काठमाडौँ, २४ मङ्सिर (एबीसी/नेपालपेज टिप्पणी)। गत भाद्र २३–२४ गतेको ज्वालामुखी जस्तो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक आकाशमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको थियो । जेनजी आन्दोलन – युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको चर्को आक्रोश र डिजिटल माध्यमबाट फैलिएको विद्रोह – ले तत्कालीन सरकारलाई धराशायी बनाएको थियो। ७६ युवाको ज्यान गयो,ल २,११३ भन्दा बढी घाइते र सयौँको आँसुले लेखिएको त्यो अध्याय अझै सेलाएको छैन । तर, मङ्सिर २४ गते साँझ सिंहदरबारमा भएको सम्झौताले आन्दोलनको सपनालाई कागजमा उतारेको दाबी त गरिएको छ । सँगसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अराजनीतिक प्रतिक्रिया र आन्दोलनकारीका बीचमा हातहालाहाले अर्को त्रासदीपूर्ण संकेत गरिरहेको स्पष्टै छ ।

‘ प्रधानमन्त्रीले कार्कीले जेनजीको ‘गुरु राष्ट्र’ भन्न नपाउँदै उनकै राजीनामाको नारावाजी ‘

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौतालाई “नेपालको जेनजी गुरु राष्ट्र बन्ने कोशेढुंगा” भनेकी छन्। तर, सम्झौता हस्ताक्षर हुँदानहुँद्रै एक जना जेनजी अगुवाले सम्झौताको कागज च्यातेर फालिदिए। यो घटनाले के यो सहमति युवा विद्रोहको अन्त्य हो, वा नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जेनजी आन्दोलन : सडकबाट संसद्सम्मको यात्रा
जेनजी आन्दोलन – जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले “नेपालको जेन–जेड क्रान्ति” भनेर चिनाएका छन् । गत भाद्र ८ गतेदेखि सुरु भएको जेनजी जागरणले अकल्पनीय परिघटना निम्त्याएको छ। तत्कालीन सरकारले फेसबुक, युट्युब, ट्विटर–एक्स, सिग्नल जस्ता २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए। यो प्रतिबन्धलाई युवाहरूलाई “अभिव्यक्तिको हत्या” ठानेका थिए । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको प्रदर्शनले चितवन, पोखरा, विराटनगर हुँदै देशका ६ सय बढी स्थानिय तहसम्म फैलिन पुग्यो । युवाहरूले एनिमे “वन पिस” को झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए – यो प्रतीकले उनीहरूको “स्वतन्त्रता र न्यायको लडाइँ” लाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तराष्ट्रियकरण गरेको थियो ।
आन्दोलन लिडरलेस थियो – कुनै औपचारिक नेतृत्व थिएन। डिस्कोर्ड सर्भर र क्युआर कोडमार्फत समन्वय गरिएको थियो । त्यो आन्दोलनको असली हकदारका रुपमा अझैसम्म कसैले पनि दावी गर्न अघि सरेको छैन । प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनमा छिर्ने दुस्सासह गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, रबर बुलेट र गोली चलाए। दुई दिनको झडप, आगजनी, र विध्वंसका क्रममा ७६ युवाको मृत्यु, हुनुका साथै २,११३ भन्दा बढी घाइते हुन पुगेका थिए ।यो नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा हिंसात्भक दिन बनेको थियो।
तत्कालीन सरकारले पहिलो दिनको प्रदर्शन र संसदभवनको झडपका क्रममा गरेको दमनले आन्दोलनलाई थप उत्तेजित बनाउको थियो । कतिसम्म भने त्यो विध्वंसको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि निन्दा गर्न पुगेका थिए ।
अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सेनाको व्यारेकमा शरण लिन बाध्य भए । विद्रोह र विध्वंसको परिणामस्वरुप सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । उनलाई जसलाई जेनजीहरूले नै प्रस्ताव गरेका थिए। आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य, सामाजिक सञ्जाल खुला, पारदर्शी शासन र युवा प्रतिनिधित्व मात्र थियो ।
तीन महिनापछि, मङ्सिर २४ गते जेनजी प्रतिनिधि र सरकारका बीचमा सिंहदरबारमा सम्झौता भएको छ । यो १० बुँदे दस्तावेजले शहीद घोषणा, छानबिन आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, नोटा विकल्प, संविधान संशोधन सुझाव आयोग जस्ता माग समेटेको छ। तर, यो कागजमा मात्र सीमित रहने हो कि भन्ने शंका यथावत नै छ ।

सम्झौता हस्ताक्षरः उत्सव कि विवादको सुरुवात ?
सिंहदरबारको हलमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री, आईजीपी र जेनजी प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। हस्ताक्षरपछि कार्कीले भावुक सम्बोधन गरिन्। “हामी भाद्र २३–२४ देखि नै संघर्षमा छौँ। केही जेनजीहरूले रात–दिन खटेर यो सम्झौता सम्भव बनाए। यो दस्तावेज अन्य देशहरूमा पनि अनुवाद भई अनुकरण हुने छ। नेपाल जेनजीको गुरु राष्ट्र बनेको छ,” उनले भनिन्।
उनले जेनजी अगुवा सुदन गुरुङलाई “मेरो जेठो छोरा” भन्दै धन्यवाद दिइन्। “सुदन गुरुङ मेरो जेठो छोरा, तिमी त दिनरात खट्यौ। सबै जेनजी छोराछोरीहरूलाई धन्यवाद,” उनको यो शब्दले हलमा ताली पड्कनुका साथै चर्को आक्रोश र नारावाजी सँगै कार्कीकै राजीनामा माग्ने घटना निम्त्याएको छ । उनले गृहमन्त्री र आईजीपीको पनि नाम लिएर प्रशंसा गरिन्। “यो सम्झौता ऐतिहासिक रेकर्ड बनेको छ। जेनजी शहीदका पिताले हस्ताक्षर गर्नु भयो भन्दै उनले यो भोलिको परिवर्तनको निर्देशक हुनेछ,” कार्कीले थपिन्।

तर, यो उत्सव लामो समय टिक्न सकेन। हस्ताक्षरको केही मिनेटमै जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अगुवा अजय सोडारी ले सम्झौता च्यातेर फालिदिए। जेनजी मुभमेन्टका रवि किरण हमालले भने, “शासकीय स्वरूप नफेरी चुनावमा जाने कुरा देशका लागि घातक छ। संविधान पुनर्लेखनको माग पूरा नभएकाले हाम्रा साथीहरूले च्याते।”

यो घटनाले हलमा केहीबेर होहल्ला मच्चियो। केही जेनजीहरूले “यो सम्झौता हाम्रो होइन” भन्दै नाराबाजी गरिरहे ।

मागको आधा–अधुरो सम्बोधन ?
जेनजी आन्दोलनको मूल मागमा शासकीय स्वरूप परिवर्तन (प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा, निर्वाचन प्रणाली सुधार) र संविधान पूर्ण पुनर्लेखन हो भन्ने एकथरिको दावी रहँदै आएको छ । यथार्थमा जेनजी आन्दोलनको सुरुवातमा यस्तोखाले माग त के तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत थिएन । तर, सम्झौताले “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर त्यो सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा निकाल्दैमा हुने कुरा भने पटक्कै होइन ।
सम्झौताको चौथो बुँदामा नोटा र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था छ, तर दलको अध्यक्ष दुई कार्यकाल सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगमा पठाइने भनिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी र कहिलेदेखि भन्ने केही स्पष्ट छैन । त्यसमाथि लागू गर्नु पर्ने दलहरुलाई बाहिर राखेर गरिने कुनै पनि सम्झौताको कुनै अर्थ नहुने प्रष्टै छ ।

अजय सोडारीको समूहका अनुसार, यो “आधा–अधुरो सम्झौता” हो। “हामीले सडकमा ज्यान दिएर ल्याएको आन्दोलनलाई सरकारले कमजोर बनाउन खोजेको छ। शासकीय स्वरूप नबदल्दासम्म चुनावमा जाँदा पुरानै भ्रष्टाचार दोहोरिन्छ,” सोडारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्। यता, सुधन गुरुङ जस्ता सहमति पक्षका अगुवाहरूले “यो पहिलो चरणको विजय भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिऔँ” भनेका छन्।
यो विभाजनले आन्दोलनको लिडरलेस स्वभावलाई चुनौती दिएको छ। जेनजीको बल भनेको एकतामा थियो। पछिल्लो समय उनीरुका बीचका फुट र आरोपप्रत्यारोपले पुरानै दलको झगडालाई स्मरण गराइरहेको छ । सम्भवत संस्थापन दलहरुले खुशी मनाइरहेको हुनुपर्छ ।

नेपाल ‘जेनजी गुरु राष्ट्र’ ?
जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई एसियाली जेन–जेड प्रदर्शनको केन्द्र बनायो। इन्डोनेसियामा “वन पिस” झण्डा बोकेर प्रदर्शन भयो। भारत, बंगलादेश र फिलिपिन्समा युवाहरूले “नेपाल मोडेल” लाई अनुकरण गरेका थिए । हार्वर्ड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थको विश्लेषण अनुसार , “नेपालको लिडरलेस आन्दोलनले डिजिटल युगको नयाँ क्रान्तिको नमूना देखाएको छ ।”

अल जजिराको ओपिनियनमा, यो आन्दोलनले “नेपालको शताब्दीय क्रान्तिको चक्र तोड्यो – नेतृत्वको अभावले नै यसलाई बलियो बनायो भनिएको छ । सीएनएनका अनुसार “जेनजीले ओलीलाई हटाएपछि अर्को के ? भन्ने प्रश्न गरेको सन्दर्भ यतिबेला अरु बढी सान्दर्भिक देखिएको छ ।” यो सम्झौता अन्य देशहरूमा अनुवाद भइरहेको छ, जसले नेपाललाई “गुरु राष्ट्र” बनाएको छ भन्ने सुशीला कार्कीको बुझाई राजनीतिक गहिराई भन्दा पनि सतही चर्चा बटुल्ने अभिव्यक्ति भन्दा बढी केही होइन भन्ने प्रष्टै छ ।
चुनौती
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिलाई परिवर्तन गर्‍यो। ४५ शहीद घोषित भए, भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस चर्कियो।
तर, सम्झौताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। जेनजी परिषद् गठन, छानबिन आयोग र संविधान सुझाव आयोग – यी सबैले युवा स्वरलाई राज्यमा स्थान दिने दबाव दिए पनि कसरी भन्ने प्रश्न यथावत कायमै छ । अजय सोडारीहरूले चेतावनी दिएका छन् “यो सम्झौता स्वीकार्य छैन, सडक फेरि बल्नेछ।”

जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौता 

प्रस्तावना

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक-सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेन-जीको नेतृत्वमा 2082 साल भाद्र 23 र 24 गते भएको राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै,

जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते एवं तिनका समस्त परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दै,

जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य सबै प्रकारका क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै,

जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बोध गर्दै,

जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन पश्चात सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा बर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दै,

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका हरेक आन्दोलनहरूबाट हासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै,

नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमको रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गर्दै,

सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरण एवम्‌ बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ सङ्कल्प लिंदै,

राज्यका स्रोत साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोत साधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँड र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै,

प्रशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिँदै,

जनआन्दोलन पश्चातको नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार- विहीनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहित र प्रभावकारिता जस्ता सुशासनका मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण गर्दै,

नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकांक्षाबाट प्रेरित भई जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार र जेन-जी जनअन्दोलका प्रतिनिधिबिच यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ। सम्झौताका उल्लिखित प्रावधानहरूको इमानदारिताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष दृढ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछन्।

१. शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसहितको परिपूरण

१.१ वि.स. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने लगायत शहीद परिवारको माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

१.२ शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित शहीद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेशन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।

१.३ जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको सामुहिक माग अनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ।

२. भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार 

२.१ नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई देहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिनेछः

(क) यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानविन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।

(ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रह-रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।

 (ग) कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।

(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

(ङ) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ।

2.2 वि.सं.२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।

२.३ जनआन्दोलन सहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानूनी बलप्रयोग सम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारणहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र  सो संयन्त्रले पेश गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।

३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य

३.१ राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय  आयोग गठन गर्नेः

(क) सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रकृया,

(ख) सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय,

(ग) विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय।

  (घ) नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुन:संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका विषय।

४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता 

४.१ आगामी प्रतिनिधिसभा तथा हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

४.२ योग्य नेपाली नागरिक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, विदेशस्थित नेपाली नागरिक तथा बेजिल्ला बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरू बसेको स्थानबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। विशेष गरी, संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरू तथा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिनेछ।

४.३ निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै वखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउनु पर्ने लगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिनेछ।

४.४ सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।

४.५ निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि माथि उल्लेखित कुराको अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछ:

(क) मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन  (NOTA)” विकल्प राखिनेछ।

(ख) राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्तिमात्र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

(ग) निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ।

(घ) राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ।

(ङ) निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणको लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।

(च) आगामी निर्वाचनमा “पहिलो हुने निर्वाचित हुने” निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।

५. नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार

५.१ नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन-जी र युवा सहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग” गठन गरिनेछ।

५.२ उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

५.३ संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यादेशमा अन्य कुराको अतिरिक्त निम्नानुसारका विषयबस्तु समेत तोकिनेछः-

(क) संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने,

(ख) सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्नका लागि संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने,

(ग) माथि प्रकरण 1.3 बमोजिमको आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,

(घ) भावी संसदको संरचनाको सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा बहस एवम् अन्तरक्रिया मार्फत सुझाव सङ्कलन गरी देहायका विषयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेः

(१) जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने,

(२) अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्था सिफारिस गर्ने,

(३) राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने,

(४) प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने,

(५) न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने।

(6) राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूको सम्बन्धमा सुझाव दिने।

6. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व

6.1 यो सम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ।राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान हुने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस सम्झौताबमोजिम गठन हुने जेन-जी परिषदले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

७. पारदर्शिता

७.१ पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणा अनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक कानुन तथा प्रविधिमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिनेछ र यस्ता निर्णय तथा कार्यलाई सरकारका सूचनापाटी वा वेबसाइट मार्फत मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र आम प्रयोगमा रहेका सूचना सञ्चारका माध्यम मार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

७.२ नेपालमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ।

७.३ नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न तथा नातावाद, कृपावाद र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभावको अवस्था अन्त्य गर्न जेन-जी लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक उपायहरू अबलम्बन गर्नेछ।

८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता

८.१ इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको स्वेच्छिक, गैरकानूनी नियमन, निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानूनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।

८.२ सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क (डेटा) माथि राज्य वा तेश्रो पक्षको तर्फबाट गैरकानूनी निगरानी र दुरूपयोग हुन नदिने गरी कानूनी, भौतिक र प्राविधिक सुधार सहित आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।

9. जेन-जी परिषद्‌को गठन

9.1 जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार  शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन-जी परिषद् गठन गरिनेछ।

१०. सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयन

१०.१ दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ।

१०.2 यो सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुनेछ।

10.3 यो सम्झौताको अधीनमा रहेर दुबै पक्षको सहमतिमा अन्य सम्झौता गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।