अवधारणापत्र केवल उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्रको संशोधनवादी व्याख्या मात्र हो

नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर, २०८२) का लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्रले आफूलाई माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्गदर्शनमा आधारित दाबी गर्दछ । तर, यो कुनै क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कार्यक्रम वा नीति होइन, बरु उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्रको फरक व्याख्या मात्र हो भन्नेमा कुनै अलमल छैन । माक्र्सवादले वर्ग–संघर्षको माध्यमबाट दलाल पुँजीवादको उन्मूलन, सर्वहारा श्रमजीवी र मेहनकश वर्गको नेतृत्व र समाजवादतर्फको क्रान्तिकारी संक्रमणलाई केन्द्रमा राख्छ (माक्र्स र एंगेल्स १८४८/१९७८), तर यो दस्तावेजले पुँजीवादभित्रै सुधारहरू (रिफर्म) लाई प्राथमिकता दिँदै निजी सम्पत्तिको रक्षा, बजार अर्थतन्त्रको विस्तार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। जबजलाई माक्र्सवादी ’सिर्जनात्मक प्रयोग’ ठान्ने प्रयास गरिए पनि, यो सिद्धान्त स्वयं संशोधनवादी (रिभिजनिष्ट) हो, जसले क्रान्तिकारी संघर्षलाई त्यागेर पुँजीवादी ढाँचाभित्रै रहने सपथ लिन्छ । (लेनिनः१९१७÷१९६४)।
१. अवधारणा–पत्रको पृष्ठभूमि र संरचनाः राजनीतिक संकटको ढाकछोप
अवधारणा–पत्रले भदौ २३–२४, २०८२ का ’जेन–जी’ आन्दोलन र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर लेखिएको छ (पोखरेल, २०८२, पृष्ठ १–२)। यसले शहीदहरूको श्रद्धाञ्जलि, विश्व परिवेश, नेपाली समाजको विश्लेषण, आन्दोलनको समीक्षा, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण लगायतका विषय समेटेर पपुलिष्ट रुझान देखाउन पछि परेको छैन ।
विश्व परिवेशः पूँजीवादको संकट र नयाँ शक्तिहरूको उदय (पृष्ठ १–५)।
नेपाली समाजः दलाल पूँजीवादको चित्रण र सुधारवादी नीतिहरू (पृष्ठ ६–१५)।
आन्दोलनको समीक्षाः अराजकता र अतिवादको आरोप (पृष्ठ १५–२१)।
राजनीतिक दृष्टिकोणः निर्वाचन र संशोधनमार्फत समाधान (पृष्ठ २१–२४)।
पार्टी जीवनः आन्तरिक लोकतन्त्र र युवा सहभागिता (पृष्ठ २४–३४)।
जबज र समाजवादः समयानुकूल परिष्करण (पृष्ठ ३४–३६)।

ओलीको नीतिसँग ईश्वर समूह के कुरामा फरक छ ? (पूर्णपाठ)

यो संरचना सतही रूपमा माक्र्सवादी विश्लेषण जस्तो देखिए पनि सारभूत रुपमा मौजुदा पूँजीवादी प्रणालीभित्रकै स्थिरताको रक्षा गर्ने प्रयास हो। उदाहरणका लागि, भदौ २४ को घटनालाई ’षड्यन्त्र’ ठान्दै (पृष्ठ १७–१८) क्रान्तिकारी सम्भावनालाई अस्वीकार गरिएको छ, जसले वर्ग–संघर्षको माक्र्सवादी अवधारणालाई कमजोर पार्छ (ट्राटस्की १९३२÷१९७३)। नेपाली समाजको आर्थिक असमानताको चित्रण वास्तविक (पृष्ठ ७–८), देखिए पनि समाधान सुधारवादी छ – क्रान्तिकारी फड्को मार्ने खालेको सामान्य संकेत पनि नेदेखिनु सिङ्गो एमाले पंक्तिका लागि कुनै आश्चार्यको विषय भएन । अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएका थुप्रै कुरा सतही र प्रमाणको अभावबाट ग्रसित सिकारु निवन्ध जस्तो छ । ्जस्तै ’टेक्नो–फ्यूडलिजम’ को उल्लेख (पृष्ठ २) छ तर कुनै ‘गहन विश्लेषण’ (जुबोफ २०१९) छैन् । यो दस्तावेजले एमालेको वैचारिक संकटलाई ढाक्छ, यसलाई पनि पोखरेलले प्रस्तुत गरेपनि ’ओलीइन सिद्धान्त’ को रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ (ज्ञवालीः२०२०)।
२. विश्व परिवेशको विश्लेषणः पुँजीवादको स्वीकारोक्ति
दस्तावेजले विश्व पूँजीवादको संकट (असमानता, पर्यावरणीय संकट, नयाँ शक्तिहरूको उदय) लाई उल्लेख गर्दछ (पृष्ठ १–५), तर यसलाई माक्र्सवादी लेन्सबाट हेरेर समाधानको कुनै कार्यदिशा प्रस्ताव गर्दैन, केवल जनचेतना जगाउने जस्तो गैससवादी विधि प्रस्ताव गर्दछ । बरु, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा’ र ‘समानतामा सम्बन्ध’ (पृष्ठ ५) जस्ता उदारवादी सिद्धान्तहरूलाई अघि सारेर चालु वैश्विक उदार पुँजीवादी प्रणालीकै पहरेदर जस्तो प्रतित गराएको छ । कुटनीतिक सम्वन्धमा भूराजनीतिक नाभी बनेको नेपालका सन्दर्भमा चीन–भारत र पश्चिमसँगको सम्वन्धका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्नु पर्ने थियो ।
‘ग्लोबल साउथ’ को असमानता र आप्रवासनको उल्लेख (पृष्ठ ४) ले वैश्विक पूँजीवादको चित्रण गर्छ, जसले समाजवादी जागरणको सम्भावना देखाउँछ (वालेस्टाइन१९७४)। श्रीलंकाको माक्र्सवादी गठबन्धनको सन्दर्भ (पृष्ठ ५) ले क्षेत्रीय प्रेरणा दिन्छ। यद्यपि ती आन्दोलनहरुकाबारेमा संक्षेपमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रवृत्तिको उल्लेख गरेर के सिक्न सकिने हो भन्ने स्पष्ट नगरेसम्म कुनै अर्थ छैन ।
कमजोर पक्षः पूँजीवादको ‘नयाँ चरण’ (टेक्नो–फ्यूडलिजम) लाई क्रान्तिकारी अवसर ठान्ने होइन, अनुकूलनको बाटो देखाउँछ ।(टेक्नो–फ्यूडलिज्म भन्नाले डिजिटल प्रविधि र विशाल प्लेटफर्म कम्पनीहरूले (जस्तैः ठूलो टेक कम्पनीहरू) आधुनिक आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई मध्ययुगीन वशिकरण (फ्यडल) जस्तो बनाइदिएको अवस्थामा देखिने नयाँ अभ्यास र संरचनालाई जनाइन्छ — जमिनको सट्टा डेटा, क्लाउड र प्लेटफर्म नियन्त्रणले ‘रेन्ट’ (भाडा÷आय) संकलन गर्छन् र ठूल्ठूला कम्पनिहरू नै नयाँ प्रकारका ‘फ्यूडल ओभरलर्ड’ हुन्छन्। यो अवधारणा ग्रीसका पूर्व अर्थमन्त्री यानिस भारूफ्याकिस ले आफ्नो पुस्तक (टेक्नोफ्युडालिजम्ः ह्वाट किल्ड क्यापिटालिजम्) रोचक तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् । तर पोखरेलले आफ्नो अवधारणापत्रमा कतै सुनेपछि आकर्षक लागेभन्दा बढी महत्व नदिनुले नेताहरुको वैचारिक स्तरको टाटपल्टाईलाई प्रदर्शन गर्न पुगेको छ । अर्कोतिर लेनिनको साम्राज्यवाद सिद्धान्त(लेनिन १९१७÷१९६४) को विपरीत यसले पूँजीवादी संकटलाई क्रान्तिको पूर्वसूचना ठान्छ । एमालेको यो दृष्टिकोण सुधारवादभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुँजीवादी बहुलीय तन्त्रसँग सहबरण गराएर नेपालको कम्युनिष्टहरुले माक्र्सवादको हुर्मत लिने पंक्तिमा एमाले र स्वयं पोखरेलहरु अग्रपंक्तिमा पुनः खडा भएका छन् । ’न्यूयोर्क मेयर जोह्रान ममदानी’ को विजयलाई समाजवादी संकेत ठान्ने (पृष्ठ ५) जस्तो राजनीतिक वैचारिक टाटपल्टाई अरु केही हुनसक्दैन । समाचार र अझ सोसल मिडियाका शर्टस्पानका भिडियो क्लिपभन्दा माथि उठ्न नसक्ने संशोधनवादी चरित्रलाई (क्षितिजसागर: २०२१) नै प्रदर्शन गरिएको भन्नु अन्यथा हुनेछैन ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जबजले १९९० को सोभियत पतनपछि सुधारवाद र उदारवादी पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई प्रश्रय दिन थालेको ऐतिहासिक सन्दर्भमो एमालेलाई सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी बनायो (थापा र सिजापति २००४)।पछिल्लो समय त कथित संस्थापनवादीको दावी र सडकको सत्तोसरापले टाउसिएको एमाले सोसल डेमोक्रेटिकहरुले उठाउने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपलाई समेत स्वीकार गर्न नसक्ने तहमा पतन भएको छ ।

३. नेपाली समाजको चित्रणः दलाल पूँजीवादको सुधारवादी समाधान
नेपाललाई ‘दलाल पूँजीवाद’ ठान्दै (पृष्ठ ६) कृषि संकट, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तन उल्लेख गरिएको छ (पृष्ठ ८–१३), तर समाधानहरू उनै थोत्रा प्रिस्किप्सनबाट माथि उठ्न सकेको छैन । निजी लगानी प्रोत्साहन, विदेशी लगानीकोलाई प्रवर्धन र कथित रुपले कृषिको आधुनिकीकरण (पृष्ठ १४–१५) जस्ता कुराले वर्तमान नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक संकटको समाधान हुन सम्भवन नै छैन भन्ने कुराको मुखर अभिव्यक्ति त जेनजी विद्रोह नै हो ।
बसाइँसराइ र वन्यजन्तु आक्रमणको विश्लेषण (पृष्ठ ९–१०) ले सामाजिक जनजीवनको वास्तविकता लाई छोएको छ । तर यो पनि उही बासी युनडिपीको प्रतिवेदनको शिक्षा (युएनडीपीः २०२२), भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा’ (पृष्ठ १४) प्रतिको रटानले आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई समेत खुलारुपले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति दोहराइएको छ । यो सिधै माक्र्सवादी सिद्धान्तको त कुरा परै जाओस्, सोसल डेमोक्र्याटहरुले लिने नीतिबाट धेरै टाढा भड्केको छ । औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनालाई बजार–केन्द्रित बनाउने प्रस्ताव (पृष्ठ १५) ले नेपाली पूँजीवादी विकासलाई बढाउ दिने संकेत गरेपनि त्यसको नियमन र प्रवर्धनको विशेष नीतिको अभावमा सुन्दर शब्दावली भन्दा बढी केही हुँदैन । नेपाली समाजको आर्थिक खाडललाई साँघुरो बनाउन न्यायोचित पुर्नवितरणको योजना विना सम्भवन नै छैन । यो प्रवृत्तिले ‘नेपाल विशेषताको समाजवाद’ को दाबी (पृष्ठ ३५) लाई झनै खोक्रो बनाउँछ, किनकि चिनियाँ मोडेललाई पनि पूँजीवादी सुधार ठानिन्छ (हार्भे२००५)। आत्मालोचना (पृष्ठ १३) सतही छ, जसले ओली सरकारको असफलतालाई ‘षड्यन्त्र’ कै भाष्यमा लय मिलाउने भन्दा तात्विक फरक देखिन सकेको छैन ।
ऐतिहासिक सन्दर्भः एमालेको आर्थिक नीतिले २०४७ पछि वर्ग विभाजनलाई झन फराकिलो पारेको नवउदारवादलाई अपनाउँदै आएकोमा कुनै परिमार्जनको बाटो लिने संकेत देखिंदैन ।

४. जेन–जी आन्दोलन:अतिवाद – लोकतान्त्रिक सुधार
आन्दोलनलाई ‘अराजक’ ठान्दै (पृष्ठ १६–१८) दुई अतिवाद (संस्थाको विरोध र ‘सब ठीक छ’) को खण्डन गरिएको छ। यसको समाधानः निर्वाचन र संविधान संशोधन (पृष्ठ २१–२४) लाई अघि सारेर ओलीको संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धाबाट फरक देखिने कोशिश गरिएको छ ।
मूल्याङ्कनः
युवा सहभागिताको जोड (पृष्ठ २१) ले पुस्तान्तरणको खाडललाई सम्बोधन गर्न सक्छ । जुन महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोटमा एक जना अनिवार्य रुपले ४० वर्षमुनिको युवा हुनुपर्ने नीतिले नै स्पष्ट गरेको छ ।
जनेजी आन्दोलनलाई ‘षड्यन्त्र’ ठान्ने (पृष्ठ १८) ले वर्गीय असन्तोषलाई दबाउने रवैयालाई जनाउँछ । निर्वाचनलाई ‘निकास’ ठान्ने (पृष्ठ २२) ले संसदीय सुधारलाई आधारभूत परिवर्तनको विकल्प बनाउँछ, जसलाई लेनिनको शब्दमा ‘संसदीय भ्रम’ हो । (लेनिन१९०२÷१९६८)। अर्कोतिर संसद पुर्नस्थापनालाई सर्वोच्चमा न्यायिक परीक्षणको विषय(पृष्ठ २३) भन्न पनि छाडिएको छैन । तर आवश्यकता शासकीय सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमाथि सख्त कारबाहीका लागि पूर्व सम्झौता र आगामी संसदबाट अनुमोदनलाई बनाउन सक्नु पर्दथ्यो । यो विषयलाई आम विश्लेषक र जेनजी समूहहरुले पनि जोडदार रुपमा उठाइरहेका छन् ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलन जस्तो क्रान्तिकारी सम्भावना देखाएको जेनजी विद्रोहलाई ओलीको राष्ट्रवादी सरकारको पतनका रुपमा देख्ने रबैयाले आगामी दिनमा पनि एमालेलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउँदैन ।

५. आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था
पार्टीमा गुटबन्दी र लोकतन्त्रको कमजोरी उल्लेख (पृष्ठ २४–३४), जबजलाई ‘परिष्कृत’ गर्ने प्रस्ताव (पृष्ठ ३४–३५) नै सम्वत पोखरेल समुहको मुख्य चासोको विषय हो ।
इमान्दारीपूर्वक उमेरहद र दुई कार्यकाल सीमा (पृष्ठ २८) ले आन्तरिक पार्टी जीवन र नेतृत्व हस्तान्तरणमा नयाँपन ल्याउन सक्छ। तर जबजलाई ‘समयानुकूल’ बनाउने (पृष्ठ ३५) भन्ने नीतिले यसलाई पूँजीवादी उदारवादसँग घुलमिल गराउँछ, जसलाई मदन भण्डारीको जबवको निरन्तरता भन्दा पनि तल्लो तहमा गिराइरहेको देखाउँछ । वाम एकता (पृष्ठ ३६–३७) को अपिल खोक्रो छ, किनकि एमाले–माओवादी एकताको विफलता सुधारवादी सत्ता सुखभोगको तमासा बनेको घटना सेलाइसकेको छैन ।
वास्तवमा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रले ओलीको केन्द्रीकरणलाई जन्मायो (श्रेष्ठः२०१९) यस्तो आरोप खेपिरहेको एमालेको पोखरेल समूहले पनि यथोचित हस्तक्षेप गर्न असफल देखिन्छ।

६. सम्भावित निष्कर्ष
यो अवधारणापत्रले पनि ओलीले जस्तै पार्टीलार्ई ‘राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने दाबी गर्छ (पृष्ठ ३७) (तर यसले क्रान्तिकारी ऊर्जा पुरै गुमाएको छ । आगामी निर्वाचनमा सुधारवादी एजेन्डाहरुको समेत परिमार्जन गर्न असफल देखिन्छ । अझै अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको केही कार्यक्रमिक नाराले पुरानै नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी भन्ने उखानलाई नै चरितार्थ गरेको छ ।)
– ‘व्यवसायिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ ।’ (यो रटानको के अर्थ छ ? यो त संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । यसो भनिनुको कारण एमालेलाई आम मतदाताले समाजवादी दलका रुपमा नबुझ्नु भन्ने निहितार्थ हुनुपर्छ)
∙ कानून र विधिको शासन कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीलाई दलीय दबाबबाट मुक्त राखी सेवामुखी र व्यवसायीक बनाउन आवश्यक कदम चालिनेछ ।(यसको अर्थ अहिलेसम्म दलीयकरण गरिएको थियो, त्यसलाई अब छोडिनेछ भन्ने अर्थ लाग्नु स्वभाविक छ ।)
∙ कमिसनका आधारमा नीति बनाउने, आसेपासे पोस्ने विद्यमान राजनीति, प्रशासन र व्यवसायीबीचको अपवित्र सम्बन्धलाई निषेध गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइनेछ ।(जेनजी विद्रोहले सबैको नाभीमा प्रहार गर्नु पर्ने कारण नै यही हो । अनि यसलाई कसरी सुधार गरिनेछ भन्ने कार्यक्रमिक र चरणवद्ध कार्यक्रम विना किन मतदाताले विश्वास गर्ने ? )
∙ औद्योगिकीकरण मार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गरी किसानलाई मूल्य श्रृंखलामा जोड्ने, विद्यालयदेखि नै रोजगार मुखी व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिने र नवप्रवर्तनात्मक सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँदै देशमा बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनेछ ।(यो आम जनताको चाहनामा व्यक्त हुने भाष्य हो । तर राजनीतिक दलको दृष्टिकोण त ठोस रुपमा यी समस्या समाधान गर्न यो यो गरिनेछ भन्न सक्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीक्षेत्रको कव्जामा पार्ने र तिनीहरुबाटै पार्टी चलाउने एमाले नीतिमा कुनै परिवर्तन गर्ने यहाँ पोखरेल समूहले पनि कुनै संकेत दिएको छैन ।)
∙ कृषिलाई पूर्ण आधुनिकीकरण गर्ने र निर्वाहमुखी कृषिबाट आधुनिक फार्मिङतिर जान प्रोत्साहित गरिनेछ । साना तथा मध्यम किसानलाई उनीहरुको उत्पादन लागत कम गर्न र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।(२०५१ देखि एमालेले जतिपटक सरकारका तर्फबाट नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनि गर्दा यस्तो कुरा कहिल्यै छुटेको थियो र ? त्यसो भए किन कार्यान्वयन भएन त ? अनि आगामी दिनमा यसो लेखिदिएकै भरमा जनताले कसरी पत्याउँछन् ? )
∙ उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधारको विकासमार्फत् अर्थतन्त्रमा रहेको विद्यमान संरचनागत संकट हल गर्न प्रभावकारी नीति बनाइ लागु गरिनेछ ।(यो एक कर्मकाण्डी वाक्यांश मात्रै हो ।, उर्जा र पर्यटनमा ठोसरुपले चरणवद्ध रुपमा पूर्वाधार देखि आयोजनका मोडालिटी र लक्ष्यको निर्धारण विना पपुलिष्ट नारा भन्दा बढी केही हुनसक्दैन ।)

∙ गैरआवासीय नेपालीहरुबाट हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै पुनःलगानी र मुनाफा लान पाउने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप सहजीकरण गरिनेछ । साथै उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देशको हितमा प्रयोग गर्न उनीहरुलाई नेपालमा आउन, बस्न र कारोवार गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ ।(उनीहरुलाई मतदानको अधिकार दिने बारेमा सवैभन्दा बढी अनुदार रहँदै आएको दलले यसो भन्नु लाकाचार मात्र हो । )
∙ आर्थिक बृद्धिदर बढाउँदै लगेपछि हुने लाभको वितरणमा सामाजिक न्याय प्रतिविम्बित हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र अशक्त, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र बेसहारा नागरिकको सुरक्षाका क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउँदै लगिनेछ ।(एमालेको नीति यस्ता क्षेत्रमा राज्यको नीति खुम्च्याउँदै लैजानेमा उद्धत रहँदै आएको छ। त्यो अब कसरी परिवर्तन होला भनेर आम जनताले पत्याउने सम्भवाना छैन । )
उपरोक्त प्रकारको रवैयाले वर्गीय विद्रोहलाई निम्त्याउने निश्चित छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बारेमा समूहका नेताहरुले सार्वजनि रुपमा व्यक्त गरेको धारणाहरु समेत अवधारणामा मौन रहेर ओलीप्रतिको डरलाई नै व्यक्त गरेको छ । यो अवधारणापत्रका आधारमा आगामी पार्टी जीवनमा यो समूहका नेताहरुले कस्तो भूमिका खेल्छन् र पार्टीको निर्वाचनमा पराजयपछि पनि उनीहरुको भूमिका कस्तो रहनेछ भन्ने कुराले नै उनीहरुको र एमाले पार्टीको समेत भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ । अन्तत: अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठाने झै एमाले भनेको नै ओली र ओली भनेको एमाले भन्दा ११ औं महाधिवेशन माथि उठ्ने कुनै गुन्जायस छैन ।त्यसमाथि पूर्व राष्ट्रपति तथा मदनपत्नी विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई पोखरेल समूहले मुख्यमध्येको एक एजेण्डा बनाउनुले ओलीले भने झैं यो समूहको उपस्थिति भण्डारीको तुष्टीकरणका लागि मात्र रहेको जस्तो देखिन्छ ।

सन्दर्भहरू

Bhattachan, K. B. (2018). The Nepali state and ethnic rights: A critique. Kathmandu: Central Department of Sociology, Tribhuvan University.

Gyawali, D. (2020). Water, conflict, and cooperation: Lessons from Nepal. In Water resources management in South Asia (pp. 123-145). Springer.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.

Hobsbawm, E. J. (1994). The age of extremes: A history of the world, 1914-1991. Pantheon Books.

Huitzinga, A. (2005). The Maoist insurgency in Nepal. Small Wars & Insurgencies, 16(1), 1-20. https://doi.org/10.1080/09592310500034804

Jha, H. B. (2013). The Nepali Congress and the communist parties in Nepal. In The politics of change in Nepal (pp. 56-78). Adroit Publishers.

Kshirsagar, A. (2021). The rise of democratic socialists in the US: DSA’s challenges. Journal of American Politics, 45(2), 210-225.

Lenin, V. I. (1964). Imperialism, the highest stage of capitalism (Original work published 1917). Progress Publishers. (Original work published 1917)

Lenin, V. I. (1968). What is to be done? (Original work published 1902). Progress Publishers.

Marx, K. (1976). Capital: A critique of political economy (Vol. 1) (Original work published 1867). Penguin Books.

Marx, K., & Engels, F. (1978). The communist manifesto (Original work published 1848). Penguin Books.

Muni, S. D. (2016). Nepal’s transition: Politics and security challenges. Strategic Analysis, 40(3), 189-202. https://doi.org/10.1080/09700161.2016.1184184

Ogura, K. (2007). Maoists, the party, and the army. In Understanding the Maoist movement in Nepal (pp. 45-67). Martin Chautari.

Pandey, R. N. (2013). Nepal’s political parties and their ideologies. Kathmandu: Pairavi Prakashan.

Pokhrel, I. (2082). Nepal Communist Party (UML) 11th National Congress: Concept paper. Nepal Communist Party (UML). (Original work in Nepali)

Shrestha, K. (2019). Internal democracy in Nepali political parties. Nepal Journal of Political Science, 12(1), 34-50.

Thapa, M., & Sijapati, B. (2004). Revolution and democracy in Nepal. Kathmandu: Himal Books.

Trotsky, L. (1973). The revolution betrayed (Original work published 1932). Pathfinder Press.

UNDP. (2022). Human development report 2022: Uncertain times, unsettled lives. United Nations Development Programme.

Wallerstein, I. (1974). The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Academic Press.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.