काठमाडौँ १८ मङ्सिर: – नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया करिब समाप्त हुँदै गर्दा, पार्टीभित्र नेतृत्वको दाबी र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तात्तातो बन्दैछ। संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार, कोशी प्रदेशका थोरै जिल्ला बाहेक देशभर प्रतिनिधि चयन टुङ्गिएको छ। ‘लगभग सबै ठाउँमा काम सकियो। करिब २३०० प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने। मापदण्डमा केही संशोधन हुँदा कुल सङ्ख्या निश्चित नभए पनि, नेतृत्व अद्यावधिक गर्ने यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनको मुख्य चरण सम्पन्न भइसकेको छ।

अब फोकस केन्द्रीय नेतृत्व चयनतर्फ मोडिनेछ, जहाँ पार्टी पङ्क्ति सक्रिय छ। तर, प्रतिनिधि चयनभन्दा पहिलेदेखि नै नेतृत्व बहस सुरु भइसकेको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानलाई अनुकूल बनाइसकेका छन्, जसमा अर्को पक्षले खुला असहमति व्यक्त गरेको थियो। दोस्रो विधान महाधिवेशनमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद कायम राख्ने अडान राखेका नेताहरूले यो संशोधनलाई ओलीको ‘स्वार्थी कदम’ भनेका थिए। ७४ वर्षीय ओलीले २०–२५ वर्षसम्म अध्यक्ष नछाड्ने घोषणा गर्दै विधान परिवर्तन गरे र ११औँ महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने योजनामा छन्।

एकताको नारा सुन्दा मीठो , तर सूचीबाजीले फेरि ‘चितवन दोहोर्‍याउने’ खतरा

गत साउनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएर ओलीले ‘नेतृत्व नछाड्ने’ सङ्केत दिएका थिए। २०३७ सालको सदस्यता नवीकरण नहुँदा भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बाटो बन्द भयो, उनले ओलीको ‘डर’ को परिणाम ठान्छिन्। यद्यपि, भण्डारी मैदानबाहिरबाटै ओलीलाई चुनौती दिँदैछिन्। उनको समर्थनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष पदका दाबेदार बनेका छन्। प्रतिनिधि चयनकै क्रममा ‘ओली बनाम पोखरेल’ द्वन्द्व ले पार्टीमा खेमाबाजी स्पष्ट पार्‍यो।

पोखरेल पक्षको रणनीति : ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल नदिने

नेताहरूका अनुसार, पोखरेल पक्षले ओलीलाई रोक्ने तयारी तीव्र पारेको छ। ‘चुनावी अभ्यासले ओलीलाई कठिनाइ छ। हरेक तहमा नेतृत्व पुनर्गठनको माग बलियो छ, र प्रतिनिधिहरू त्यही पक्षका आएका छन्,’ पोखरेल निकट एक पदाधिकारीले भने। भण्डारीसहित उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा पोखरेललाई जिताउने टिम बन्दैछ। अन्तिम चरणमा मात्र पदाधिकारी सूची सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन्। ‘हतारमा टिम बनाउँदैनौँ। ओली पक्षको रणनीति हेरेर हाम्रा उम्मेदवार चयन गर्छौँ,’ ती पदाधिकारीले थपे। सकेसम्म ओलीका पुराना सहयोगीहरूलाई तानेर प्यानलमा समावेश गर्ने रणनीति अपनाइएको छ। विशेष गरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई महासचिवसहितका पद दिने प्रस्ताव छ। तर यी दुवै जनाले पोखरेललाई सघाउन नसक्ने बताइदिइ सकेको गुरुंग निकट एक नेताले नेपालपेजलाई बताए ।

ओलीको काउन्टर : ‘चितवन शैली’ को पुनरावृत्ति

ओली पक्ष पनि उस्तै रणनीतिमा छ। स्रोतका अनुसार, ओली पौडेल र गुरुङसँग घनिष्ठ सम्पर्कमा छन् र गुण्डुमा बारम्बार बोलाउँदैछन्। तर, संशोधित विधानले पदाधिकारी सङ्ख्या १९ बाट घटाएर १५ मा झारेको छ, र पदाधिकारी नै स्थायी कमिटी सदस्य हुने भएकाले ४२ सदस्यीय समितिका धेरैलाई ‘घटुवा’ को बाध्यता छ। तर एबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीले पदाधिकारीको संख्या बढाउने बताएका छन् । पहिलेकैजस्तै पदाधिकारी संरचना कायम गरिने अधिक सम्भावना रहेको छ ।

ओलीका समर्थकहरूको आकांक्षा व्यवस्थापन कठिन छ, र खेमाबाजीले दबाब बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले ‘लोकतान्त्रिक हस्तक्षेप’ को विकल्प अपनाउने तयारीमा छन्। गुण्डु निकट स्रोतले ओलीले ‘चितवन शैली’ दोहोर्‍याउने योजना बनाएको बताए।

२०७८ को चितवन महाधिवेशनमा ओलीले हलमै केन्द्रीय कमिटी सूची पढेर सुनाएका थिए। सूचीबाहिरका भीम रावलले अध्यक्षमा, घनश्याम भूसालले उपाध्यक्षमा, भीम आचार्य र टङ्क कार्कीले सचिवमा चुनौती दिए पनि, अधिकांश निर्वाचितहरू ओलीका पक्षधर थिए। पार्टी विभाजनपछिको त्यो समयमा यो शैलीलाई पङ्क्तिले सहनुभयो, तर कमजोर लोकतन्त्रको उदाहरण मानियो। यसपटक पनि ओलीले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको सूची तयार पार्दैछन्। ‘गुण्डु आउनेहरूलाई सूचीको वचन दिन्छौँ, नपरे अर्को टिममा नजान निर्देशन दिन्छौँ,’ ओली निकट एक नेताले भने। ओलीको प्रश्न सधैँ यही हुन्छ : ‘मेरो नेतृत्व मान्छौ कि मान्दैनौ ?’ पदाधिकारी तहमा कुनै पदको बचन नदिने, तर ‘मैले दिएको ठाउँमा बस्ने’ भन्ने निर्देशन दिइरहेका छन्।

‘प्रतिनिधिहरूले सबै नेतालाई चिन्दैनन्, त्यसैले सूची आवश्यक छ। क्रान्तिकारी बोल्नेहरूले भोट लैजान सक्छन्,’ ओलीको तर्क छ। चितवनमा भीम रावलले २२३ र घनश्याम भूसालले ७२५ मत पाएका थिए । यसपटक प्रतिनिधि चयनमा रुचि बढी छ, निर्विरोध कम र प्यानल प्रतिस्पर्धा बढी भएको छ। केही जिल्लामा झडप र विवादसमेत भयो ।

एकताको मुखौटामा सूचीबाजी ?

ओलीका सहयोगी महासचिव शङ्कर पोखरेल र सचिव पद्मा आर्यालले ‘एकताको महाधिवेशन’ भन्दैछन्। ओलीले भनेका छन् : ‘सहमतिका साथ बसौँ, सहमतिका साथ जाऔँ। डेमोक्रेसी छैन भन्नेहरूले चुनाव लड्न दिइएन भन्छन्, तर मेरो आग्रह एकताबद्ध हुनु हो।’ तर, यो एकताको आडमा बन्दसत्रमा आफ्नो सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी छ, जसले पोखरेल पक्षलाई दबाब दिन सक्छ।

पोखरेल पक्ष पनि जवाफी सूची तयार पार्दैछ। ओखलढुङ्गा जस्ता जिल्लामा पोखरेल पक्षका १२ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका छन्, । तर ओलीले पुनः प्रतिनिधि छनोटका लागि चुनाव गर्नु पर्ने निर्देशन दिइसकेका छन् । यसले पोखरेल पक्ष झन क्रुद्ध बन्ने निश्चित छ ।सुदूरपश्चिम, चितवन, लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधि चयन सम्पन्न भइसकेको छ, तर केही ठाउँमा विवाद बाँकी छ। एकताको नारा सुन्दा मीठो लाग्छ, तर सूचीबाजीले फेरि ‘चितवन दोहोर्‍याउने’ खतरा मड्किरहेको छ।