काठमाडौं २७ मंसिर । २०८२ भदौ २३–२४ मा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवा पुस्ताको नेतृत्वमा भएको ठूलो प्रदर्शन थियो। यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा दर्जनौंको मृत्यु भयो, व्यापक तोडफोड र आगजनी हुन पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र सरकार परिवर्तन र संसद विघटन हुन पुग्यो ।
आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो। विद्रोहको तीन महिनापछि, मंसिर २४ (डिसेम्बर १०, २०२५) मा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौताप्रति प्रमुख दलहरुले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूः
–भदौ २३–२४ को प्रदर्शनलाई ुजनआन्दोलनु को मान्यता दिने।
– उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने (जसले राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरूको पदावधि २ कार्यकालमा सीमित गर्न सिफारिस गर्ने)।
– उम्मेदवारीको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने।
–शहीद परिवारलाई राहत, जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार, जेनजी परिषद् गठन आदि।

दलहरू किन असन्तुष्ट ?
मुख्य राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतले ले यो सम्झौतालाई असंवैधानिक र अव्यावहारिक भनेका छन्।

–अन्तरिम सरकारको सीमित म्यान्डेटः यो सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो, संविधान संशोधन जस्ता ठूला निर्णय गर्नु होइन। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ चाहिन्छ, जुन विघटित संसद् वा अन्तरिम सरकारसँग छैन।
–दलहरूलाई बाइपासः सम्झौता दलहरूको सहभागिता बिना गरियो, त्यसैले निर्वाचनपछि बन्ने जनादेश प्राप्त सरकारले यो सम्झौता मान्न बाध्य नहुने।
–वैधानिकता र कार्यान्वयनको चुनौतीः सम्झौताका बुँदाहरू संविधान र कानुनसँग बाझिन्छन्। निर्वाचनपछि आउने संसद्ले आवश्यकता अनुसार मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ।
–आन्दोलनको चरित्रमाथि शंकाः मुख्य दुई दलले आन्दोलनलाई ‘विध्वंशकारी’ र ‘अराष्ट्रिय तत्त्वको घुसपैठ’भएको आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख नेताहरूको प्रतिक्रिया
–केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष → सम्झौतालाई ‘कलाविहीन नाटक’ भन्दै अन्तरिम सरकारलाई यस्तो अधिकारै नभएको बताएका छन् ।

–प्रकाशशरण महत, कांग्रेस प्रवक्ता → अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट चुनाव मात्र हो, सम्झौता बाध्यकारी नहुने। निर्वाचनपछि जनादेश महत्वपूर्ण।

रामकुमार भट्टराई नेकपा, → दल बाहिर राखेर गरिएको सम्झौता ुप्लास्टिकको अण्डा सेक्नेु जस्तै अव्यावहारिक, निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मान्नु पर्दैन।

यो असन्तुष्टिले निर्वाचनपछि नयाँ सरकारले सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन नगर्न सक्ने संकेत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनले सुशासनको मुद्दा उठाए पनि यसको समाधान निर्वाचन र स्थापित दलहरूबाटै खोज्नुपर्ने दलहरूको तर्क अस्वभाविक छैन ।