शुभशंकर कँडेल: विश्वभर लगभग सबै देशमा ६५ वर्ष वा त्योभन्दा माथिका व्यक्तिलाई वृद्ध मानिन्छ र यस्ता वृद्धहरूको संख्या तथा प्रतिशत तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अर्थात् विश्व जनजसंख्याको औसत आयु समेत आश्चार्यजनक रुपले बढीरहेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
वृद्धहरूले राजनीतिक तथा सत्ताका विभिन्न संस्थामा प्रभुत्व कामय गर्दै आफ्ना चासोहरु पनि बढाएका छन् यसलाई नै ‘जिरोन्टोक्रेसी’ (वृद्धतन्त्र) भन्न थालिएको छ । यस वृद्धतन्त्रले नीति र खर्च निर्धारण गर्दा समग्र जनसङ्ख्याको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ ।विश्वका प्रायः सबै पेशामा अवकाश (retirement) को उमेर तोकिएको हुन्छ। तर राजनीति भने यस नियमको अपवाद बनेको छ। राजनीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सबै पेशाहरूको ‘आम’ मानिने क्षेत्र हो, तर यही एक मात्र पेशा हो जहाँ कुनै निश्चित अवकाश उमेर हुँदैन। सतहमा हेर्दा यस्तो व्यवस्थाले शक्ति र सम्मान दिने जस्तो देखिए पनि वास्तविकतालाई हेर्दा यो त्यति आकर्षक छैन। राजनीतिक नेतृत्वको औसत उमेर लगातार बढ्दै गएको छ र यसले आज विविध समस्या निम्त्याउन थालेको छ।

सन् १९५० मा ६५ वर्षको उमेरमा पुरुषको औसत आयु ११ वर्ष र महिलाको १२ वर्ष थियो। तर २०२५ सम्ममा यो क्रमशः ६५ वर्ष माथि पुरुष र महिलाको औसत आयु क्रमशः १६ वर्ष र १९ वर्ष पुगेको छ।

सन् १९५० मा विश्व जनसङ्ख्याको केवल ५% (१२८ मिलियन) वृद्धहरु रहेकोमा आज यो अनुपात दोब्बर भइसकेको छ। अहिले वृद्धहरू विश्व जनसङ्ख्याको १०% (८५४ मिलियन) छन्। सन् १९५० देखि वृद्ध जनसङ्ख्या लगभग सात गुणा बढेको छ !
सन् २००० मा इटाली, जापान र मोनाको मात्र तीन देशमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जनसंख्या भन्दा वृद्धहरूको संख्या बढी थियो। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यसखाले परिवर्तन लगभग ४५ भन्दा बढी देशमा खडा भएको छ । इटालीमा वृद्धहरू २५% छन् भने १८ वर्षमुनिका बालबालिका १५% मात्र छन्। जापानमा यो असन्तुलन अझ ठूलो छ, त्यहाँ वृद्ध ३०%, बालबालिका १४% रहेको जनसांख्यिकी उपस्थित छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अनुमानअनुसार सन् २०५० सम्म वृद्धहरू विश्व जनसङ्ख्याको १७% पुग्नेछन्। सन् २०८० सम्ममा ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको संख्या १८ वर्षमुनिका बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ। त्यसपछि विश्वलाई नै बूढाहरूको ग्रह भन्न सकिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीमा बस्ने हरेक चार मानिसमध्ये लगभग एक जना (करीब २.५ अर्ब) वृद्ध हुनेछन्।
सन् २०२५ मा फिनल्यान्ड, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, जापान र पोर्चुगलजस्ता देशमा जनसङ्ख्याको करिब एक चौथाइ वृद्ध हुनेछन्। यो अनुपात सन् २०५० सम्ममा एक तिहाइ पुग्ने अनुमान छ।

वृद्धहरूको उदयसँगै विश्वका धेरै देशहरू वृद्धतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदैछन्।

वृद्धतन्त्रमा प्रायः नीतिहरू युवा पुस्ताका आवश्यकतासँग बेमेल खाने तर विधायिकी स्थिरता र जनसङ्ख्याको बदलिँदो आवश्यकतासँग विच्छेद हुनेखालको बेमेलपूर्ण राजनीतिक प्रणाली कायम रहन्छ।
राजनीतिक प्रशासनका क्षेत्रको अनुसन्धानले वृद्ध नेताहरूले बालबालिकाको कल्याणमा कम र वृद्धहरूको सुविधामा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखाउने हुनाले युवाहरूको हितलाई सीमान्तकृत बनाउँछ।

बृद्धतन्त्रका नीतिहरुले दीर्घकालीन मुद्दाहरु जस्तो जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा, वातावरणीय ह्रास, जैविक विविधताको क्षति र प्रदूषणजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न कम इच्छुक हुन्छन्। वृद्धतन्त्रले नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने रुझानले वैज्ञानिक अनुसन्धान घटाउँदा युवा अनुसन्धाताहरूको करियरमा अवरोध खडा गर्छ।
सन् १९५० मा ६५ वर्षको उमेरमा पुरुषको औसत आयु ११ वर्ष र महिलाको १२ वर्ष थियो। तर २०२५ सम्ममा यो क्रमशः ६५ वर्ष माथि पुरुष र महिलाको औसत आयु क्रमशः १६ वर्ष र १९ वर्ष पुगेको छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको २३ वर्ष पुग्ने अनुमान छ ।
वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गए पनि विश्वको करिब ९०% (७.४ अर्ब) जनसङ्ख्या अझै वृद्ध श्रेणीमा पर्दैन। सन् २०२५ मा विश्वको मध्य उमेर ३१ वर्ष देखिंदा करिब ४ अर्ब पुरुष, महिला र बालबालिका रेहका छन्।
विश्वको बहुमत जनसङ्ख्याको उल्टो धेरै देशका नेताहरू भने वृद्ध छन्। यी नेताहरूमध्ये धेरैजसो आफ्नो देशको मध्य उमेरभन्दा दोब्बरभन्दा बढी उमेरका र अधिकांश नागरिकभन्दा दशकौँ जेठा छन् ।
सन् २०२५ सम्ममा ७० वर्ष नाघेका वृद्ध पुरुष नेताहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। महिलाहरूले राज्य र÷वा सरकार प्रमुखको पदमा केवल २७ देशमा मात्र अर्थात् विश्वका देशहरूको करिब १४% हो। संसद ७३ प्रतिशत र र मन्त्रिपरिषद्मा ७७ प्रतिशत पुरुषका दबदबा छ ।
वृद्ध नेताहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरू भनेको संज्ञानात्मक ह्रास, मानसिक लचकताको कमी, अप्रभावी रणनीतिक योजना, नयाँ विचारप्रति प्रतिरोध, स्वास्थ्य समस्या (प्रायः लुकाइन्छ), कम ऊर्जा हो । विशेष चिन्ताको विषय डिमेन्सिया (स्मृति ह्रास÷अल्जाइमर) हो। ६५ वर्षपछि हरेक ५ वर्षमा डिमेन्सियाको जोखिम करिब दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाजस्ता देशमा ५५ वर्षमाथिका ४२% व्यक्तिलाई अन्ततः डिमेन्सिया हुने अनुसन्धानले देखाएको छ।
उमेर र राजनीतिक नेतृत्वसम्बन्धी अध्ययनले ६५ वर्षमाथिका नेताहरूमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्यामा कार्यकारी कार्यक्षमतामा ह्रासले गर्दा जटिल निर्णय, लचिलो सोच र आवेग नियन्त्रणमा असर गर्छ।
वृद्ध नेताहरू प्रायः आफ्नो स्थायी विरासत छोड्न चाहन्छन्। पद र जीवनको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा उनीहरू यस्ता प्रणाली, क्षमता र रणनीति बनाउन खोज्छन् जसले उनीहरू गएपछि पनि लामो समयसम्म आफ्नो छाप छोडोस्।
वृद्धहरूको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार मतदान हो। सबै उमेरका वृद्धहरू मतदान गर्न योग्य हुन्छन् तर १८ वर्षमुनिका युवाहरु त्यसका लागि योग्य मानिंदैन । वृद्धहरूले काम र अन्य व्यस्तताले गर्दा युवाहरुले भन्दा नियमित र बढी मतदान गर्छन्। स्वभावत उनीहरूले रूढिवादी, यथास्थितिवादी र अवकाश तथा वृद्ध स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आर्थिक मुद्दामा बढी चासो राख्छन्।
बृद्ध उमेर समूहका नेताहरुले परम्परागत पारिवारिक मूल्य र एकपक्षीय देशभक्ति प्रवद्र्धन गर्छन् जसले गर्दा आधा भन्दा बढी देशमा प्रतिस्थापन स्तरभन्दा तल झरेको प्रजनन दर बढोस्। तर यी प्रयासले अझै सफलता पाएका छैनन्। बढ्दो सङ्ख्या, बढ्दो अनुपात, वृद्ध विश्व नेताहरूको उदय र सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा खर्चमा प्रभाव पार्ने वृद्धतन्त्रको स्थापनासँगै पृथ्वीमा ‘बूढाहरूको ग्रहको उदय’ भइरहेको छ ।
अमेरिका र युरोपका धेरै देशमा २०५०–२०७० सम्म पेन्सन कोष रित्तिने अनुमान छ, तर अहिले नै कडा सुधार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन किनभने वृद्ध मतदाता रिसाउँछन्। हालका वर्षहरूमा अमेरिका, रुस, क्यामरुन, इरान आदिका वृद्ध नेतामा देखिएका स्वास्थ्य÷संज्ञानात्मक समस्याका घटनाहरूले विश्वव्यापी बहस सिर्जना गरेका छन्।
आजका युवाले बढी कर तिर्छन्, कम सामाजिक सुविधा पाउँछन्, तर भविष्यमा पेन्सन र स्वास्थ्य सुविधा पाउने ग्यारेन्टी छैन।
धेरै देशमा “पेन्सन ऋण” जीडीपीको १००–३००% सम्म पुगेको छ जुन युवा पुस्ताले तिर्नुपर्नेछ । प्राय अफ्रिकी र मध्यएसियाली देशमा ३०–४० वर्षदेखि ७०–९० वर्षका नेताहरूले शासन गरिरहेका छन् ।

तर कुल मिलाएर अधिकांश अध्ययन र डेमोग्राफिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष यही छः जब वृद्धहरूको जनसङ्ख्यिक अनुपात बढ्छ भने तिनै वृद्धहरूले निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छन् । यस रुझानले समाज दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित, कम गतिशील र अन्तरपुस्ता अन्यायपूर्ण बन्नु स्वभाविक छ । तर “बूढ्यौली समाज अब अनिवार्य वास्तविकता बन्दैछ, तर बूढ्यौली शासनको विकल्प र बृद्धतन्त्र रोक्ने लहर पनि चलिरेहको छ ।
यसका लागि सक्रिय राजनीतिक प्रशासनका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर, नेतृत्वमा युवा कोटा, पेन्सन सुधार, मतदान प्रक्रियामा सुधार गर्नुको कुनै विकल्प छैन । हाम्रो देशमा धेरै चाँडो लोभलाग्दो उभार आएको छ, तर व्यवस्थापन हुन नसकेमा गम्भीर धक्का खाने चुनौति उत्तिकै छ ।
(वृद्धतन्त्र) का मुख्य प्रभावहरू
जापानमा २०२५ मा स्वास्थ्य तथा पेन्सन खर्च कुल बजेटको ५०% भन्दा बढी पुग्दैछ, जबकि युवा बेरोजगारी र कम तलब समस्या बढ्दो छ ।

युवा पुस्ताको राजनीतिक निराशा र अलगाव
युवाहरूले आफ्ना मुद्दा (जलवायु परिवर्तन, महँगो घर, ऋण, रोजगारी) संसदमा प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्छन्।
अमेरिका र युरोपका धेरै देशमा २०५०–२०७० सम्म पेन्सन कोष रित्तिने अनुमान छ, तर अहिले नै कडा सुधार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन किनभने वृद्ध मतदाता रिसाउँछन्।
वृद्ध नेतृत्व भएको संस्था (विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, कम्पनी बोर्ड) मा नयाँ विचार र जोखिम लिने क्षमता कम हुन्छ ।
जापान र इटालीमा स्टार्टअप दर विश्वका ३८ विकसित मानिने ओइसीडी देशहरुमा सबैभन्दा कम छ; ठूला कम्पनी र विश्वविद्यालयमा ७०–८० वर्षका मानिसहरू निर्णायक पदमा कव्जा जमाएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, रुस, क्यामरुन, इरान आदिका वृद्ध नेतामा देखिएका स्वास्थ्य÷संज्ञानात्मक समस्याका घटनाहरूले विश्वव्यापी बहस भइरहेकै छ ।यही लहरमा अब नेपालमा पनि उभिने घटनालाई जेनजी विद्रोहले अघि ल्याएको छ ।
आजका युवाले बढी कर तिर्छन्, कम सामाजिक सुविधा पाउँछन्, तर भविष्यमा पेन्सन र स्वास्थ्य सुविधा पाउने ग्यारेन्टी नभएको वैश्विक चिन्ता देखिन्छ ।
यद्यपि संकटका बेला अनुभवी नेतृत्व उपयोगी हुन सक्छ भन्ने उदाहरण जेनजी विद्रोहले समेत ७३ वर्षीय सुशीला कार्कीलाई चयन गरेको घटनाले स्पष्ट गरेको छ । तर जब वृद्धहरूको जनसङ्ख्यिक अनुपात बढ्छ र तिनै वृद्धहरूले निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छन् भने समाज दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित, कम गतिशील र अन्तरपुस्ता अन्यायपूर्ण बन्छ।

समाधानका उपाय
१. नेतृत्वमा अनिवार्य अवकाश उमेर

राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीः अधिकतम ७०–८० वर्ष
उदाहरणः मेक्सिको – २०२४ मा प्रस्तावित, सिंगापुरमा मन्त्रीहरूका लागि ७०–७२ को अनौपचारिक सीमा)
सांसद/सिनेटर(राष्ट्रिय सभासदस्य: ७५–८० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको सीमा कायम गर्न सक्ने हो भने यसले नयाँलाई अवसर दिनेछ ।
इटालीको सिनेटमा २०२३ देखि ८० वर्षको प्रस्ताव, ब्राजिलमा ७५ वर्षको नियम लागू भएको घटना उदाहरणीय छ ।
न्यायाधीश/संवैधानिक निकायः पहिलेदेखि नै धेरै देशमा ६५–७५ वर्ष छ । तर अमेरिकाका सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशको अधिकतमा उमेर सीमा छैन ।
२. उम्मेदवारी उमेरको माथिल्लो सीमा
राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बन्न ७०–७२ वर्षभन्दा माथि हुन नहुने ।
उदाहरणः फ्रान्सको २०२७ चुनावमा इमान्युल म्याक्रोँले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् भने कोस्टारिकामा ७२ वर्षको सीमा राखिएको छ ।

३. युवा कोटा/आरक्षण
संसदमा ३५ वर्षमुनिका लागि १०–२०% सिट आरक्षण गर्न सकिन्छ ।
ट्युनिसिया – २०१४ को संविधानमा ३५ वर्षमुनिका लागि कोटा; रुवान्डा, युगान्डा, केन्यामा ३० वर्षमुनिका लागि विशेष सिट छुट्याइएको दृष्टान्तबाट शिक्षा लिन सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा २५–३०% मन्त्री ४५ वर्षमुनिका हुनुपर्ने नियम लागू गर्न सकिन्छ । विश्वकै उल्ल्ेखनीय मानिएको एक उदाहरण फ्रान्समा २०१७ इमानुयल म्याक्रों सरकारमा मन्त्रीहरुको औसत उमेर ४२ वर्ष थियो ।

४. पेन्सन र सुविधामा सुधार
अवकाश उमेर क्रमशः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्कले ६७–७० वर्ष पेन्सन पाउने उमेर कायम गरेका छन् ।
पेन्सन रकम पनि आयु अनुसार घटाउने नीति युरोपेली देशहरुले अभ्यास गर्न थालेका छन् (७५ वर्षपछि १०–२०% कम) ।
धनी वृद्धहरूलाई पेन्सन/सुविधा बन्द गर्ने नीति अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा यही मोडल कायम गरेका छन् ।
निजी÷व्यक्तिगत पेन्सन खाता अनिवार्य गर्ने नीति चिली, सिंगापुर, अस्ट्रेलियामा सफल मोडल मानिन्छ ।

५. मतदान प्रणालीमा सुधार

१६ वर्षमा मतदान अधिकार : अस्ट्रिया, स्कटल्यान्ड, अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा लागू भइसकेको छ ।
यसभन्दा अघि बढेर अभिभावकले आफ्ना स–साना बच्चाको तर्फबाट अतिरिक्त मत हाल्न पाउनु पर्ने बारेमा हङ्गेरी, जापान र जर्मनीमा औपचारिकरुपले नै विधायिकामा छलफल शुरु भएको छ ।
६. अन्तरपुस्ता कर न्याय
वृद्धहरूको सम्पत्ति÷पेन्सनमा विशेष कर (जापान २०२४ मा सिल्भर ट्याक्स प्रस्ताव गरिएको छ)
घरजग्गा÷सम्पत्ति कर बढाएर युवालाई पहिलो घर किन्न सहुलियतः क्यानडा, बेलायतमा परीक्षणका रुपमा अभ्यासमा ल्याइएको छ ।

७. संस्थागत सुधार
पार्टीभित्र युवा नेतृत्वलाई तीव्र पदोन्नति (जर्मनीको एसपीडी र ग्रीन्स पार्टीले ४०% ४० वर्षमुनिको नियम लागू गरेको घटना नेपालका लागि उदाहरणीय हुनसक्छ ।
‘सनसेट क्लज’का नामले प्रसिद्ध प्रस्ताव भनेको हरेक कानुन १५–२० वर्षपछि समीक्षा गरिनु पर्ने वा स्वत समाप्त हुने व्यवस्था हो । यो प्राव्धान नेपालको संविधानमै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसरी संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा त्यसबारे कांग्रेस–एमाले सरकारले नजरअन्दाज गरेको उदाहरणबाट पाठ सिक्नु पर्दछ ।

८. जनचेतना र सामाजिक दबाब
अन्तरपुस्ता संवाद मञ्चहरू: (फिनल्यान्डको फ्युचर काउन्सिल जसमा १५–८५ वर्षसम्मका नागरिक रहन्छन्)। यसले अन्तर सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अन्तरघुलन र एकआपसका भावना बुझ्नलाई निकै फलदायी भएको उदाहरण स्थापित गरेको छ । नेपालमा पनि यस्तो अवैतनिक मञ्च बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ ।