काठमाडौं २४ मंसिर । भाद्र २३–२४ गतेको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनले सडकबाट सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भएको औपचारिक समारोहमा अन्तरिम सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीहरूबीच १० बुँदे सहमति भएको छ। यसले आन्दोलनमा उठेका मागहरूलाई राज्यले पूर्ण स्वामित्व लिएको र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो सहमति तीन महिनाको लामो रस्साकस्सी, सडक दबाब र पटक–पटकको वार्तापछि भएको हो। जेनजी पक्षले “अब ढिलाइ गरे फेरि सडकमै फर्किन्छौँ” भन्दै सरकारलाई दिएको मस्यौदा नै आधार बनेर यो सहमति बनेको हो।

दशबुँदे सहमतिका मुख्य बुँदाहरू

१. शहीद घोषणा र घाइतेको सम्मान

• भाद्र २३–२४ मा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा
• शहीद परिवार र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता
• सदाचार तथा भ्रष्टाचार निवारण स्थायी आयोग गठन

२. अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको छानबिन

• उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि फौजदारी कारबाही
• आन्दोलनकारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिकै कारण कुनै फौजदारी मुद्दा नलगाउने
• भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरिन संस्थागत सुधार संयन्त्र गठन

३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य

• उच्चस्तरीय आयोगमार्फत सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन
• दलीय भागबण्डामा हुने सबै नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द
• दल र नेताका नाममा खुलेका ट्रस्ट, कोष, प्रतिष्ठानको छानबिन → गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण

४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन प्रणाली

• मतपत्रमा नोटा (None of the Above) विकल्प अनिवार्य
• दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन
• दलको अध्यक्ष अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र
• विदेशमा रहेका नेपाली, प्रवासी श्रमिक र विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित
• उम्मेदवार र दलको खर्च पूर्ण पारदर्शी
• मतपत्रमा क्रम गोला प्रथा बाट निर्धारण

५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग

• संविधानको मूल मर्म कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
• जेनजी प्रतिनिधि, स्वतन्त्र विज्ञ र सरोकारवालासमेत रहने
• संविधान जारी भएको १० वर्षको सिंहावलोकन → उपलब्धि र कमजोरी पहिचान
• राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीहरूको अधिकतम दुई कार्यकाल सीमा लगाउने सुझाव

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व

• महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व
• यसमा जेनजी परिषद् ले सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने

७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता

• सरकारका सबै निर्णय र खर्च सामाजिक सञ्जालसहित डिजिटल प्लेटफर्ममा सार्वजनिक
• विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक
• सार्वजनिक पदमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया

८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकार

• इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा कुनै स्वेच्छिक सेन्सरसिप नहुने ग्यारेन्टी
• नागरिकको डिजिटल डेटामाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानूनी र प्राविधिक व्यवस्था

९. जेनजी परिषद्को स्थापना

• सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई खबरदारी, सुझाव र सहयोग गर्न जेनजी परिषद् गठन
• यो परिषद्ले सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नेछ

१०. कार्यान्वयनको सुनिश्चितता

• माथिका सबै बुँदा समयसीमासहित कार्यान्वयन
• सम्झौता हस्ताक्षर मितिदेखि नै लागू
• कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिको संयुक्त अनुगमन

सहमति कसले गरे ?

• सरकारको तर्फबाट: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्
• जेनजी आन्दोलनको तर्फबाट: विभिन्न समूहका १२ जना प्रतिनिधि (सहमति पत्रमा हस्ताक्षर)

जेनजी पक्षले यो सहमतिलाई “आन्दोलनको पहिलो चरणको विजय” भनेका छन् भने सरकारले “युगान्तकारी सुधारको सुरुवात” भनेको छ। सहमति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि संयुक्त संयन्त्र बन्ने र हरेक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने पनि उल्लेख छ।

यो सहमतिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।