हेटौँडा, २१ मंसिर : शनिबार बिहान झिसमिसेमै हेटौँडा बजार स्तब्ध बन्यो। सडक डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासनको संयुक्त टोलीले करिब ५०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको “राइट अफ वे” भित्र परेका ५३१ वटा घर, टहरा, पसल र गोदाममा एकैपटक डोजर चलायो। लालपुर्जा, नक्सापास र कर तिरेको प्रमाण भएका दशकौंदेखिका बस्ती एकै छिनमा ध्वस्त भए।

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको अन्तरिम आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रशासनले बल प्रयोग गरेपछि स्थानीयमा आक्रोश चुलिएको छ। धेरै बालबालिका र वृद्धवृद्धा सुतिरहेको अवस्थामा घरबाट निकालिए। सामान बोकेर सडकमा अलपत्र परेका परिवारहरूले “हामी कहाँ जाने ?” भन्दै रुँदै कराउँदै थिए।

कहाँ-कहाँ चल्यो डोजर ?

• रातोमाटे–उद्योग वाणिज्य संघ चोक
• चौकीटोल–बुद्धचोक–जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिसम्म
• सडक केन्द्रबाट दायाँ-बायाँ २५/२५ गज (कुल ५० गज) भित्रका सबै संरचना

विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट लाइनसमेत भत्किएपछि हेटौँडा बजार दिनभर अन्धकार र अस्तव्यस्त बन्यो। व्यापार ठप्प भयो।

सर्वोच्चको आदेश के थियो ?

शुक्रबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको थियो : “सडक विस्तारको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू।”

तर भोलिपल्टै बिहान प्रशासनले डोजर चलायो। अदालतको आदेशको प्रतिलिपि देखाउन सक्ने केही व्यापारीका पसल जोगिए। बाँकी सबैको घर-व्यवसाय ध्वस्त भयो। प्रभावितहरूले “जसले पैसा खुवायो, उसको जोगियो; हामी गरिबको भत्काइयो” भन्दै प्रशासनमाथि विभेदको आरोप लगाएका छन्।

उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि सखाप

हेटौँडाको व्यापारिक केन्द्र मानिने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको भवन पनि डोजरले भत्काइयो। संघले तोकिएको समयमा आफैं हटाउन नमानेपछि प्रशासनले बल प्रयोग गरेको सडक डिभिजनले जनाएको छ।

प्रशासनको भनाइ

सडक डिभिजन हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले भने : “मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गरेका थियौं। पहिलो दिन ५३१ संरचना सांकेतिक रूपमा भत्कायौं। अब घरधनीले आफैं सामान हटाउन समय दिइनेछ।”

तर स्थानीयले भने “१५ दिनको सूचना घर-घरमा टाँसिएको थिएन, न त माइकिङ नै भएको थियो” भन्दै प्रशासनको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

अब प्रभावितहरूको बिचल्ली

• सयौं परिवार सडकमा आश्रयविहीन
• बालबच्चा स्कूल जान सकेनन्
• बिरामीहरू उपचारबाट वञ्चित
• व्यापारीको करोडौंको मालसामान नष्ट
• बजारको दैनिकी ठप्प

प्रभावितहरूले आइतबारदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्ने सरकारी निकायमाथि अदालतले नै कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

हेटौँडावासीको एउटै प्रश्न छ : “लालपुर्जा भएको जग्गामा बनेको घर भत्काउनुपर्ने भए क्षतिपूर्ति किन दिइएन ? सर्वोच्चको आदेश किन लत्याइयो ? यो विकास हो कि डोजर आतंक ?”

अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ।