काठमाडौं, १० पुस । जेनजी आन्दोलनको जगमा स्थापित भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार फागुन २१ गते का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ। यही सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ। तर, यो सरकारलाई ढालेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू, माओवादी समूहहरू र जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू सक्रिय बनेका छन्। यसमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द देखि जेनजीका युवा नेताहरूसम्म संलग्न छन्। यो गठजोडले देशको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा आउन थालेको छ ।

विप्लवको अल्टिमेटम के हो ?
नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई भङ्ग गरी राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १० दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर विप्लवले १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन र जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न जोड दिइएको छ।
‘हाम्रा यी मागहरूलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विप्लवले जनताका भावना र जेनजीका आवाजहरूलाई बेवास्ता गरे परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यो अल्टिमेटम साविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको असोज २५ देखि ३० गते कपिलवस्तुमा बसेको केन्द्रीय समितिको विशेष बैठकको निर्णयअनुसार आएको हो। बैठकले कार्की सरकारलाई भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठनका लागि दबाब अभियान चलाउने रणनीति बनाएको थियो।
विप्लवले राष्ट्रियताको मुद्दामा एमालेसँग समानता रहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। मंसिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा एमालेको ११औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र एमालेका केही मुद्दा समान रहेको बताएका थिए।

ओलीको चेतावनी
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्की सरकारलाई जसरी पनि ढाल्ने चेतावनी दिएका छन्। पुस ३ गते भृकुटीमण्डपमा पार्टीको ११औं महाधिवेशन समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले ूएमाले नेतृत्वलाई छोएमा देशै ठप्प पार्नेू धम्की दिएका थिए। यो चेतावनी विघटित प्रतिनिधिसभाका १४३ सांसद (कांग्रेस र एमालेका) ले संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको सन्दर्भमा आएको हो।

ओलीको यो अडानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सामेल भएका छन्। सुरुमा संसद् पुनर्स्थापना विपक्षमा देखिएका देउवा पछिल्लो समय ओलीकै लाइनमा उभिएका छन्। मंसिर १९ गते देउवा निवास महाराजगञ्जमा ओलीसँग छलफल गरेपछि कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको बताइन्छ। दोस्रो छलफल पुस ७ गते भएको थियो, जसपछि कांग्रेसका ६५ जना निवर्तमान सांसदले मंगलबार सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्। यो कदमले कांग्रेसभित्रै द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ, किनकि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले चुनावमा जाने निर्णय गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनको चाहना के हो ?
भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढलेको थियो। तीन दिनसम्म राज्यविहीन अवस्था सिर्जना भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ बमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्कीले पदभार ग्रहण गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। यो निर्णयलाई एमाले बाहेक अन्य दलहरूले सुरुमा समर्थन गरेका थिए, तर पछि विरोध बढेको छ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाल र निकोलस भुसालको समूहले कार्की सरकार विघटनलाई मुख्य माग राखी सोमबारदेखि काठमाडौंमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ– निर्वाचनअघि भदौ २३ मा भएको हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्नु र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ। यसैगरी, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको पार्टीले पनि कार्की सरकार विघटनको माग राख्दै सडकमा उत्रिएको छ। जेनजीका यी समूहहरूले विप्लव र ओलीसँग समन्वय गरेको संकेतहरू देखिएका छन्, जसले आन्दोलनलाई थप बलियो बनाएको छ।
निर्वाचनका चुनौतीहरू
निर्वाचन आयोगले ७० प्रतिशत तयारी पूरा गरेको दाबी गरेको छ। सरकारले पनि तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरूले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय जेनजीका विभिन्न समूहहरूले पनि सडक संघर्ष चर्काएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस ५ गते विशेष सम्बोधन गर्दै निर्वाचन नरोकिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। ूचुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन। यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो’ उनले भनेकी थिइन्। सोही दिन नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन नभए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
राष्ट्रपतिको मध्यस्थता

सरकार र प्रमुख दलहरूबीच संकट गहिरिँदै गएपछि राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्की, देउवा, ओली र प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। जेनजी विद्रोहपछि यो पहिलो पटक प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकार प्रमुखबीच भएको छलफल थियो। सरकार पक्षले यो छलफलले निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत मिलेको दाबी गरेको छ। तर, विपक्षीहरूको दबाब बढ्दै गएमा निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने आशंका छ।
यो अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ। एकातिर निर्वाचनको तयारी चलिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वपक्षीय सरकार गठनको मागमा ओली, विप्लव र जेनजी अगुवाहरूको गठजोडले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ। आगामी दिनहरूमा यो टकराव कसरी समाधान हुन्छ, त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।