काठमाडौं ३ पुस,। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले रविलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जमानतवापत राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो । लामिछानेले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्नु पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।

त्यो वापत उच्च अदालतले थप एक करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नसमेत आदेश दिएको छ ।

उनले विदेश जान पनि पाउने भएका छन्। तर त्यसका लागि उनले अदालतको अनुमति लिनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

रविले सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने निवेदन दिएका थिए। 

बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ। 

‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा रविलाई रिहा गर्न ५ वटा शर्त राखिएको छ।

जसमा यसअघिको धरौटी स्वीकार गर्ने, बिगो बापत बैंक जमानत सुरक्षित गर्ने, विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने लगायत छन्।

यस्तै उनले अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम थप दायित्व सिर्जना भएमा त्यो पनि तिर्न मञ्जुर हुनु पर्ने अदालतका शर्त छन्

यस्तो छ आदेश :