काठमाडौँ ४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतको एक मुद्धामा पेस गरेको जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालकै कार्यकर्ता समेत रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ पेस गर्दै संसद विघटन असंवैधानिक हुनुका साथै कार्की सरकार देश विरोधी भएको संगीन आरोप लगाएका छन् ।

‘मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नू भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिइनँ र छैन ।

युवराज सफल, मकबुल मिया र शेरबहादुर रोकायासहितको १६ रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले लिखित जवाफमा ‘अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यस अवस्था सृजनाकर्ता रहेको’ आरोप लगाएका छन् । जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समुहले कव्जामा लिने कामलाई संविधानको धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य भन्ने स्पष्ट छ ।’ संविधानको धारा ५ मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संविधानले वालिग मताधिकारको माध्यमवाट आवधिक निर्वाचन मार्फत मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य कुनै दवाव वा प्रभावको माध्यमवाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहिन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’

ओली आफैंले २०७७ पुस र २०७८ मा जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला ओलीले संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यास नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने दाबी गरेका थिए । ओलीका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिरक्षा गर्दा पनि यस्तै जवाफ दिएका थिए।

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन नगरी सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ओलीको जवाफ छ।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्ने शब्दावली आफैंमा तथ्यहीन छ। त्यो दिन म नेपालको कामचलाऊ प्रधानमन्त्री थिएँ,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्नू भनी कुनै सिफारिस वा सम्मति दिएको थिइनँ र छैन । संविधानको धारा १३२ (२) ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अहिलेको सरकार असंवैधानिक छ। ’

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले भने भदौ २७ गते कार्कीलाई नियुक्ति दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ,’। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ ९छ० महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशिला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ । ‘

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते शपथ ग्रहणपछि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि संविधानविपरीत भएको दाबी ओलीको जवाफमा उल्लेख छ । ‘सरकार गठन नै गैरसंवैधानिक तथा कानुनविपरीत भएकाले यसले गर्ने कामसमेत गैरकानुनी हुने हुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ‘अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको हुँदा सो निर्णय बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनस्स्थापना गरी संवैधानिक प्रक्रिया पुनस्स्थापना हुनुपर्छ।’

उनले आफ्नो दल एमालेले निर्णयसमेत गरेको दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन् । उनले २३ गतेको आन्दोलन अराजकता अवस्था भनी टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले जेन(जी आन्दोलनलाई अस्वीकार गर्दै अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै यसका सिर्जनाकर्ता भएको भन्दै २४ गतेको घटनाका लागि २३ गते आन्दोलन भएको दाबी गरेका छन् । उनले कार्कीलाई अदृश्य रूपमा प्रधानमन्त्री बनाइएको तर्कसमेत गरेका छन् ।

‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने र यसको प्रयोग संविधानबमोजिम हुनेमा अराजक अवस्थाको सिर्जना गराई सुशीला कार्की तथा मन्त्रिमण्डलका सदस्यले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृश्य–अदृश्य कार्य गरेको कुरा सिर्जित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ,’ लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘भदौ २४ गते असामान्य अवस्था सिर्जना भएपछि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले मैले राजीनामा दिएको थिएँ ।’

सुशीला कार्की तथा मन्त्रिमण्डलका सदस्यले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृश्य–अदृश्य कार्य गरेको कुरा सिर्जित घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ,’

सभामुखको दलील
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको सभामुखको जवाफ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैमा असंवैधानिक भएकाले उहाँद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुन आएको छ । नेपालको संविधानले असंवैधानिक रुपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन,’ सभामुखको जवाफ छ ।

सभामुखले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएअनुसार मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराएका छन् । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९१०, (२), (३), र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्छ निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ सभामुखले भनेका छन्, ‘अर्को तर्फ धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउनेमा सो समेतको पालना गरिएको छैन । त्यसैले, असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको सिफारिस र गरिएको संसद् विघटन र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।’

सभामुख घिमिरेले रिट निवेदकाले माग गरेअनुसार नै संसद् पुनःस्थापनाको परमादेश जारी हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइएको सिद्धान्तलाई पनि सभामुखले आलोचना गरेका छन् ।

‘गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग समेत जोडेको पाइन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त कानुनी रुपमा केवल अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो, जहाँ राज्य संचालन असम्भव हुन्छ र अन्य कानूनी विकल्प उपलब्ध हुँदैनन्, त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा पनि केही कानुनी सीमाहरु रहेका हुन्छन्,’ सभामुखले भनेका छन्, ुराज्य सञ्चालन सहज बनाउनको लागि अर्को सरकारको आवश्यकता परेको भए त्यस्तो सरकार प्रतिनिधिसभाबाटै खोज्न सकिने प्रर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै गैर संवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भै त्यस्तो सरकारबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने सिफारिस भएको र सोको आधारमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरित रहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चालेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनको कार्यलाई कानुनी वैधता दिन नमिल्ने सभामुख घिमिरेको तर्क छ । संवैधानिक न्यायशास्त्रमा स्थापित सिद्धानतअनुसार कुनै पनि कार्य देखादेखि संविधानविरुद्ध भएको छ भने त्यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै अमान्य मानिन्छ । राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णयलाई कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनी वैधता प्रदान गर्न मिल्दैन,’ सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधान पालनको दायित्वलाई अनदेखा गरी राजनीतिक दृष्टिकोणले संविधानको अपव्याख्या गरी संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु कानूनी दृष्टिले असंगत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको मूलभुत संरचनाको पनि हनन हो ।’

गैरसंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारले गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुने सभामुखको लिखित जवाफ छ । ‘अतः माथी उल्लेखित आधार कारणले गर्दा रिट निवेदकले उठाएका विषयहरू उपयुक्त नै भएकोले रिट जारी गरी पाउँ,’ सभामुखको माग छ ।

सभामुख घिमिरेले पूर्वप्रधान्यायाधीश तथा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला पनि स्मरण गराएका छन् । उक्त संवैधानिक इजलासमा सुशीला कार्की पनि सदस्य थिइन् ।

‘न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनैतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको वर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्यवनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकोले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरी कुनै हातलमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सवै सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरु सम्माननीय राष्ट्रपतिलगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गर्नुभएको थियो,’ सभामुखले भनेका छन्, ‘यसरी आफैंले फैसलामार्फत असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानूनी र नैतिकरुपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ ।’

भदौ २३ र २४ मा जेन-जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै कार्कीको एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको थियो ।

कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ का लागि चुनावको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १७ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती निवेदनका विपक्षीसँग सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको छ । मंसिर २२ मा ती रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।