भेनेजुएलासँग ठूलो मोलमोलाई

अमेरिकी बलले मादुरोलाई हटाउन सक्दैन, बरु अमेरिकी कूटनीतिले त्यो हुन सक्ला

यस्तो देखिन्छ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भेनेजुएलाप्रति अत्यन्त कट्टर भएका छन्। ग्रीष्मकालमा उनको प्रशासनले क्यारेबियन क्षेत्रमा, मुख्यतः भेनेजुएलाको तट नजिकै, ठूलो मात्रामा नौसेना शक्ति जम्मा गर्न थाल्यो र देशको क्षेत्रीय जलसीमाबाट बाहिरिए लगत्तै जहाजहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो। अक्टोबरमा उनले सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी(सीआइए) लाई भेनेजुएलाको सीमाभित्र कारबाही गर्न अनुमति दिए। ट्रम्पले राष्ट्रपति निकोलास मादुरोमाथि बारम्बार आक्रोश पोख्दै आएका छन्, उनले मादुरोलाई भेनेजुएलाका जेलहरू खाली गरेर अमेरिका पठाएको र उनको कार्यकालका दिन गन्तीमा रहेको आरोप लगाएका छन्। यो साता वासिङ्टनले क्यारेबियनमा एक विमानवाहक युद्धपोत समूह पठायो र ट्रम्पलाई सम्भावित सैन्य विकल्पहरू, जसमा स्थल आक्रमण पनि समेतका बारेमा ब्रिफिङ गरियो। सार्वजनिक रूपमा ह्वाइट हाउसले आफ्ना कारबाहीहरू केवल लागूऔषध रोक्नका लागि मात्र भएको दाबी गर्छ—सत्ता परिवर्तनका लागि होइन। तर सैन्य परिचालनको स्केल (यो १९६२ को क्यूबाली मिसाइल संकटपछिको क्यारेबियनमा सबैभन्दा ठूलो हो) र सँगैका बयानबाजीले वासिङ्टनको वास्तविक उद्देश्य सरकार ढाल्नु रहेको संकेत गर्छ।
यदि ट्रम्पले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गरे भने त्यसको अन्त्य राम्रो हुने सम्भावना कम छ। आक्रमणको विकल्प—जसको लागि अमेरिकामा जनसमर्थन कम छ र हालको परिचालन पनि अपर्याप्त छ—बाहेक, बल प्रदर्शन मात्रै मादुरोको शासन ढाल्न पर्याप्त हुने छैन। राजनीतिशास्त्रीहरू अलेक्जेन्डर डाउन्स र लिन्डसे ओ’रर्कले फरेन अफेयर्समा लेखेझैं, हवाई आक्रमणले कहिल्यै पनि कुनै नेतालाई सत्ताबाट हटाएको छैन। यहाँ अमेरिकी प्रयास कुनै तरिकाले सफल भए पनि भेनेजुएलाको सेनाले मादुरोलाई हटाएर आफ्नै मानिसलाई ल्याउने लगभग निश्चित छ। र सबै सम्भावनाविपरीत यदि विपक्षीले अचानक देशको नियन्त्रण लिए पनि त्यसले दीर्घकालीन, लोकतान्त्रिक संक्रमणको ग्यारेन्टी दिनेछ भन्ने छैन।
ट्रम्पले जस्तोसुकै अवस्थामा आक्रमण गर्ने निर्णय लिन सक्छन्। तर ह्वाइट हाउसलाई थाहा छ कि साधारण बल प्रदर्शनले मादुरो ढाल्दैन, र ट्रम्पको जति नै उग्र भाषण भए पनि उनले लामो समयसम्मको सैन्य परिचालन र राष्ट्र–निर्माण समावेश गर्ने ठूला सैन्य हस्तक्षेपको ऐतिहासिक रूपमा विरोध गर्दै आएका छन्।
बरु, आफ्ना दुवै कार्यकालमा ट्रम्पले जटिल घरेलु तथा विदेश नीति मुद्दाहरूलाई आफ्नो सन् १९८७ को पुस्तक आर्ट अफ दी डिल मा वर्णन गरेको रणनीतिबाट सम्हालेका छन्ः दबाब बढाएर वार्ता गर्ने। सन् २०१८ मा उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई हान्न सक्ने परमाणु क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरे लगत्तै ट्रम्पले “दुनियाले कहिल्यै नदेखेको आगो र क्रोध” को धम्की दिए। त्यसपछि उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग परमाणु निशस्त्रीकरणबारे तीनवटा शिखर वार्ता गरे। उनले नाटोबाट अमेरिका बाहिरिने धम्की दिए यदि अन्य सदस्यले सैन्य खर्च बढाएनन् भने भन्दै। धेरैले खर्च बढाए, र अमेरिका नाटोमै रह्यो। अप्रिलमा ट्रम्पले विश्वका लगभग सबै देशमाथि महसुल बढाए, तर धेरैलाई रोकेर कम व्यापार अवरोधका लागि वार्ता गरे।
यदि ट्रम्पको योजना सत्ता परिवर्तन गर्नु हो भने उनी लज्जास्पद र महँगो असफलतातर्फ लाग्दै छन्। तर यदि उनले सैन्य केन्द्रीकरण र तैनाथीलाई कूटनीतिक पहलको तयारी ठान्छन् भने यो उनको प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो विदेश नीति सफलता बन्न सक्छ। सफल हुनका लागि भने वासिङ्टनले बुझ्नु पर्छ कि लोकतान्त्रिक संक्रमण रातारात हुँदैन। बरु, ती विस्तृत वार्तापछि हुन्छन् जसमा अधिनायकवादी शासनले आफ्ना आलोचकहरूसँग सत्ता बाँड्न सहमत हुन्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन यस्ता संक्रमणको अन्त्यमा आउँछ—सुरुमा होइन—किनभने शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण सम्भव बनाउन संस्थागत सुधार र बाहिरिने शासनसँगको सहअस्तित्वको अवधि आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई वार्ता टेबलमा ल्याउनु पर्छ। अनि दुवैलाई आफ्नो अतिवादी लक्ष्य—एक अर्कोलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने—त्याग्न बाध्य पार्नु पर्छ र सट्टामा सत्ता बाँड्न स्वीकार गर्न लगाउनु पर्छ। यस्तो सम्झौताले सैन्य आक्रमण जत्तिकै सन्तुष्टि नदिन सक्छ। मादुरो हटाउने सिआइए अपरेसनजस्तो तत्काल नतिजा दिन सक्दैन। तर यो अमेरिकी हित प्रवर्द्धन गर्न, भेनेजुएलावासीको जीवन सुधार्न र देशको लोकतान्त्रीकरणको आधार तयार गर्न धेरै प्रभावकारी हुने निश्चित छ।
विश्वास गर्न सकिने परिवर्तन
सत्ता परिवर्तनका प्रयासहरूका लागि भेनेजुएला विचारहरूको चिहान बनेको छ। ट्रम्पको पहिलो प्रशासनमा अमेरिकाले देशको तेल र खनिज क्षेत्रमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो, सरकारलाई महत्वपूर्ण स्रोतबाट वञ्चित गरेर शासन ध्वस्त हुने विश्वासमा। त्यसो भएनः मादुरो सत्तामा टिके, यद्यपि प्रतिबन्धले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो शान्तिकालीन आर्थिक संकुचन र आप्रवासन पलायन निम्त्यायो। बाइडेन प्रशासनले फरक दृष्टिकोण अपनायो, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धताको बदलामा आंशिक प्रतिबन्धको राहत दियो। यो पनि असफल भयो। सन् २०२४ को निर्वाचनमा आधाभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले मतदान गरे र विपक्षीले संकलन गरेका आधिकारिक मतपत्रहरू अनुसार पूर्व कूटनीतिज्ञ एडमुन्डो गोन्जालेजले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे। तर निर्वाचन प्राधिकरणले मादुरोलाई विजेता घोषित गर्‍यो र सरकारले उत्पन्न विरोधलाई बलपूर्वक दबायो।
तर मादुरोसँग व्यवहार गर्ने अर्को तरिका छ जसलाई राम्ररी प्रयास गरिएको छैनः राष्ट्रपति र उनको विपक्षबीच सहअस्तित्व सम्झौता गराइदिने। मादुरोलाई तत्काल सत्ता छोड्न बाध्य पार्ने (जुन बारम्बार अवास्तविक साबित भएको छ) को सट्टा, यस्तो सम्झौताको लक्ष्य उनको सरकारलाई बिस्तारै तर अर्थपूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउन प्रोत्साहित गर्ने हुनेछ।
यो विचार ट्रम्पको पहिलो प्रशासनको नीति “डेमोक्रेटिक ट्रान्जिसन फ्रेमवर्क फर भेनेजुएला” सँग केही समानता राख्छ। सन् २०२० मा प्रस्तुत उक्त योजनामा सरकार र विपक्ष दुवैका प्रतिनिधि रहेको राज्य परिषद् गठन गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा संक्रमण गर्ने प्रस्ताव थियो। तर त्यस फ्रेमवर्कले सत्ता बाँडफाँड परिषद्लाई छोटो अवधिको पुल मात्र मानेको थियो, जसले बढीमा एक वर्षभित्र राष्ट्रिय निर्वाचन गर्ने थियो। सहअस्तित्व सम्झौता सफल हुनलाई लगभग सधैं लामो समय चाहिन्छ, यो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ।
राम्रोसँग गरेमा, सहअस्तित्व सम्झौताले भेनेजुएलालाई लोकतान्त्रिक बनाउने राम्रो सम्भावना राख्छ, कम्तीमा वैकल्पिकहरूको तुलनामा। दशकौंदेखिको राजनीतिशास्त्र अनुसन्धानले देखाए अनुसार यस्ता “समझदारीपूर्ण संक्रमण” ले अधिनायकवादको अन्त्य गर्ने सबैभन्दा स्थिर बाटोहरू मध्ये एक हो। ल्याटिन अमेरिकामा मात्रै ब्राजिल, मेक्सिको, उरुग्वे जस्ता धेरै देश छन् जहाँ अधिनायकवादी सरकारले सुरु गरेका सुधारले धेरै सरकारहरू पार गरेर समान राजनीतिक मैदान कायम राखेको छ। बाह्य हस्तक्षेपले दीर्घकालीन सैन्य कब्जा बिना टिकाउ लोकतान्त्रीकरण गरेको दुर्लभ छ।
भेनेजुएलालाई विशेष रूपमा समझदारीपूर्ण संक्रमण चाहिन्छ। वर्षौंदेखिको अधिनायकवादपछि देश गहिरो रूपमा विभाजित छ। अधिकांशले मादुरोको विरोध गरे पनि लगभग एक तिहाइ जनता अझै उनैसँग जोडिन्छन्। धेरै बढी (आधाभन्दा बढी) ले ह्युगो चावेजप्रति सकारात्मक धारणा राख्छन्, जसले मादुरोलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाएका थिए। ठूला सुधार गर्न भेनेजुएलाको अर्को नेताले कम्तीमा केही बाविस्टाको समर्थन चाहन्छ।
सत्ता–बाँडफाँड सम्झौता बिना विपक्षले ठूलो पाल बनाउन सक्ने छैन। बरु, उसले बदला लिन सक्छ। उसले क्यारेबियनमा भेनेजुएलावासीको जबरजस्ती निर्वासन र हत्याको निन्दा गर्न असफल भएको छ। उसले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने प्रतिबन्धको वकालत गरेको छ। अर्थात्, उसले मानवअधिकारलाई राजनीतिक उद्देश्यभन्दा तल राखेको छ—अधिनायकवादी आन्दोलनको पहिचान। भेनेजुएलाको “जित्नेले सबै लिने” संस्थाहरूसँग जोडिएर एउटा बाविस्टा राष्ट्रपति मादुरोकै ऐनाको प्रतिबिम्ब बन्न सक्छ र राज्यका संस्था प्रयोग गरेर विपक्षीमाथि क्रूर दमन गर्न सक्छ।
यदि बाविस्टा नेताहरूले बदला प्राथमिकतामा राखे भने भेनेजुएला केवल निरन्तर अधिनायकवाद र आर्थिक संकटमा मात्र होइन, गृहयुद्धको जोखिममा पनि पर्नेछ। देशको सेनामा बाविस्टाहरू अधिक छन्, र यदि अर्को नेताले उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा हटाउने प्रयास गर्‍यो भने उनीहरूले कोलम्बियाली विद्रोही र संगठित अपराध सञ्जालको समर्थनमा सशस्त्र विद्रोह गर्न सक्छन्। परिणाम कोलम्बियामा ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको जस्तै लामो आन्तरिक द्वन्द्व हुन सक्छ।
अस्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ताव
भेनेजुएलाको ठूलो सम्झौता सफल हुनलाई दुवै पक्षका प्रतिनिधि देशका धेरै राजनीतिक र कानुनी संस्थामा हुनु आवश्यक छ। स्थिर लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन मात्र होइन, कार्यकारी शक्तिलाई सीमित गर्ने र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सुरक्षित र अर्थपूर्ण बनाउने व्यवस्थाहरू पनि चाहिन्छ। अधिनायकवादबाट संक्रमण कठिन हुनुको कारण यस्ता निकाय र नियमको अभाव होः बरु, सत्ता केन्द्रित हुन्छ, जसले विपक्षी आन्दोलनलाई पनि सत्तामा पुगेपछि दुरुपयोग गर्ने प्रलोभन दिन्छ। उदाहरणका लागि, भेनेजुएलाको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक महासभाको निर्वाचन बोलाएर अन्य शाखाहरू भंग गर्ने अधिकार दिन्छ। यो अधिकार विपक्षले सत्ता लिए लगत्तै बाविस्टाहरूलाई सबै राज्य संस्थाबाट हटाउन प्रयोग गर्ने लगभग निश्चित छ।
तर ट्रम्पले दुवै पक्षलाई संयुक्त सम्झौता गर्न बाध्य पारेर यो दुष्चक्र रोक्न सक्छन्—र पनि मादुरोलाई बिस्तारै बाहिर निकाल्न सक्छन्। विपक्ष वासिङ्टनमा अत्यधिक निर्भर छ, त्यसैले उसलाई अमेरिकाको माग अस्वीकार गर्न गाह्रो छ। यता, मादुरो शासनलाई पहिले कहिल्यै नभएको अस्तित्वको खतरा देखाएर ट्रम्पले काराकासमाथि नयाँ लाभ प्राप्त गरेका छन्। यसले उनलाई दुवै पक्षलाई अस्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ताव गर्न सक्ने स्थिति दिएको छः संस्थागत ग्यारेन्टीसहितको राजनीतिक सहअस्तित्वको ढाँचा, जसलाई अमेरिका र अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले समर्थन गर्नेछन् (र आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने वाचा पनि गर्नेछन्)।
व्यवहारमा यसको अर्थ शासनका प्रतिनिधिले सरकारका मुख्य शाखामा विपक्षका लागि कोटा छुट्याउन सहमत हुनु पर्छ। उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन परिषद् र मुख्य निगरानी संस्थामा विपक्षलाई ग्यारेन्टी प्राप्त प्रतिनिधित्व दिनु पर्छ। विश्वसनीय व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका २० सिटमध्ये ८ विपक्षीले पाउनु पर्छ, थप ४ दुवै पक्षलाई स्वीकार्य व्यक्तिबाटः निर्वाचन परिषद्मा पनि यस्तै अनुपात। मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा हेर्ने र राजनीतिक अभियोग उल्ट्याउन सक्ने क्रिमिनल क्यासेसन चेम्बरजस्ता मुख्य कक्षमा विपक्षी न्यायाधीशले बहुमत पाउनु पर्छ। त्यस्तै, नयाँ महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक र लोकपाल नियुक्त गर्न सहमत हुनु पर्छ। यीमध्ये कम्तीमा एक पद विपक्षीले र अर्को दुवै पक्षलाई मान्य व्यक्तिले पाउनु पर्छ। निष्पक्ष वा विपक्ष–समर्थित महालेखा परीक्षकले राजनीतिक प्रतिबन्धहरू पुनरावलोकन गर्न सक्छ, जसले भेनेजुएलाको निर्वाचन प्रतिस्पर्धा घटाएको छ।
भेनेजुएलामा उज्यालो भविष्यको कुनै छोटो बाटो छैन।
यीमध्ये केही सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। अहिलेको संविधान निर्वाचन अधिनायकवादको हो, लोकतन्त्रको होइन। नयाँ दस्तावेजले कार्यकारी शक्तिलाई घटाउनु पर्छ र भावी निर्वाचन हार्नेहरूमाथि प्रतिशोध नहुने संरक्षण ष्लकतष्तगतष्यलबष्शिभ गर्नु पर्छ। संवैधानिक महासभाले गैर कार्यकारी शाखा भंग गर्ने अधिकार खारेज गर्नु पर्छ, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाउनु पर्छ जसमा मुख्य कानुनका लागि बाइन्डिङ सुपरमेजोरिटी चाहिन्छ, र अर्को निर्वाचन जित्ने पक्षले संक्रमणकालीन न्याय र निगरानी निकायमा हेरफेर गर्न नसक्ने स्पष्ट प्रावधान राख्नु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, नयाँ संविधान समावेशी राष्ट्रिय छलफलबाट आउनु पर्छ र भेनेजुएलावासीले जनमत संग्रहमा त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्छ। यो जनमत संग्रहले नयाँ निर्वाचन प्राधिकरणले भेनेजुएलावासी र विश्वसामु आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अवसर पनि बन्नेछ।
भेनेजुएलाका संस्था सुधार्न समय लाग्नेछ। तर तत्कालै गर्न सकिने कदमहरू पनि छन्, जस्तै राजनीतिक उत्पीडन र अन्य मानवअधिकार उल्लंघन बन्द गर्ने। सरकारले सबै राजनीतिक बन्दी रिहा गरेर र मनपरी हिरासत सीमित गर्ने नयाँ कानुन पारित गरेर सुरु गर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको सहयोगमा निष्पक्ष निगरानी निकाय बनाउन र बाँकी वा नयाँ हिरासतमा रहेकाहरूको अवस्था रियल–टाइममा अनुगमन गर्ने र मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान आदेश दिने अधिकार दिन सकिन्छ। यो निकायले राष्ट्रिय दूरसञ्चार कार्यालयले नियामक अधिकार प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति सेन्सर गर्न नदिने ग्यारेन्टी पनि गर्न सक्छ।
यी संस्थागत र कानुनी सुधारले भेनेजुएलाको लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई ठूलो मद्दत गर्नेछन्। तर देशको भविष्य सुरक्षित गर्न यति मात्र काफी छैन। सम्झौताको हिस्साको रूपमा सरकार र विपक्षले सँगै मिलेर मृतप्रायः अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्नु पर्छ। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम बनाएर देशलाई विश्व तेल र वित्त बजारमा पुनःस्थापित गर्न सुरु गर्न सक्छन्। यसका लागि दुवैले मिलेर केन्द्रीय बैंक र तेल कम्पनीको नेतृत्वमा तटस्थ विज्ञ नियुक्त गर्न सक्छन्। अमेरिकाले सबै आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र निजी लेनदारहरूसँग मिलेर भेनेजुएलालाई आर्थिक प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापना र सामाजिक–भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहायता दिनेछ।
अन्ततः देशले विभिन्न तहका निर्वाचन गर्नेछ। तर त्यसको समय तालिका क्रमिक हुनु पर्छ। नयाँ संस्थागत ढाँचा स्थापित नभई र अर्थतन्त्र स्पष्ट रूपमा उकालो नलाग्दासम्म (जसमा ३–५ वर्ष लाग्न सक्छ) स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छैन। त्यतिञ्जेल पनि निर्वाचन पूर्वनिर्धारित तालिकामा हुनु पर्छः पहिला स्थानीय, त्यसपछि क्षेत्रीय, त्यसपछि संसदीय, र अन्तमा राष्ट्रपतीय। सत्ता–बाँडफाँड झल्काउने संक्रमणकालीन न्याय, निर्वाचन र निगरानी निकायहरू कम्तीमा पहिलो संक्रमणोत्तर राष्ट्रपतीय कार्यकालसम्म उही संरचनामा कायम रहनु पर्छ।
सँगै बस्न सिक्ने
मादुरो हटाउन आतुर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई समझदारीपूर्ण संक्रमण अत्यधिक ढिलो र जटिल लाग्न सक्छ। तर भेनेजुएलामा उज्यालो भविष्यको कुनै छोटो बाटो छैन, र यो प्रस्तावको जानाजानी सुस्त गति नै यसले तत्काल समाधानको दाबी गर्ने कुनै पनि विकल्पभन्दा बढी आशा राख्नुको कारण हो। यसले सरकारको निर्वाचन हेरफेर गर्ने क्षमता सीमित गर्छ र विपक्षको कार्यकारी शक्ति दुरुपयोग गर्ने क्षमता पनि नियन्त्रण गर्छ, जसले शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण सम्भव बनाउन दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन दिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, यसले सयौं राजनीतिक बन्दी मुक्त गर्छ र द्रुत आर्थिक पुनरुत्थान ल्याएर बाह्य आप्रवासन रोक्छ। यसले अमेरिकाको राजनीतिक प्राथमिकता पूरा गर्न पनि मद्दत गर्छ किनभने यसले अमेरिका र भेनेजुएलालाई सँगै मिलेर सीमापार अपराध र आप्रवासन दबाब घटाउन सहयोग गर्नेछ।
यो सम्झौताको भेनेजुएलाको राजनीतिक स्पेक्ट्रमका दुवै ध्रुवका चरमपन्थीहरूले कडा विरोध गर्नेछन्। तर त्यो असामान्य होइनः लोकतान्त्रिक संक्रमण भनेको ध्रुवीकृत समाजका मध्यमार्गीहरूबीच साझा आधार खोज्ने प्रक्रिया हो। अन्य देशले यस्तो विभाजन पार गरेका छन्, भेनेजुएलाले पनि पार गर्न सक्छ। अमेरिका र यसका साझेदारहरूले देशलाई अगाडिको बाटोमा व्यापक राजनीतिक सहमति बनाउन सहयोगी वार्तालाई समर्थन गरेर मद्दत गर्न सक्छन्।
भेनेजुएलाको तटमा हालको अमेरिकी सैन्य तैनाथीको सम्भावित सकारात्मक पक्ष ठ्याक्कै यसले उत्पन्न गरेको अनिश्चिततामा हुन सक्छ। क्लासिक Art of the Deal शैलीमा ट्रम्पले एकलौटी रूपमा भेनेजुएलाको राजनीतिक द्वन्द्वको दाउ बढाइदिएका छन्। जोखिम अब मादुरो सरकारका लागि मात्र होइन (जसले ठूलो सैन्य आक्रमणको वास्तविक सम्भावना सामना गरिरहेको छ), विपक्षका लागि पनि उच्च छ, किनभने अमेरिकी समर्थनमा उसको लगभग पूर्ण निर्भरता उजागर भएको छ। ट्रम्पको “आगो र क्रोध” को धम्कीले हिंसा निम्त्याउन सक्छ। तर त्यसले त्यत्तिकै सजिलै एउटा वार्ताद्वारा संक्रमणको ढोका पनि खोल्न सक्छ—जसले विनाशकारी गतिरोध तोड्छ र भेनेजुएलावासीहरूलाई आफ्नो भविष्य फिर्ता लिन अनुमति दिन्छ।
फरेन अफेयर्सबाट

(फ्रान्सिस्को रोड्रिगेज सेंटर फर इकोनोमिक एण्ड पोलिसी रिसर्चका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो र डेनभर विश्वविद्यालयको जोसेफ कोर्बेल स्कूल अफ ग्लोबल एण्ड पब्लिक अफेयर्सका संकाय सहयोगी हुन्। उनी  The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–2020. पुस्तकका लेखक हुन्।)

  • नेपाल न्युज एजेन्सी प्रा.लि

  • पुतलीसडक, काठमाडौं नेपाल

  • ०१-४०१११२२, ०१-४०१११२४

  • [email protected]

  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2025 Nepal Page | Website by appharu.com

हाम्रो टिम

सम्पादकीय समिति