काठमाडौं ३० असोज । अन्तरिम सरकारले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताका लागि प्रस्ताव गर्न स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा ‘मल्टिडोनर ट्रस्ट फण्ड’बाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ लिमिटेड’को संयुक्त लगानीमा नेपाल र भारतमा दुई वटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
ती कम्पनीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब रकम बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल न्यायसेवा समूहको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका राजिष्टार जितेन्द्रबाबु थपलियालाई राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी न्यायपरिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोही सेवाका सरकारी वकिल समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस