नेपालपेज टिप्पणी: संयोगले पुस १ गते नै एमालेको एघारौं महाधिवेशनको मतदानको महत्वपूर्ण दिन परेको छ । अबदेखि पुस १ गतेलाई एमालेले कालो दिन भन्ने छैन । यदि त्यसो भनियो भने ओली तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष चुनिएको स्वर्णिम दिनको अपमान हुनेछ । तर नेपाली इतिहासमा पुस १ भनेको नेपाली जनताले पहिलोपटक अभ्यास गर्न थालेका संसदीय राजनीतिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई अर्को ३० वर्ष अन्धकारमा धकेलेको कालो दिन हो ।
संयोग वा कुसंयोग कस्तो परेको छ भने यहाँ केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रवाद कमजोर भएको भन्दै निर्वाचित भइरहँदा २०१७ साल पुस १ गते पनि तत्कालीन अधिनायक महेन्द्रले राष्ट्रवादकै दुन्दुभी बजाएर निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेका थिए ।
यता एमालेजनहरुले समेत ओलीले राजा महेन्द्रभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी भन्न अप्ठेरो मान्दैनन् । केही मण्डलेहरुले समेत राजा महेन्द्र र केपी ओलीलाई तुलना गरेर भक्ति गाान गर्नेमा ओलीकै कृपापात्र जगमान गुरुंग पहिलो पंक्तिमा उभिंदै आएका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जो कुनै समय पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका बलिया पक्षधर थिए, उनकै नेतृत्वमा पार्टीभित्र एक किसिमको ुनियन्त्रित लोकतन्त्रु र ुभक्तिमार्गु स्थापित भएको चर्चा शुरु भएको छ। ओली वफादारिताले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संकुचित पारेको त छ नै । ११ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको यही बफादारीता अब तावेदारीमा स्तरोन्नती हुने चरणमा पुगेको छ ।

हिमायतीदेखि नियन्त्रकसम्म

ओलीले आफू शीर्ष नेतृत्वमा पुग्नुअघि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका केही घटनाक्रमहरु उल्लेखनीय छन् ।

सातौं महाधिवेशन (जनकपुर): ओलीले शक्तिशाली महासचिव पदको साटो बहुपद सिर्जना गरी शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने र नेतृत्व निर्माण प्रक्रिया संस्थागत गर्नुपर्ने माग राख्दै एक पुस्तिका सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो प्रस्तावलाई तत्तकालीन समयमा स्टालिनपथमा मैमत्त माधव नेपाल समूहले प्रवेश गर्नै दिएन ।

आठौं महाधिवेशन (बुटवल): पार्टीले ओलीको माग अनुरूप अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्मका शीर्ष पदहरूमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुन्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गरायो । त्यसअघि ओलीकै संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएर बहुपदीय संरचना, कार्यकाल र उमेद हदसमेतको सिफारिश गरिएको थियो ।

नवौं महाधिवेशनः ओलीले पैरवी गर्दै आएको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट उनी स्वयं झिनो मतले अध्यक्षमा चुनिने अभूतपूर्व अवसर पाएका थिए ।
तर, अध्यक्ष भएपछि ओलीको प्राथमिकता बदलियो। लोकतन्त्रलाई उनले बफादारीमा बदलिदिए ।

नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासः आफू अध्यक्षमा पुगेपछि ओलीले पार्टीको सुधारमा ुब्याक–गियरु लगाए र दलभित्र नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थाले। त्यसका लागि उनले मुख्य नेताले बोलेको कुरा नै नीति हो भन्ने भाष्य स्थापित गराउन सफल भए ।

दशौं महाधिवेशन (चितवन)ः यस महाधिवेशनमा उनले ुशत्रुहरूको घेराबन्दीु को तर्क गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने भन्दै केन्द्रीय सदस्यको सूची आफैँ बनाउने र सबै पदमा सर्वसम्मतिका लागि आह्वान गरे । यद्यपि भीम रावल लगायतको जोडबलका कारण पन्चायती शैलीको चुनाव भयो । मतदान गर्नुपर्ने सूची बाँडियो । जुन यसपटकको महाधिवशेनमा पनि गरिएको छ । नेतृत्वको चाहना विपरीत प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई अपमानित गरिने त्रास सिर्जना भयो । यसपटक त्यसको सवैभन्दा ठूलो झट्का निवर्तमान उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन् । उनलाई उपाध्यक्षमा लगेर थन्काउने ओलीलको चाहनालाई ज्ञवालीले चुनौति त दिएका छन् । तर यो चुनौति ज्ञवालीको पार्टी बर्हिगमनसम्ममा पुग्ने सम्भवानालाई नकार्न सकिंदैन । विश्लेषक झलक सुवेदीको शब्दमा ज्ञवाली अब ओलीको डिप स्टेटभित्र अटाउने छैनन् ।

११ औँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओलीप्रतिको तावेदारीको नयाँ नयाँ कीर्तिमान देखिंदैछ ।

विद्या भण्डारीको अवरोधः पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अग्रसरता लिँदा ओलीले नेतृत्व सुरक्षित गर्ने साँघुरो उद्देश्यले विभिन्न जालझेल र तिकडम गरी उनको सदस्यतालाई नै निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेर, उनलाई रोके।अर्कातिर यतिधेरै राजनीतिक नेतृत्वहरु खुइलिइरहेको बेला भण्डारीको बालहठ हेरिनसक्नु छँदैछ ।

ईश्वर पोखरेल समूहको उदयः भण्डारीलाई साइड लगाए पनि एमालेभित्रै ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा एक समूह खडा हुन आइपुगेको छ । यसले ११ औँ महाधिवेशनमा चुनाव र प्रतिस्पर्धा टार्न नसकिने अवस्था सिर्जना मात्र गरेको छैन केही समयका लागि संस्थागत दुई पक्षीय टक्करलाई निम्ताउने निश्चित छ ।

ओलीकै समूहमा विद्रोहः गुटबन्दी अन्त्य गरेको घोषणा गर्ने ओलीले पोखरेल समूहसँग लड्न आफैँ सक्रिय भएर गुट बनाए र पद बाँडे। तर, सो बाँडफाँट नमिलेपछि उनकै समूहका नेताहरूले विद्रोह गरेका छन् ।

विद्रोही उम्मेदवारहरूः कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र रघुजी पन्त पोखरेल समूहमा गएर क्रमशः सचिव र उपाध्यक्षमा उठे। यद्यपि पन्तलाई अन्तिममा ज्ञवालीले छाडेको पदमा समायोजन गरिएको दावी गरिएको छ । तर उनले जित्ने सम्भवाना न्युन छ । अग्नि खरेल र राजेन्द्र गौतमले सचिव र उपमहासचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए (गौतमले फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि मतपत्रमा उनको नाम कायमै छ । उनले फिर्ताको घोषणा गुर्नमा पनि ओलीको धम्कीले नै काम गरेको उनले नै बताएका छन् ।

ओलीको आदेश अवज्ञाः प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, र लीला गिरीले ओलीले छुट्याइदिएको पदमा उम्मेदवारी दिन अस्वीकार गरेर ओली आदेशका अवज्ञा गरेका छन् । यद्यपि त्यसको मूल्य चकाउनेमा ज्ञवाली र गिरि पर्ने निश्चित छ ।
यो सबै घटनाक्रमले ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको ुभक्तिमार्गु
गुटको स्वार्थ बनाम आन्तरिक लोकतन्त्र
दुर्भाग्यवश, अहिले एमालेमा भइरहेको सङ्घर्ष आन्तरिक लोकतन्त्रको गहिरो सैद्धान्तिक बहसका लागि नभई गुट र समूहको तात्कालिक स्वार्थ र हितको तानातानमा सीमित रहेको देखिन्छ।

निजी आकांक्षामा आधारित विमतिः ओलीसँग विद्रोह गर्ने वा आदेश अवज्ञा गर्ने समूहले पनि गुटरहित प्रतिस्पर्धाको वकालत गरेको देखिँदैन। उनीहरूको मुख्य चित्त दुखाइ ओलीले आफूले चाहेको पदमा उम्मेदवार नबनाइदिएकोमा मात्र छ।

प्रदीप ज्ञवालीजस्ता तर्कशील र इमानदार नेताले पनि ओलीलाई ‘तपाईं पद नबाँडिदिनुस्, हामी आफ्नै क्षमता र आकांक्षा अनुसार उठ्छौं र प्रतिस्पर्धा गर्छौ’ भन्ने आँट देखाउन सकेनन्। यो आँटले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो।त्यो हिनतावोधी शैलीले ज्ञवालीकै राजनीतिक अवसान निम्त्याउन सक्छ । उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्टले चुनाव जिते भने ज्ञवालीको गुल्मी जिल्लाको राजनीतिमा पूर्ण विराम माने पनि हुन्छ ।

पोखरेलले आफ्नो योग्यता र क्षमतलाई ओलीको संकेतमा बदलनु पर्ने दुर्भाग्य

आन्तरिक लोकतन्त्रका तीन आधारभूत सर्त

एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको फराकिलो मार्ग तयार गर्नका लागि केही काम गरिहाल्नु पर्ने सख्त जरुरी छ ।

स्थानीय कमिटीको नेतृत्व र राज्यसत्ताका उम्मेदवारहरू पार्टीका आम सदस्य वा समर्थक–मतदाताको प्राइमरीबाट चुन्ने व्यवस्थाका लागि के एमालेले वकालत गर्न सक्ला ? यदि यसो गर्न सकेमा जेनजी विद्रोहको माग समेत सम्वोधन हुनेछ ।

दलको सदस्यता लिएको कुनै पनि नागरिकले आफूलाई ठीक लागेको पार्टी कमिटी वा सार्वजनिक पदको उम्मेदवारका लागि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्ने कुरा कम्तीमा ओली कार्यकालमा सम्भव देखिंदैन । संसदीय उदार लोकतन्त्रलाई सुधार गर्ने यो अर्को महत्वपूर्ण विधि हुनसक्ने थियो ।

एमालेको भविष्य

ओलीले दशौं महाधिवेशनमा गुटबिहीन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आह्वान गरेर निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने र एमालेमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जग बसाल्ने स्वर्णिम अवसर गुमाएको एघरौं महाधिवेशनमा समेत दोहराउँदैछन् ।

ओलीले चाहेका उत्तराधिकारी शंकर पोखरेल क्षमतावान् भए पनि उनलाई ओलीले बिना प्रतिस्पर्धा महासचिव बनाएर आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवसरलाई सीमित गरिदिएका छन् । यसले स्वयं पोखरेलले आफ्नो योग्यता र क्षमतलाई ओलीको संकेतमा बदलनु पर्ने दुर्भाग्य निम्तिने निश्चित छ ।
अहिलेको विषाक्त आन्तरिक राजनीतिबाट निस्किएर एमालेले भोलि प्रतिस्पर्धात्मक आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटो संस्थागत गर्न सक्छ त ? अझ भनौं आन्तरिक लोकतन्त्रका हिमायती ओलीले नै दलभित्र त्यसलाई संस्थागत हुनै नसक्ने गरी भत्काइदिएको क्षतिपूर्ति कसरी पुरताल हुनेछ ? यी जस्ता गम्भीर प्रश्न संस्थागत गरेर एघारौं महाधिवशेन सकिंदैछ ।