काठमाडौं २९ मंसिर । नेकपा बनेर विभाजन भएपछि नेकपा एमालेले नीति निर्माण र विधान संशोधनका लागि अलग्गै विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाको उद्देश्य नीतिगत बहसलाई नेतृत्वको छायाँबाट मुक्त राख्नु थियो। तर पछिल्ला दुई महाधिवेशन (चितवनको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र काठमाडौंको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन) मा विधान महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्ट्याइएपछि यो व्यवस्थाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न माात्र होइन, त्यो नौटंकी गर्ने लहड कहाँ बाट चलेको थियो भन्ने बहस शुरु भएको छ ।

यो महाधिवेशनमा विकसित नयाँ परिस्थितिका बारेमा भने कुनै छलफल हुने छैन । केवल नेता चुन्ने उद्यम गरेर सकिनेछ

घटनाक्रम

२०७८ को चितवन महाधिवेशन (१०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन) यसअघिको विधान महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै विधानमा नै व्यवस्था नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइयो थियो । अन्य पदगत निर्णयहरू पनि विधान महाधिवेशनको मर्मविपरीत भएका थिए ।
२०८२ भदौको दोस्रो विधान महाधिवेशनः कमिटीहरूलाई चुस्त बनाउने नाममा केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय र पदाधिकारी १५ सदस्यीय (अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७) बनाउने निर्णय गरियो। स्थायी कमिटी खारेज गर्ने र संरचना सरलीकरण गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओलीको एकल प्रयासको उपज थियो।त्यसो गरेर उनले आफूभित्रैका नेताहरुमाथि थप दबाव सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको एक पदाधिकारीले बताए ।
२०८२ मंसिरको काठमाडौं महाधिवेशन (११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन):

मंसिर २६ को सचिवालय बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान संशोधन नहुने र विधान महाधिवेशनको निर्णयलाई कायम राख्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिएः ‘तीन महिनाअघि मात्रै ठूलो विधान महाधिवेशन गरेर पारित विधानलाई छिट्टै परिवर्तन गर्नु व्यवहारिक हुँदैन।’
तर आइतबार (मंसिर २८) बसेको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयको निर्णय उल्ट्याउँदै केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय, पदाधिकारी १९ पु¥याउने, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटव्युरो कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी बढाउन दबाब परेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ओलीलाई सहज भइरहेको केन्द्रीय कमिटिको बहुमतले पारित गरेको बन्दै ताली बजाएको थियो ।

प्रश्नहरू

विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चता: विधान महाधिवेशनलाई नीति र विधिमा केन्द्रित ‘उच्च’मञ्च भनिएको थियो। तर राष्ट्रिय महाधिवेशनले यसका निर्णय उल्टाउँदा यो किन आवश्यक भन्ने प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधित्वको तर्कः ओली निकट मध्यमस्तरका नेताहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि (२,२६२ जना) विधान महाधिवेशनभन्दा बढी र व्यापक प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले सीमित संशोधन जायज भएको तर्क गरेका छन्। तर दुवै पटक ठूला संरचनात्मक परिवर्तन भएकाले यो तर्क कमजोर देखिएको छ।
नेता व्यवस्थापनको दबाबः संशोधनको मुख्य कारण पदाधिकारी र कमिटीमा आकांक्षीहरूलाई समायोजन गर्नु रहेको हो भन्ने प्रष्टैछ। । यसबारेमा इश्वर पोखरेल लगायतका नेताहरुले उतिबेलै पनि प्रश्न उठाएका थिए । तर विधानलाई अध्यक्ष ओलीले व्यक्तिगत सुविधाअनुकूल बनाउने प्रवृत्ति दोहराएका छन् ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टिः ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायत नेताहरूले संशोधनको विरोध गरेका थिए। यसले विधान महाधिवेशनको औचित्य र पार्टीमा मनपरीतन्त्रको आरोप लगाएको छ।

दुई महाधिवेशनको आवश्यकता नै किन ?
चितवन र काठमाडौंका दुवै महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनका निर्णयलाई उल्ट्याएपछि अलग्गै विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यदि राष्ट्रिय महाधिवेशनले नै विधान परिवर्तन गर्न सक्छ भने अलग्गै महाधिवेशन गरेर समय र स्रोत खर्च गर्नुको अर्थ के ? यो प्रवृत्तिले एमालेमा विधानलाई स्थायी दस्तावेजभन्दा नेतृत्वको सुविधाअनुकूल अस्थायी कागज बनाउने जोखिम बढाएको छ। पार्टीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा नगरे दुई महाधिवेशनको व्यवस्था केवल नाममात्रको रहने खतरा छ।
जब कि यो महाधिवेशनमा विकसित नयाँ परिस्थितिका बारेमा भने कुनै छलफल हुने छैन । केवल नेता चुन्ने उद्यम गरेर सकिनेछ ।