काठमाडौं २८ मंसिर । नेकपा एमाले को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनसँगै पार्टीभित्रको नेतृत्व संघर्ष चर्किएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ। यो प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र होइन, दशकौंदेखिको निकटता, सहकार्य र क्रमशः बढ्दै गएको तिक्तताको परिणति पनि हो। दुवै नेता लामो समय एउटै कित्तामा उभिएका थिए, तर जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेश र पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले उनीहरूलाई आमनेसामने बनाएको छ।

निकटताको सुरुवात : नवौं महाधिवेशनदेखि
केपी ओली र ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक सहकार्यको जग २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा बनेको हो। त्यतिबेला ओली माधवकुमार नेपालसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। पोखरेलले ओलीलाई निर्णायक साथ दिएका कारण नै उनी अध्यक्षमा पुग्न पाएका हुन् । उनले ओलीलाई ‘झापा आन्दोलनको नेता’ का रूपमा प्रोजेक्ट गर्दै परीक्षणको अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । महाधिवेशनअघिको पार्टी बैठकमा कुल प्रतिनिधिको पाँच प्रतिशत छनोट गर्ने निर्णयमा पनि पोखरेलको भूमिका ओलीका लागि सहज बनाउने खालको थियो। परिणामस्वरूप ओली ४४ मतको अन्तरले अध्यक्ष निर्वाचित भए। पोखरेल महासचिवमा दोहोरिए, त्यही बेलादेखि पोखरेलले झलनाथ र माधव नेपालको साथ छाडेका हुन् ।

झापा विद्रोहबाट नेकपा (माले) को जन्म भयो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि माले र मार्क्सवादीको एकताबाट एमाले बनेको हो। पाँचौं महाधिवेशन (२०४९) मा मदन भण्डारीको जबज पारित भयो। छैटौंमा ओलीको कार्यनीति पास भयो। सातौंमा उमेरहदको अवधारणा अस्वीकृत भयो। आठौंमा बहुपदीय नेतृत्व पारित भयो। नवौंमा ओली अध्यक्ष बने। दसौंदेखि ओलीको आली बा नीति लागू भइरहेको छ ।

नवौं महाधिवेशनमा ओलीको जीतका लागि पोखरेल र वामदेव गौतमको भूमिका अतुलनीय रहेको प्रष्टै छ । त्यसयता ओलीको राजनीतिक उदयमा पोखरेलको साथ निरन्तर रह्यो। २०७४ को चुनावी गठबन्धन, नेकपा एकता र ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा पनि पोखरेल निकटतम सहयोगी बने।

तिक्तताको बीउ : मन्त्रालयदेखि नेकपा एकतासम्म
२०७४ फागुन १४ मा ओली प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिरिषद्मा पोखरेललाई बिहानै फोन गरेर शीतलनिवास सपथका लागि बोलाए पनि पोर्टफोलियो भने खुलाएनन् । पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेका थिए , तर रक्षा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्ने बनाइदिए । उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत नदिइएपछि पोखरेललाई ‘घटुवा’ जस्तो लाग्यो। निकटहरूसँग उनले भनेका थिए, ;शीतलनिवासमा शपथ नलिई फर्किऊँजस्तो लागेको थियो।’

नेकपा एकतापछि यो तिक्तता झन् बढ्यो। २०७५ फागुनमा गठित ९ सदस्यीय सचिवालयमा पोखरेल को सट्टा विष्णु पौडेल महासचिव बने। २०७७ असोजमा ओलीले पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय खोसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिदिए। नेकपाभित्रको विवाद चर्किएका बेला यो कदमले पोखरेललाई जिम्मेवारीविहीन बनायो।

तर पोखरेलले खुलेर विरोध गरेनन्। बरु नेकपा विभाजन र माधव नेपालको विद्रोहका बेला ओलीलाई दरिलो साथ दिए। चितवनको दसौं महाधिवेशनमा पनि ओलीकै पक्षमा उभिए।

विद्रोहको घोषणा : एघारौं महाधिवेशनमा आमनेसामने
जेनजी आन्दोलनपछि एमाले सत्ताबाहिर पुग्यो। पार्टीभित्र ओलीको एकलौटी शैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्यो। पोखरेलले मंसिर दोस्रो साता अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरे। उनलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको खुला समर्थन छ। पोखरेल पक्षमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई देखि गोकुला वास्कोटा लगायत छन्।

पोखरेलले ४० पेजको अवधारणा पत्र पेस गर्दै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठनात्मक नवीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृति स्थापित गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। उनले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्नु ओलीको ‘गल्ती’ भएको बताएका छन्। पोखरेलले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद पुनः लागू गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

ओली पक्षमा भने महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत छन्। पदाधिकारीमध्ये १२ जना ओली पक्षमा र ६ जना पोखरेल पक्षमा खुलेका छन्। ओलीले आफूविरुद्ध ‘घेराबन्दी’ भएको भन्दै महाधिवेशनलाई परीक्षणको थलो बनाएका छन्।

पार्टी इतिहासको जीवित साक्षी पोखरेल
ईश्वर पोखरेल एमालेका सबभन्दा पुराना केन्द्रीय सदस्य हुन्। २०३२ देखि निरन्तर केन्द्रीय समितिमा छन्। १४ वर्ष जेल परेका ओलीभन्दा बढी पार्टी निर्माणमा योगदान दिएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्। पुराना नेताहश्र पोखरेललाई कुशल संगठक भन्छन्।

ओलीको व्यक्तित्व र शक्ति
ओलीको उदय प्रतिस्पर्धाबाट भएको हो। दासढुंगा दुर्घटनापछि मदन भण्डारीको स्थानमा नेतृत्व लिन अस्वीकार गरेर माधव नेपाललाई अघि सारे। राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला पनि झलनाथ खनाललाई संयोजक बनाउन प्रतिरोध गरेका थिए । ओलीले नाकाबन्दी सामना, नयाँ नक्सा जारीजस्ता कामबाट राष्ट्रिय छवि बनाए।

महाधिवेशनः ओली बनाम ओलीइरतर
यो महाधिवेशन विचारभन्दा नेतृत्व केन्द्रित छ। पोखरेलले जीत–हारभन्दा पार्टीमा कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि नहुने सन्देश दिन खोजेका छन्। ओलीले आफूलाई अलोकप्रिय बनाउने प्रचारलाई चिर्न महाधिवेशनबाट परीक्षण चाहेका छन्।

भक्तपुरको सल्लाघारीबाट सुरु भएको महाधिवेशनले एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। २,२६२ प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व छान्नेछन्। सहमति नजुटे विद्युतीय मतदान हुनेछ। यो प्रतिस्पर्धाले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा पनि लिनेछ।

एमालेको साढे सात दशकको संकट

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल जरो नेकपा (१९४९) हो। पुष्पलालको नेतृत्वमा कोलकातामा स्थापना भएको यो पार्टी वैचारिक विवादले पटक–पटक विभाजित भयो। तेस्रो महाधिवेशन (वाराणसी, १९६२( पछि रूसपन्थी र चीनपन्थी धार बने।

झापा विद्रोहबाट नेकपा (माले) को जन्म भयो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि माले र मार्क्सवादीको एकताबाट एमाले बनेको हो। पाँचौं महाधिवेशन (२०४९) मा मदन भण्डारीको जबज पारित भयो। छैटौंमा ओलीको कार्यनीति पास भयो। सातौंमा उमेरहदको अवधारणा अस्वीकृत भयो। आठौंमा बहुपदीय नेतृत्व पारित भयो। नवौंमा ओली अध्यक्ष बने। दसौंदेखि ओलीको आली बा नीति लागू भइरहेको छ ।

एघारौं महाधिवेशन जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिवेशमा भइरहेको छ। यो महाधिवेशनले एमालेले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टको बाटो अँगाल्ने कि पुरानै एकलौटी शैलीमा फर्किने भन्ने पनि निर्धारण गर्नेछ।