काठमाडौं १ मंसिर । नागरिक समाजका अगुवाहरूले फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्, सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन आग्रह गर्दै ुस्टेक होल्डर्सुको विश्वास जित्न अनुरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचनको सुरक्षा, सुशासन र अन्य समसामयिक विषयमा सुझाव लिएकी थिइन्, साथै चुनाव गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।
नागरिक अगुवाहरूले भूमि आयोग खारेज र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो काम नभएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले फागुन २१ लाई तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्न र ‘स्टेक होल्डर्स’हरुको विश्वास जित्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै नागरिक अगुवाका सुझावहरू समेत मागेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नागरिक समाजका सबैजसो अगुवाले समयमै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पहिलो काम सरकारले सुरक्षा मजबुत भएको सन्देश दिन सक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘पहिलो काम सरकारले सुरक्षा सवालमा दलहरूसँग कन्भिन्स गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेताहरूको घरमै प्रधानमन्त्री गएर भएपनि विश्वास जित्न सक्नुपर्छ’, नागरिक अगुवा सुबोधराज प्याकुरेलले भने, ‘इतिहासले तपाईँलाई चुनाव गराउने प्रमुख दायित्व दिएको छ ।’

प्याकुरेलका अनुसार नागरिक अगुवाहरूले निर्वाचनको सुरक्षामा विश्वस्त हुन नसकेका राजनीतिक दलहरूलाई घरघरै गएर भए पनि मनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि प्याकुरेलले भने,‘हाम्रो मुख्य चासो निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि पहिलो सर्त सुरक्षा भएको कुरा हामीले राख्यौँ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको घरदैलोमै पुगेर विश्वासको वातावरण बनाउँदा सरकार सानो नहुने सुझाव दिएको समेत बताए ।‘मैले त सुशीला दिदीलाई तपाईँ नेताहरूको घरघरै गए हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन भनेँ’ प्याकुरेलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझाव उद्धृत गर्दै रातोपाटीसँग भने ।

सुरक्षाबाहेक नागरिक अगुवाहरूले नयाँ सरकार गठनपछि पनि सुशासनको सवालमा कुनै परिवर्तन नभएकाले त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सुशासनको पक्षमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै परिवर्तन देखिएन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेन बरु पुरानै ढर्रामा प्रशासन चलेको देखिएको छ’, नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी केही नागरिक अगुवाहरूले सरकारका केही निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका थिए । विशेष गरी भूमि आयोग खारेज गर्ने र राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय प्रक्रियामाथि उनीहरूको चासो थियो । ‘भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको थियो, त्यसलाई एक्कासी खारेज गर्नु राम्रो भएन’, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अगुवाहरूको प्रश्न थियो ।

उनीहरुले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने कुनै स्पष्ट आधार र मापदण्ड नदेखिएको भन्दै अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सोचेजस्तो गतिमा काम भएन : प्रधानमन्त्री

नागरिक अगुवाहरूको सुझाव र गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् ।

प्याकुरेलका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सुरुवाती समय द्वन्द्वपीडित र घाइतेहरूलाई भेट्दैमा बितेको र कर्मचारीतन्त्रमा चाहेजस्तो गतिमा काम हुन नसकेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।

‘हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, तर भनेजस्तो हुँदो रहेनछ’, प्रधानमन्त्रीले सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरेकी थिइन् । सुरक्षाको विषयमा सरकारले पहिलेभन्दा बलियो र विस्तृत योजना बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले हातहतियार भित्रिन नदिन तथा जेलबाट भागेका कैदी र हतियारबारे पनि सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी थिइन ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल मतदानको अधिकार दिन पूर्वाधारको अभावले सम्भव नभए पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । उनले अन्तर जिल्लाका हकमा भने यसैपटक मतदानको व्यवस्था गर्न सकिए राम्रो हुने र पहल समेत भइरहेको बताएकी थिइन् ।

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले नागरिक समाजका अगुवाहरूले इफ बट नभनी तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने र सँगसँगै सुशासन केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । मन्त्री खरेलले नागरिक समाजसँगको छलफल उपलब्धिमूलक भएको समेत जानकारी दिए ।

नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले सरकारले चुनाव गराउन पहिलो प्राथमिकता शान्ति सुरक्षाको विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको बताए । त्यस्तै गेजा शर्माले चुनावको बारेमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको र आफूहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरुलाई जेलमा फर्काउन र राजनीतिक संवाद गरेर वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको भएकाले त्यसतर्फ विश्वास जित्न आग्रह गरेको बताए ।

नागरिक अगुवासँग सहयोगको अपेक्षा

अगुवाहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको सफलतामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र संवैधानिक यात्रा निर्भर रहने प्रस्ट पारेकी थिइन् ।

‘यदि हामी यस पटक असफल हुन्छौँ भने, देश लामो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटमा धकेलिनेछ’, प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘नागरिक समाजका नेताहरूको रूपमा, तपाईँहरूले सरकार र दलहरूबिच विश्वासको वातावरण बनाउन र आम जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नका लागि ’तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नागरिक समाजका अगुवाहरू इन्द्र अधिकारी, सुबोधराज प्याकुरेल,जेबी विश्वकर्मा, केदारभक्त माथेमा, स्टेला तामाङ, विद्याधर मल्लिक, विजयकान्त कर्ण,गेजा शर्मा, दोभान राई, नयन तारा गुरुङ, निर्गा नविन, खगेन्द्र संग्रौला, तुलानारायण साह,रेवती कार्की, शिशिर उप्रेती, डा। दिपेश घिमिरे र राजुप्रसाद चापागाईँ सहभागी रहेका थिए ।