काठमाडौं २७ मंसिर । नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो सम्बोधन गर्दै जेनजी विद्रोहलाई वैश्विक कलर रिभोलुशनको एक प्रकरण भएको निष्कर्ष सुनाएका छन् । उनले एमालेले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमता र शान्तिपूर्ण समाज परिवर्तनको अडान लिँदा स्वदेशी–विदेशी शक्तिबाट आक्रमण भइरहेको दाबी गरे। विशेष गरी ‘कलर रिभोलुसन’ (रङ्गीन क्रान्ति) को आरोप लगाउँदै विरोधीहरूले पार्टी विभाजन र दिशाहीन बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए।
ओलीका तर्कहरू

राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमणः ‘हामी सार्वभौम मुलुकका रूपमा संविधान बनाउने, संशोधन गर्ने, देशको बाटो र राजनीतिक प्रणाली आफैं निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा कतिलाई मन पर्दैन, अनि प्रहार हुन्छ।’
एमाले कमजोर बनाउने षड्यन्त्रः ‘एमाले कमजोर भयौं भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन्छ भनेर कसैले हिसाबकिताब गरिरहेका छन्। हामी नढलिञ्जेल नेपालको स्वाधीनता ढल्दैन।’
कलर रिभोलुसन : विरोधी शक्ति ‘कहिले असन्तुष्टि पोख्दै, कहिले परिवर्तनको नारा बोकेर विभिन्न रङमा ९कलर कलरमा, कलर रिभोलुसन भन्दै देखा पर्छन्। तर उद्देश्य एउटैः एमालेलाई विभाजन गर्ने, दिशाहीन बनाउने।’
अन्य सन्दर्भः संविधान जारी गर्दा, पारबहन सम्झौता, उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटी, सीमा रक्षा र भूभाग दाबी गर्दा पनि पार्टी निशानामा परेको। हिंसा वा युद्धलाई समाज परिवर्तनको साधन नबनाउने अडानमा पनि प्रहार हुने।

गत भदौ २३–२४, २०८२० पछिको परिवेशमा ओलीले आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘कलर रिभोलुसन’ (विदेशी प्रायोजित रङ्गीन क्रान्ति) को रूपमा चित्रण गरेका छन्, । यो शैली रूस, चीनजस्ता देशका नेताहरूले विरोधी आन्दोलनलाई विदेशी हस्तक्षेप भन्न प्रयोग गर्छन्।
ओलीले विरोधी शक्तिलाई स्पष्ट रूपमा स्वदेशी वा विदेशी नभने पनि दुवैतर्फ संकेत गरेका छन्। ओलीको भाषणले पार्टीको राष्ट्रवादी छवि उजागर गर्दै आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेलाई निर्णायक शक्ति बनाउने सन्देश दिएको छ।

भदौ २३/२४ को घटनालाई सम्झौँ

‘भदौ २४ को त्यो उन्माद के असन्तुष्ट समूहको प्रदर्शन मात्रै थियो ? कि त्यसको आडमा अर्को ठूलो खेल चलिरहेको थियो ? त्यस उपद्रवको लक्ष्य सरकार परिवर्तन मात्रै थियो ? कि त्यसभित्र राज्यको मेरुदण्ड नै भाँच्ने योजना पनि लुकेको थियो ? भ्रममा पर्नै हुन्न– स्थिरताको बाहक बनिरहेको, संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार हटाउन त देशलाई खरानी पार्नै पर्थेन । संसदबाटै त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो, या अर्को निर्वाचन कुर्न सकिन्थ्यो । तर यो त संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र ७ दशक लामो कठिन संघर्षको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त हाम्रो लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पारेर शून्यता सिर्जना गर्ने, अस्थिरताज्ञघबढाउने र राज्यविहीनताको अवस्थामा पु¥याउने दीर्घ तयारीसहितको गम्भीर षडयन्त्र थियो ।
तर यसो भनिरहँदा एउटा कुरा स्पष्ट पारौँ—सामाजिक सञ्जाल खुल्ला होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, राज्यमा सुशासन कायम होस् —जेनेरेशन–जेड या नवयुवाहरुले उठाएका यी मागप्रति कसैको पनि असहमति थिएन ।
यी त हामी स्वयंले वर्षौँदेखि उठाउँदै र कार्यान्वयन गर्दै आएका एजेन्डा थिए ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन— कानुनी दायराभित्र, देश र नागरिकको सुरक्षाको हिसाबले नियमन गर्ने मात्रै हाम्रो चाहना थियो ।
नव–युवाहरूले प्रशासनलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने बचन दिएका थिए । प्रशासनले अनुमति पनि दिएकै थियो ।
तर दुःखको कुरा—त्यो कार्यक्रममा घुसपैठ भयो । विभिन्न स्वार्थ समूह प्रवेश गरे । अनि, हिंसा र तोडफोड त के, फूलको हाँगा पनि भाँच्दैनौँ र निषेधित क्षेत्र तोड्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका युवा विद्यार्थीहरुलाई अगाडि लगाएर निषेधित क्षेत्र तोड्ने, संसद भवनमा आगजनी र तोडफोड गर्न दुरुत्साहन गर्ने र त्यसैका आडमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न हिंसा भड्काउने तत्वका कारण युवा—विद्यार्थीहरुको ज्यान जाने दुःखद् एवम् अकल्पनीय
परिस्थिति सिर्जना भयो ।
भदौ २३ गते गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवा, भदौ २४ गते अराजक भीडको आक्रमणमा परी मारिएका सुरक्षाकर्मी र नागरिक—सबैप्रति म यस विशाल सभाको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
घाइते युवाहरू, परिवारका सदस्यहरू, पीडित बुबाआमा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, सबैप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु—
शरीर र मन दुवैको चोट चाँडै निको होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
साथीहरू,
भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा सिर्जित दुःखद् परिणामप्रति गम्भीर हुँदै, तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्नुभएको थियो । त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घटनाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि भइसकेको थियो । असामान्य परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील थियो ।
तर राज्यविरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएका तत्वहरुलाई यी कदम पर्याप्त भएनन् । उनीहरुलाई त देश दहन गर्ने अगुल्टो चाहिएको थियो ।
परिणामतः भदौ २४ को भयानक दिन देशले भोग्नुप¥यो । कार्यपालिकाका वडा कार्यालयदेखि केन्द्रीय प्रशासनिक
भवनसम्म, व्यवस्थापिकाका पालिकादेखि संघीय संसद भवनसम्म, र न्यायपालिकाका जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म— राज्यका तीनवटै अंगमाथि एकैसाथ आक्रमण गरियो । दलीय व्यवस्थाका आधारस्तम्भ पार्टीका कार्यालयहरू ध्वस्त पारिए ।
होटल, व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यवसायिक व्यक्तिहरुका निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्दै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचियो ।
शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न खटिएका प्रहरीमाथि भयानक प्रहार भयो— कुटपिट मात्रै होइन, निर्ममतापूर्वक हत्या समेत गरियो ।
१२ सयभन्दा बढी हतियार खोसिए, झन्डै एक लाख गोलीगठ्ठा र विविध सामग्री लुटिए । सुरक्षाकर्मीका पोशाक मात्र लुटिएनन्, तिनको अपमान र दुरुपयोग समेत गरियो । जेलको ढोका फोरेर १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भगाइए । नेता÷कार्यकर्ताहरूका निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाइयो ।

पाण्डवहरूलाई लाक्षागृहमा थुनेर आगो लगाइयो, पाण्डवले सुरुङ खनेर बच्नुप¥यो

यसरी, राष्ट्रपति भवनदेखि सिंहदरबार जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाहरू– शहीदका सालिक, लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनका स्मारक, आश्रम र स्मृति भवन समेत १६ सयभन्दा बढी संरचना एकैपटक आगो, ढुंगा र लुटपाटको निशाना बने । यी सबै घटनाहरू प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि भए । त्यसैले ती घटना केवल सरकार परिवर्तनका लागि गरिएका दबाब थिएनन्; ती त मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, नेपाली संस्कार र एकतालाई खल्बल्याउने र गम्भीर रूपमा घाइते पार्ने योजनाबद्ध कदमहरू थिए ।
जतिबेला, राष्ट्रिय सम्पदा र निजी सम्पत्तिमाथि आगो झोस्ने कामलाई नै “आन्दोलन”, “बिद्रोह” र “क्रान्ति”का रूपमा
महिमामण्डित गरिँदै थियो, त्यही भिडको फुटेज देखाएर— कोही सत्ता, कोही सौदा, र कोही सहानुभूति बटुल्दै थिए ।
त्यतिबेला एमाले मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो जसले सुरुदेखि नै स्पष्ट भन्यो— यो हाम्रो व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो, यो देशमाथिको प्रहार हो ।
राज्यको सिंगो प्रणाली तहसनहस पार्न खोजिएको त्यस घडीमा केही समय हामी पनि सुरक्षित स्थानमा रही समीक्षारत रह्यौं । नेताहरू, समाजका अगुवाहरू मारियून्, समाप्त होउन् भन्ने चाहना गर्ने कोही–कोहीले आज व्यंग्य गरेको सुनिन्छ— “हेलिकप्टर चढेर भागे” ।
महाभारतमा पाण्डवहरूलाई लाक्षागृहमा थुनेर आगो लगाइयो, पाण्डवले सुरुङ खनेर बच्नुप¥यो । इतिहासले दोष कसलाई दियो— आगो बाल्ने दुर्योधन–शकुनीलाई कि आगोबाट बच्न खोज्ने पाण्डवलाई ?
प्रश्न त्यत्ति न हो ! त्यो महाविनाश— न हामीले विर्सेका छौँ, न विर्सनेछौँ ।
दोह¥याएरै भन्छु–– … नर्बिसौं !!!
अहिलेलाई यत्ति मात्र— त्यस दिनको महाविनाशको छानबिन होस्, दोषी पहिचान होस्, अपराधीले सजाय पाउँन् !
त्यो असामान्य परिस्थितिमा थप क्षति नहोस् भनेर मैले राजीनामा दिएँ । देश अन्योलमा थियो । त्यो अन्योल चिर्न संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन हामीले विकल्पहरू स्पष्ट राख्यौँ । यदि संसदभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भए, दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ— संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुहुँदैन ! यही हाम्रो दृढ अडान थियो । कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीको नाताले मैले संवैधानिक निकासको बाटो देखाएको थिएँ । तर देशलाई उल्टो दिशामा लगियो— संविधानको बाटो छाडेर बाहिरबाट सरकार गठन गरियो । अनधिकृत व्यक्तिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।
त्यसैले हामी भन्छौँ— अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधि घर फर्काउनु भनेको जनतालाई नै राजनीति बाहिर धकेल्नु हो । यस्तो कामले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । त्यसैले— प्रतिनिधिसभा विघटन मान्य छैन ।
हाम्रो माग स्पष्ट छ— प्रतिनिधिसभा तुरुन्त पुनस्र्थापना होस्, देश संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमै फर्कियोस् । सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश छ ।
चुनावको मिति तोकिएको छ, तर के तयारी कतै छ ? अहँ देखिँदैन ! चुनाव चाहने सरकार के गथ्र्यो ? सबै दलको विश्वास जित्थ्यो । निर्णयमा पारदर्शिता देखाउँथ्यो । सभा–जुलुस खुला गथ्र्यो ।
दलका गतिविधि प्रोत्साहित गथ्र्यो । चुनावको अनिवार्य शर्तका रुपमा रहेको निर्भयताको वातावरण निर्माण गथ्र्यो । तर अहिले के भइरहेको छ ? संवादको सट्टा निषेध, बहसको सट्टा मुद्दा, प्रतिस्पर्धाको सट्टा धम्की, नेताको राहदानी रद्द र स्थान– हद … निषेधाज्ञा !
यसरी चुनावको वातावरण बन्छ कि डरको ? मतदानको स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ कि दबाब र आतङ्क बढ्छ ? जनताले चाहेको कुरा स्पष्ट छ— साँचो प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र चुनाव र निष्पक्ष वातावरण ! हाम्रो पनि भनाइ यही हो— डर, दबाब र प्रतिशोधको छायाँबाट मुक्त चुनाव हुँदा बहुमत ल्याउने ल्याकत भएको एमाले चुनावबाट कहाँ भाग्छ ? तर अहिले कहाँ चुनाव हुँदैछ र ?! चुनावको कुरा मात्र भइरहेको छ ! त्यसैले हाम्रो अडान छ– प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ।
म उपस्थित सबै दलका नेता गणलाई पनि लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहार, संविधानमाथिको यो आघात र राष्ट्रमाथिकै यस सङ्कटलाई बोध गरेर, यसबाट रत्तिभर विचलित नभइ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गर्छु ।
अहिले केही व्यक्तिहरु नेकपा (एमाले) र प्रतिष्ठित राजनीतिक दलहरुलाई ‘जेन्जी विरोधी’ आरोपित गर्दै तपार्इँहरु र हामीलाई भिन्न धारमा उभ्याउन कोशिस गरिरहेका छन् । उनीहरुको यस्तो प्रयास नौलो होइन ।
३० वर्ष अगाडिसम्म हामीलाई बृद्धबृद्धा विरोधी पार्टी भनेर आरोपित गरिन्थ्यो ।
हामीले व्यवहारबाटै खण्डित ग¥यौँ ।
सशस्त्र हिंसा सुरु भएपछि हामीलाई क्रान्ति विरोधी भनेर आरोपित गरियो । हामीले त्यस आरोपको मिथ्यापनलाई पनि तथ्यहरुबाटै पुष्टि ग¥यौँ । एक अवस्था आयो– हामीलाई पहिचान विरोधी, मधेस विरोधी, जनजाति विरोधी बिल्ला भिराउने कोशिस भयो । हामीले व्यवहारबाट त्यस भाष्यलाई चि¥यौँ, आज नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित छ ।
हाम्रो पार्टी साम्प्रदायिक विद्वेषमा होइन, विविधताबीच राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छ । सबै हतियारमा खिया लागेपछि हामीलाई आज जेन्जी विरोधी भनेर भ्रमित गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । तर यो भ्रम निराधार छ । जुन पार्टीले आफ्ना सबै पार्टी संरचनामा नयाँ युवालाई स्थापित गर्न विशेष व्यवस्था नै गरेको छ, त्यो पार्टी कसरी नयाँ पुस्ता विरोधी हुन सक्छ ? जसले सरकारमा हुँदा उद्यमशीलता सिकेर केही गर्न चाहने युवाको आँखाका आशालाई हेरेर सीप विकास कार्यक्रम विस्तार ग¥यो, उत्पादन र बजार जोड्ने व्यवस्था मिलायो, स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढायो । त्यो कसरी जेन्जी भन्दा टाढा हुन सक्छ ? जसले सरकारमा हुँदा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एआई नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्यो– कसरी तपार्इँहरु भन्दा फरक हुन सक्छ ?
हामी चाहन्छाँै–
नेपाली युवाले प्रविधि हातमा लिएर यहीँ बसेरै विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । नयाँ रोजगारी सिर्जना होस्, नवप्रवर्तन जन्मियोस्, नयाँ अवसरको ढोका खुलोस् । त्यसैले जेन्जीका नाममा स्वार्थको रोटी सेकिरहेका तत्वहरुले
फिंजाएको भ्रमबाट मुक्त हुन म साथीहरुलाई आग्रह गर्दछु । म हाम्रा युवाहरूलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु —
प्रविधि जति अगाडि बढे पनि, तपाईंहरूको सुरक्षित भोलि — लोकतन्त्र, संविधान, शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै निर्भर छ । यसका लागि दलहरु अनिवार्य पक्षहरु हुन् । कुनै दल मन नपर्न सक्छ, अर्कोमा जोडिन सकिन्छ । या आफैँ दल खोल्न पनि सकिन्छ । तर विचारका आधारमा स्थापना भएका, लामो इतिहास भएका र आन्दोलनको अग्निपरीक्षामा खारिएका दलहरुलाई कमजोर गरेर देश बन्दैन । विचार बिनाका दल र उत्तरदायित्व बिनाका पात्रहरुले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई सङ्कटको भुँवरीमा होम्छन् ।’

(२०८२ मंसिर २७ गते एमालेको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ओलीले व्यक्त गरेको लिखित मन्तव्यवबाट)