जनकपुरधाम २४ कात्तिक । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता तथा सांसदहरुले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार ‘सोनल’ले कांग्रेसहित सात दलको ८० भन्दा बढी सांसद बहुमत सरकारको पक्षमा रहेकाले उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि आग्रह गरिएको बताए ।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यो विषयलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए ।

“यो विषयलाई प्रदेश प्रमुखले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक र सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । दलहरुको सहमतिका आधारमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै हामी निर्णयमा पुग्छौँ,” प्रदेश प्रमुखको जवाफ निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनलले सुनाए।

मधेस प्रदेशसभामा हाल कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्तिका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मधेसमा गत असोज २९ मा ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लोसपा नेता सोनल विश्वासको मत नपाउने देखेपछि सदनमै राजीनामा दिएका थिए । उाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छैनन् ।

अब कुन धारा प्रयोग गर्ने ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल र अन्य सात दलका नेताहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई भेटेर संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले पनि धारा १६८(२) बमोजिम नै सरकार गठनका लागि दलहरू एक ठाउँमा उभिएको बताए।

असोज २९ गते मुख्यमन्त्री सोनल संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नियुक्त भएका थिए। उक्त धारामा व्यवस्था अनुसार, प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरू हुन्छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ— उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

एमाले धारा १६८(३) मार्फत सरकार गठन प्रक्रिया सुरू गर्न चाहन्छ भने अन्य दलले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभएकाले धारा १६८(२) नै कायम रहेको तर्क गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भने आइतबार साँझसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छैनन्। उनले आइतबार आदिवासी जनजाति आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझेकी छन्। साथै, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १० वटै दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेकी छन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रूधन यादवले प्रदेश प्रमुख दिनभर परामर्शमा व्यस्त रहेको तर निष्कर्षमा पुगिनसकेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्रत्येक पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। साँझतिर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित मुख्यमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। एमाले पक्षधरहरू धारा १६८(३) मा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। प्रदेश प्रमुख मुख्य न्यायाधिवक्तासहित कानुनी राय परामर्शमा हुनुहुन्छ। निष्कर्षमा पुगिएको छैन।’

मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा धारा १६८(२) को प्रक्रिया (कोर्स) पूरा नभएकाले सोही धारा बमोजिम प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा गर्नुभएको छ, १६८(२) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन। त्यसै अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्भावना रहँदासम्म सक्रिय धारा अनुसार अघि बढ्न आदेश गरेको छ।

‘शेरबहादुर देउवाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले भनेको छ— संभावना रहँदासम्म त्यो सर्कल चल्नुपर्छ। पछि हिक्मत कार्कीको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले यही कुरा दोहोर्‍याएको छ,’ उनले थपे, ‘सर्वोच्चले नै भनेको छ— धारा १६८(२) को प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै १६८(३) मा जान सकिन्छ।’