काठमाडौं २५ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले भिजिट भिसा प्रकरणमा निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक सहितका उच्च अधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भइरहेको जनाएको छ।
यो प्रकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी नेपालीहरूलाई अवैध रूपमा विदेश पठाउने र घुस असुली गर्ने धन्दासँग जोडिएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र तिवारी लगायतसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने आशंकामा छानविन भइरहेको जनाएको छ ।
तर गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखहरू, गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्री तिवारी, स्वकीय सचिव जनक भट्ट, गृहसचिवको सचिवालय र अन्य कर्मचारीहरूको भूमिकामाथि पनि छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

मुख्य प्रतिवादीहरू

अख्तियारले यो प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निम्नलाई प्रतिवादी बनाएको छ:

तीर्थराज भट्टराई (तत्कालीन सहसचिव तथा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख)

यज्ञराज अर्याल (अधिकृत)

बालकृष्ण खड्का (ग्रिनलाइन होलिडेज अध्यक्ष)

दीपक भण्डारी (फेमिली होलिडेज सञ्चालक)

राम खड्का (ग्रिनलाइन सञ्चालक)

खेम सुवेदी (जग्गा कारोबारी)

कविता पौडेल (सहायक)

अख्तियारले ७ चैत २०८१ मा सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो। भट्टराईको साथबाट बरामद डायरी र कल डिटेल्स रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषणबाट अस्वाभाविक सम्पर्क र शंकास्पद गतिविधि देखिएको भन्दै थप पदाधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान विस्तार गरिएको हो।
प्रकरणको पृष्ठभूमि

नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामा विदेश जाँदा बैंक ब्यालेन्स, होटल बुकिङ जस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, अध्यागमन कर्मचारीहरूले म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी र मानव तस्करहरूसँग मिलेमतो गरी सेटिङमा रकम असुली गरेर विदेश पठाउने धन्दा चलाएका थिए।
घुस बाँडफाँटका लागि समिति नै गठन गरी सफ्टवेयरसमेत प्रयोग भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
रमेश लेखक गृहमन्त्री भएका बेला यो धन्दाले संरक्षण पाएको आरोप लागेको छ। लेखकको योजनामा विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई विमानस्थल अध्यागमनमा पठाइएको दाबी गरिएको छ।
भट्टराई यसअघि भूकम्प पीडितलाई त्रिपाल खरिदमा अनियमितताको आरोपमा मुद्दा खेपेका थिए, तर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।

राजनीतिक प्रभाव
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरू (माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत) ले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका थिए।
लेखकले आरोपहरू राजनीतिक प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएा थिए । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर छानविन गर्दै लेखक लगायतकालाई चोख्याउने प्रपन्च गरेकोमा विपक्षीहरूले यसलाई अपर्याप्त भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेकाले थप तथ्यहरू बाहिर आउन बाँकी छ। यो प्रकरणले नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको जालो उजागर गरेको छ।