काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र नेकपा एमाले छाडेका स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ९ उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाले आइतवार काठमाडौंका अनिल आचार्यसहितले निर्वाचन आयोगसहित उम्मेदवारहरुविरुद्ध हालेको रिट खारेज गरिदिएसँगै गच्छदारलाई सुनसरी ३ र साहलाई रौतहट ३ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुलेको छ।

गच्छदार, मनाङका कांग्रेस उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ, तनहुँ क्षेत्र नं १ का स्वतन्त्र गोविन्दराज जोशी र रौतहट क्षेत्र नं ३ का स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता आचार्य लगायतले रिट दायर गरेका थिए।

चितवन क्षेत्र नं २ का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, सिरहा क्षेत्र नं १ की स्वतन्त्र उम्मेदवार सरिता गिरी, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ ९क० का एमाले उम्मेदवार डिबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङ, महोत्तरी १ का एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो र झापा ५ ९ख० का माओवादी उम्मेदवार गगन भन्ने रेवतराज पुरीको उम्मेदवारी पनि खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका गच्छदार विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ। यस्तै कांग्रेसकै पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टचारमा दोषि ठहर भएका व्यक्ति हुन्।

एमालेले उम्मेदवार बनाएका सिन्धुपाल्चोकका डीबी तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको रिटमा उल्लेख थियो।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ। प्रहरीले उनीसहित ६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो। एमालेकै लक्ष्मी महतोविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ।

उनी समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेर टिकट लिएका हुन्। प्रभु साह पर्सामा विश्व हिन्दु युवा महासंघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या आरोपित हुन्।

उनीविरुद्ध प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै रोकेर उनलाई मुद्दाबाट जोगाइएको थियो। सरिता गिरीले नेपालले नक्सामा समेटेको कालापानी लिपुलेकको भू(भाग भारतको भन्दै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

उनको पनि उम्मेदवारी खारेज हुनु पर्ने रिटमा माग गरिएको छ। राप्रपा नेता पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर अदालतले उनीहरुलाई गत असारमा सफाइ दिएको थियो। राप्रपा नेता पाण्डेसहित २११ जनालाई ८ अर्ब बढी बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले रिट दायर गरेको थियो।

माओवादी नेता पुरीविरुद्ध ३० बिगाहा सरकारी जग्गा खाएको आरोप छ। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले २०७७ माघमा सवा १२ करोड बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

पुरीको नाममा रहेको जग्गा समेत जफत गर्न माग गरिएको थियो। उनीविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा टिकट दिएको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको थियो।