गएको भदौ २३ को Gen-Z आन्दोलन, जसलाई सामाजिक सञ्जाल र युवा सक्रियताले पोषित गर्‍यो, र त्यसपछि भदौ २४ को ‘destruction’ ले नेपालमा केवल सडक आन्दोलनको कथा मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र दलहरूको अस्तित्वमै नयाँ बहस जन्माइदिएको छ। विशेषगरी आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भनेर चिनाउने दलहरूबीचको एकताको प्रयास र पुराना शक्तिहरूसँगको सम्भावित सहकार्यले राजनीतिक ध्रुवीकरणको परिदृश्यमा नयाँ सवाल खडा गरेको छ—के यो ध्रुवीकरण दीर्घकालीन सुधारतर्फ लैजाने, कि केवल अस्थायी रणनीतिक गठबन्धन मात्र हो?

यदि यो ध्रुवीकरण केवल फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गरिएको हो भने, त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वमा योगदान दिनु त परै जाओस्, उल्टो देशलाई थप अस्थिरता र अनिश्चितताको दिशामा धकेल्ने सम्भावना बढी छ। तर यदि यो प्रक्रिया लामो समयको विचार, स्पष्ट राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा अघि बढिरहेको छ भने, यसले नेपाली राजनीतिमा साँच्चिकै नयाँ दिशा ल्याउन सक्छ।

केही समयअघि नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले भनेका थिए—“अबको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुन जरुरी छ—वामपन्थी शक्ति एमालेको नेतृत्वमा र लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा।” त्यसबेला यो धारणा बहुदलीय प्रणाली कमजोर पार्ने, अधिनायकवादको बाटो खोल्ने, र सैद्धान्तिक विचारलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने आरोपका कारण आलोचित थियो। तर विडम्बना के छ भने, आजको राजनीतिक अभ्यास ठ्याक्कै त्यही दिशातर्फ, तर अझ खतरनाक रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। विचार, दर्शन वा कुनै ठोस कार्यसूचीविना, राजनीतिक दलहरू बीचको विभाजन केवल भावनात्मक ध्रुवीकरणमा सीमित देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूको मेलमिलाप दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा हुनुपर्छ। तर अहिले नेपालमा लोकप्रियतावाद हावी हुने खतरा बढ्दै गएको छ। विश्वव्यापी दृष्टान्तले पनि स्पष्ट देखाएको छ कि लोकप्रियतावादले सत्ता त दिलाउन सक्छ, तर शासन टिकाउन सक्दैन। इटालीको Five Star Movement, ग्रीसको SYRIZA, स्पेनको Podemos, ल्याटिन अमेरिकाका आन्दोलन-आधारित दलहरू—यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि आन्दोलन र जनआक्रोशको ऊर्जा केवल अल्पकालीन सफलता दिन सक्छ, दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

Gen-Z आन्दोलनपछि आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक भनेर चिनाउने राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समय आफ्नामाथि राजनीतिक प्रतिशोध भइरहेको आरोपलाई मुख्य विषय बनाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा जेल चलान हुनु, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहमाथि आफू अनुकूल कर्मचारी सरुवा नगरिनु, र कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइनु—यी सबै पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा चालेका कदम हुन्।

तर यही नयाँ भनिएका शक्तिहरू अहिले फेरि ती नै नेता र दलहरूलाई जसरी पनि पराजित गर्ने उद्घोष गर्दै मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतिशोधको भाषामा अघि बढ्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् तीव्र बनाएको छ, जहाँ न्याय र बदला छुट्याउने रेखा धमिलो हुँदै गएको देखिन्छ। वैकल्पिक दलहरूले आन्दोलनको ऊर्जा, युवाको आक्रोश र नैतिक दबाबलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर एउटा तथ्य बिर्सन मिल्दैन—Gen-Z कुनै एक दलको मात्र प्रतिनिधि होइन। लगभग सबै राजनीतिक दलभित्र यो समूह कुनै न कुनै रूपमा उपस्थित छ। आन्दोलनलाई एकपक्षीय रूपमा आफ्नो झण्डामुनि राख्न खोज्नु दीर्घकालमा आन्दोलनकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने जोखिम बोकेको छ।

यससँगै, नेपालमा सधैँदेखि विदेशी राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुन्छ भन्ने आम बुझाइ पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अहिलेको जस्तो तरल, भावनात्मक र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा बाह्य प्रभावको सम्भावना झन् बढ्ने जोखिम रहन्छ। आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कमजोर भयो भने बाह्य हस्तक्षेप स्वतः सजिलो हुन्छ।

विशेष गरी आगामी चुनावको सन्दर्भमा नयाँ र पुराना दलबीचको गठबन्धनले उत्पन्न गरेको अस्थिरता पनि चिन्ताको विषय हो। चुनावी गठबन्धन अक्सर अंकगणितमा आधारित हुन्छ—संख्यात्मक शक्ति जुटाउने, स्थायित्वपूर्ण नीति र दर्शन भन्दा पनि तत्कालिक राजनीतिक लाभको आधारमा गठबन्धन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा जनता र संस्थागत विश्वास कमजोर हुन्छ, र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वमा असर पर्छ।

नेपाललाई अहिले चाहिएको कुरा आक्रोश होइन, उत्तरदायित्व; भीड होइन, विचार; लोकप्रियता होइन, नीति; नारा होइन, दृष्टि हो। यदि दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य छ भने, लोकप्रियतावादबाट जन्मिएका दल र आन्दोलन-आधारित शक्ति केवल तुरुन्तको सफलता मात्र होइन, दीर्घकालीन नीति र संस्थागत स्थिरतामा ध्यान दिन आवश्यक छ। इतिहासले पनि देखाइसकेको छ—लोकप्रियतावादमा आधारित राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्दा छोटो समयमै कमजोर बन्ने र अन्ततः इतिहासको फुटनोट मात्र बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

यसैले अहिले नेपालमा जरुरी छ—सुधारमूलक सोच, नीति आधारित नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण। यदि युवा आन्दोलन र सामाजिक सक्रियता केवल राजनीतिक पूँजीमा परिणत भयो भने, त्यो शक्ति दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना हराउनेछ।