काठमाडौँ, २४ मङ्सिर २०८२ । चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले हालै (२०८२ मङ्सिर २१ गते) विशेष अदालतमा ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा ५ जना पूर्वमन्त्रीहरू सहित प्रशासनिक अधिकारीहरू, प्राविधिकहरू र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिहरू जोडिएका छन्। यो मुद्दामा कुल ८ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार, परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, डिजाइनमा त्रुटि गरिएको, कर छुट दिइएको, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको र सुरक्षामा सम्झौता गरिएको जस्ता आरोपहरू छन्।

यो परियोजना २०७३ वैशाखदेखि निर्माण सुरु भई २०७९ पुसमा उद्घाटन भएको थियो, तर अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। लागत प्रारम्भिक अनुमान १४५ मिलियन डलरबाट बढेर २१७ मिलियन डलर पुग्यो, जसमा भ्रष्टाचारको आशंका छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जबकि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि डिजाइन परिवर्तन, अतिरिक्त खर्च र गुणस्तरमा समस्या औँल्याएको छ।

अख्तियारको मुद्दामा जोडिएका मुख्य व्यक्तिहरूमा पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्व महानिर्देशकहरू त्रिरत्न मानन्धर, रतिशचन्द्र लाल सुमन र प्रदीप अधिकारी पनि आरोपी छन्। चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई पनि भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको आरोप छ।

विशेष अदालतले हालै (मङ्सिर २३ गते) क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ र पूर्व निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ, तर अधिकारी अर्को मुद्दामा थुनामै छन्। यो प्रकरणमा अनुसन्धान अपूर्ण रहेको र थप छानबिन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको मत छ।

मुख्य आरोपहरूको सारांश

• लागत वृद्धि: प्रारम्भिक अनुमान दोब्बरभन्दा बढी बढाइयो, जसमा योजनाबद्ध रूपमा अनियमितता गरियो।
• डिजाइन त्रुटि: धावनमार्गको उचाइ घटाइयो, जसले जापानको जाइका ट्याङ्की काट्नुपर्‍यो र छिनेडाँडा बढी काटियो। यसले ८ करोड अतिरिक्त खर्च र सुरक्षा जोखिम बढायो।
• कर छुट: चिनियाँ कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड कर छुट दिइयो, जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन भयो।
• ठेक्का अनियमितता: ईपीसी मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराइयो, बोलपत्र प्रक्रिया हतारमा गरियो।
• ऋण सम्झौता: चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग असमान शर्तहरूमा ऋण लिइयो, जसले नेपाललाई आर्थिक भार बढायो। विमानस्थलको राजस्वबाट ऋण तिर्न असम्भव छ।
• सुरक्षा र गुणस्तर: ठूला जहाजहरू पूर्ण क्षमतामा उड्न सक्दैनन्, मिस्ड एप्रोच मार्गमा जोखिम छ, आईएलएस प्रणाली सीमित छ।
• अन्य: जग्गा अधिग्रहणमा ४.५ अर्ब खर्च, अतिरिक्त सामग्री प्रयोगबाट कम्पनीलाई फाइदा।

जोडिएका मुख्य व्यक्ति तथा संस्थाहरू र उनीहरूको भूमिका

परियोजनाको इतिहास २०२८ सालदेखि सुरु भएको हो, तर भ्रष्टाचार मुख्य रूपमा २०६६ देखि २०७९ सम्मका निर्णयहरूमा केन्द्रित छ। तलको तालिकामा मुख्य जोडिएका व्यक्ति/संस्थाहरूको सूची छ (प्रदान गरिएको विवरण र हालैको मुद्दाबाट आधारित)। पूर्ण ५५ जनाको सूची सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभए पनि, मुख्य हेभीवेटहरू यस प्रकार छन्:

(नोट: यो सूची प्रदान गरिएको विवरणबाट संकलित छ। अख्तियारको मुद्दामा ५५ जनाको पूर्ण नामावली सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभए पनि, मुख्य आरोपीहरू यिनै हुन्। थप ३०+ व्यक्ति प्रशासनिक/प्राविधिक कर्मचारीहरू छन्।)

रोचक पक्ष र चुनौतीहरू

• राजनीतिक दबाब: माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जोडिएका छन्, जसले अनुसन्धानमा ढिलाइ भयो। अख्तियारले ३ वर्ष लगायो।
• चिनियाँ प्रभाव: एक्जिम बैंकको ऋण १ अर्ब २ करोड युआन, वार्षिक २% ब्याज, २० वर्षमा तिर्नुपर्ने। नेपालले हरेक ६ महिनामा ५ करोड ३० लाख तिर्नुपर्छ, तर राजस्व अपुग छ।
• सुरक्षा जोखिम: धावनमार्गमा ७ टन लोड पेनाल्टी, ठूला जहाज उड्न कठिन।
• अनुसन्धान स्थिति: अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकियो भन्दै अभियोगपत्र तयार गर्दैछ। तर विज्ञहरूले थप गहन छानबिन आवश्यक ठान्छन्, किनकि मुद्दा अपूर्ण देखिन्छ।
• प्रभाव: यो प्रकरणले नेपालको पर्यटन र विकास परियोजनामा भ्रष्टाचारको गहिरो समस्या उजागर गरेको छ। यदि कारबाही भएन भने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावित हुन सक्छ।