच्च अदालतको नजीर (तरमारा प्रवृत्ति रोक्ने) लाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले सूची तयार पारेका छन्। यस लेखमा समानुपातिक सूचीका प्रमुख दलहरूको विश्लेषण, नातावादको आरोप र आयोगको ब्ल्याक लिस्टको प्रभावलाई विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ।

कांग्रेसको समानुपातिक सूची: १३ जिल्ला छाडियो, नातावाद कायम

नेपाली कांग्रेसले ११० जनाको बन्दसूची बुझाएको छ, जसमा ६४ जिल्ला समेटिएका छन्। ७७ जिल्लामध्ये १३ जिल्ला (जस्तै: धनकुटा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, चितवन, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी, प्युठान, पूर्वी रुकुम र जुम्ला) लाई समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा समेट्न सकेन। काठमाडौँबाट सबैभन्दा बढी ६ जना (नियती सिंह, भीमसेनदास प्रधान, नारायण श्रेष्ठ, कमला राजभण्डारी, श्रीविनोद भट्टराई, हरिशरण नेपाली) समावेश छन्।

प्रदेशगत रूपमा:

• कोसी: १९ जना (सुनसरी–झापाबाट ४/४, मोरङबाट ३)।
• मधेस: १९ जना (सबै ८ जिल्ला समेटिए)।
• बागमती: २० जना (काठमाडौँबाट ६)।
• गण्डकी: ११ जना।
• लुम्बिनी: १६ जना।
• कर्णाली: ९ जना।
• सुदूरपश्चिम: ९ जना (सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश)।

तर, सूचीमा नातावादको प्रभाव स्पष्ट छ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल (कास्की), पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव (धनुषा, नाम दुई ठाउँमा), नेता बलहादुर केसीकी पत्नी रीना उप्रेती (सोलुखुम्बु), सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे (पाँचथर), पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान (काठमाडौँ) र निवर्तमान सांसद अर्जुननरसिंह केसी (नुवाकोट)। अर्जुननरसिंह केसीको नामले महामन्त्री गगन थापा (केसीका ज्वाइँ) लाई स्पष्टिकरण दिन बाध्य बनायो। थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे: “यो मेरो चाहना विपरीत हो।”

कांग्रेसले पुराना समानुपातिक सांसदहरूलाई दोहोर्‍याएन र जेन–जी सहिद धिरज श्रेष्ठका बुबा नारायण श्रेष्ठ लाई समेटेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको छ। तर, विश्लेषकहरू भन्छन्: यो सूचीले गुट सन्तुलन र नेतृत्वको प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले समानुपातिकको समावेशी मर्मलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सूची: सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता, नयाँ अनुहारहरू

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत १६ घटकहरूको एकीकरणबाट बनेको नेकपाले पनि ११० जनाको सूची बुझाएको छ। सूचीमा सीमान्तकृत क्लस्टरहरूलाई जोड दिइएको छ: दलितबाट १५ जना (गीता गहतराज, पार्वती विक, विनिता विक, रेखा राम, शारदा दमै, तारा विश्वकर्मा, सुमरियादेवी पासवान, कमला ज्ञवाली सिर्पाइली, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, डा. मित्र परियार, शरद रसाईली, शंकर दुलाल, ठाकुरकुमार विक, कृष्ण नेपाली, गोपाल परियार), थारुबाट ७ जना (निशा चौधरी, अञ्जु दहित, सस्मति चौधरी, उषाकुमारी चौधरी, भवनकुमार थारु, रामअवतार थारु, लक्षबहादुर चौधरी) र मुस्लिमबाट ५ जना (केसर जहा भन्ने सकिना मुस्लिम, जरिना वेगम, जार्मिया खातुन, कमरुल नशा, ताज मोहम्मद मियाँ)।

नेकपाले पुराना अनुहारहरूलाई दोहोर्‍याएन र ग्रासरुट कार्यकर्तालाई अवसर दिएको दाबी गरेको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले सूची तयार पारेका हुन्। यो सूचीले थारु र मुस्लिम समुदायका महिलाहरूलाई बढी प्रतिनिधित्व दिएको छ, जसले तराई–मधेसको आधार विस्तार गर्ने रणनीति देखाउँछ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेकपाको यो कदम सर्वोच्चको नजीरसँग मिल्दोजुल्दो छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): बालेन–कुलमान एकता र ब्ल्याक लिस्टको चुनौती

रास्वपाले पनि पूर्ण सूची बुझाएको छ, जसमा काठमाडौँ महानगर मेयर बालेन शाह र कुलमान घिसिङ (उज्यालो नेपाल पार्टी) सँगको एकताको प्रभाव देखिन्छ। बालेन टिमबाट ४० र कुलमानबाट १८ जना समावेश हुने सहमति थियो। सूचीमा युवा, प्राविधिक र सेलिब्रेटीहरू (प्रकाश सपुत – दलित क्लस्टर, रीमा विश्वकर्मा, पूर्व मिस नेपाल अनुष्का) छन्। बालेन प्रधानमन्त्री उम्मेदवार र कुलमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नेछन्। रास्वपाले पुराना अनुहार दोहोर्‍याएन र ३३ जिल्ला (चितवनबाट २१, मोरङबाट १५) मा केन्द्रित छ, जसको आलोचना भएको छ।

तर, रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरू निर्वाचन आयोगको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा परेका छन्। गत निर्वाचन (२०८० वैशाख ४) मा काठमाडौँबाट विजयी सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र विराजभक्त श्रेष्ठ ले निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएको र सार्वजनिक नगरेको कारण निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अन्तर्गत १५ हजार जरिवाना भएका छन्। यो सूचीमा अन्य दलका नेताहरू पनि छन्: नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, सन्तोष चालिसे, भीमसेनदास प्रधान; नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराई र शेरधन राई; माओवादी केन्द्रका ओनसरी घर्ती र पम्फा भुसाल; साझा नेपालका मिलन पाण्डे।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्: “विगतका निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवार ब्ल्याक लिस्टमा छन्। फागुन २१ को चुनावमा उनीहरूको उम्मेदवारी कम्प्युटर प्रणालीमार्फत जाँचेर अस्वीकार हुन्छ।” जरिवाना तिरे पनि विवरण सार्वजनिक नगरेका अझै ब्ल्याक लिस्टमा छन्।

ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउने तरिका:

• आयोगका जिल्ला/प्रदेश/केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण बुझाउनु।
• सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर मिति देखिने स्क्रिनसट तयार गर्नु।
• वडा कार्यालयको सूचना पाटी वा सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर फोटो र मुचुल्का (जनप्रतिनिधि/उपलब्ध व्यक्तिहरूको हस्ताक्षरसहित) तयार गर्नु।
• निवेदन र प्रमाणसहित आयोगमा निवेदन दिनु।

यो ब्ल्याक लिस्टले रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सक्छ, जसले पार्टीको रणनीतिमा असर पार्नेछ। आयोगले अझै छलफल नगरे पनि कानुनअनुसार कारबाही हुने बताएको छ।

अन्य दलहरूको स्थिति र समग्र विश्लेषण

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, पद्मा अर्याल लगायत छन्। समानुपातिकमा ४०% सिट (११०) को व्यवस्था छ, जसमा ७ क्लस्टर (खस आर्य ३०.२८%, आदिवासी जनजाति २८.७२% आदि) र ५०% महिला कोटा अनिवार्य छ। तर, दलहरूले यो प्रणालीलाई आर्थिक स्रोत, गुट जोगाउने र सेलिब्रेटीहरूको भर्‍याङ बनाएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्: “समानुपातिकले सीमान्तकृतलाई प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने हो, तर नातावाद र गुटले विकृत बनाएको छ। ब्ल्याक लिस्टले पारदर्शिताको आवश्यकता झल्काउँछ।” सर्वोच्चले कानुन परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो, तर दलहरूले बेवास्ता गरेका छन्।

यो निर्वाचन जेन–जी आन्दोलनको भावनामा आधारित छ, तर विकृति कायम रहँदा मतदाताको विश्वास घट्न सक्छ। आयोगले पुष १५–२० सम्म छानबिन गरेर माघमा अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्नेछ। दलहरूले पारदर्शिता अपनाए मात्र गणतन्त्रको समावेशी सपना साकार हुनेछ।