काठमाडौं २४ मंसिर,। सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच  भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप्ने सहमति भएको छ ।

दुई पक्षबीच बुधबार साँझ भएको सम्झौता अनुसार पाँचवटा कार्यादेश थप्ने सहमति भएको छ ।
सम्झौता अनुसार भदौ २४ गतेको हिंसामा संलग्नहरुलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिन्छ । यदि त्यसो भएमा फेरि अर्को खाले राजनीतिक आन्दोलनको खतरा निम्तिन सक्नेछ ।

सहमति अनुसार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई देहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिएको छ  :

(क) यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्याधिक बलप्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानविन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।

(ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रकृया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको विभेदलाई पूर्वाग्रह–रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।

(ग) कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।

(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

(ङ) नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ।