काठमाडौं २७ मंसिर। नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर २०८२) अघि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर, २६ मंसिरको सचिवालय बैठकमा यो प्रस्तावबाट उनी पछि हटे। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पोखरेलको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि कायम राख्नुपर्ने काउन्टर प्रस्ताव

प्रस्ताव फिर्ताको मुख्य कारणहरू

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षको कडा प्रतिवादः
पोखरेल समूहले बैठकमा तीव्र विरोध गरे। उनीहरूको तर्क थियो गत भदौ (२०–२२) मा मात्र दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ बनाइएको थियो। तीन महिनामै संशोधन गर्नु व्यावहारिक नहुने।
पोखरेल पक्षले काउन्टर प्रस्ताव राखेः यदि संख्या बढाउने हो भने दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि कायम राख्नुपर्ने (यो प्रावधान विधान महाधिवेशनमा हटाइएको थियो, जसले ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको बाटो खोलिदिएको थियो)।
यो प्रतिवादपछि ओलीले आफैं प्रस्ताव फिर्ता लिएर ‘अहिले १५ नै कायम गरौं’ भनेका थिए।

विधान महाधिवेशनको गरिमा कायम राख्ने तर्कः
बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको मतः तीन महिना अघिमात्र पारित विधानलाई यति चाँडो परिवर्तन गर्दा विधान महाधिवेशनको उच्चता र वैधानिकता खस्किने।
ज्ञवालीको भनाइः ‘विधान महाधिवेशनको जुन उच्चता हो, त्यो रहँदैन।’

आन्तरिक नेता व्यवस्थापनको दबाब तर जोखिमः
ओली पक्षमा पदाधिकारीका धेरै आकांक्षी थिए (५० भन्दा बढी)। १५ पदमा सबैलाई समेट्न गाह्रो भएकाले संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याइएको थियो।
तर, यो प्रस्तावले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्च्याउने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नियम परिवर्तन गर्ने आरोप बढाउने जोखिम थियो, विशेष गरी पोखरेल पक्षको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा।

पृष्ठभूमि

वर्तमान पदाधिकारी संख्याः १९ (सचिवालय)।
विधान महाधिवेशन (भदौ २०८२): १५ पदाधिकारी र २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम गर्ने निर्णय। यो ११औँ महाधिवेशनबाट लागू हुने।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा ओली र पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा निश्चित।

यो निर्णयले महाधिवेशनमा विधान अनुसार नै नेतृत्व चयन हुने बाटो खुला गरेको छ। तर, पद सीमित हुँदा दुवै पक्षलाई प्यानल बनाउन चुनौती थपिएको छ। महाधिवेशनले पार्टीको भावी नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको रणनीति निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।