पोखरा ११ कात्तिक : आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले आयोगलाई भदौ २४ गतेको हिंसात्मक (लुटपाट, आगजनी, तोडफोड) घटनाको छानबिनबाट टाढा राख्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
आयोगले जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई आन्दोलन र त्यसपछिका आपराधिक घटनाहरू (लुटपाट, आगजनी) अलग विषय भएको स्पष्ट गरेको छ । अपराध गर्ने जोकोही भए पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ।

मन्त्रीहरूको भूमिकामा प्रश्न

सदस्य शर्माले आन्दोलनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने मामिलामा सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले अन्योल सिर्जना गरेको र ‘बठ्याइँ’ गरेको आरोप लगाए।
आयोगले फौजदारी अपराधमा उजुरी नपरे पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुला रहेको र त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तीन महिना कुर्नु नपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई तुरुन्त कारबाही थाल्न निर्देशन दिएको थियो।
शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि नै मन्त्रीहरूलाई पनि दबाब थेग्न सजिलो भएको अनुमान व्यक्त गरे।

पीडित र व्यवसायीका माग तथा गुनासो

पोखराका पीडित व्यवसायीहरूले जाहेरी (निवेदन) दिएर मात्र नहुने भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको ग्यारेन्टी माग गरेका छन् । उनीहरूको प्रश्न थियोः “निवेदन दिने, तर आरोपित ८–१० दिनपछि छुट्यो भने के गर्ने ?”
८ गण्डकीका मन्त्री विन्दुकुमार थापाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले आफ्ना ५ वटा प्रतिष्ठानमा आक्रमण हुँदा फुटेजसहित निवेदन दिन जाँदा प्रहरीले नलिएको गुनासो गरे।
होटल सञ्चालक बासु त्रिपाठीले पोखरामा भएका आक्रमणहरू शंकास्पद र योजनाबद्ध भएको बताए। एउटा व्यक्तिले मोटरसाइकलमा ठाउँ देखाउने र अर्को समूहले आक्रमण गर्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले सुरुका दिनमा प्रहरी संरचना अस्तव्यस्त रहेकाले निवेदन लिन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे, तर लुटपाट र अपराधमा संलग्न १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए।

क्षतिको विवरण (पोखरा, कास्कीमा मात्र)

आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया

• बयान लिइने: भदौ २३ गतेको दमनको छानबिनका लागि सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मीहरूसँग बयान लिइनेछ।
• प्रमाण: २४ गतेको घटनामा सामाजिक सञ्जाल र सिसिटिभी फुटेज मा आएका प्रमाणहरूलाई आधार मानिनेछ।
• लक्ष्य: आयोगको सिफारिस दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने हो, र आयोगको प्रतिवेदन विगतमा जस्तो दराजमा नथन्कियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ।