काठमाडौँ २८ असोज । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारको मात्रै चिह्न समेटेर डिजाइन गरिएको मतपत्र बिहीबारदेखि छाप्न थालिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ हरेक क्षेत्रको फरक मतपत्र छाप्न लागिएको हो । एउटा क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन्, तिनलाई प्रदान गरेको चिह्न समेटेर मतपत्र छपाई थालिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको फरकफरक मतपत्र हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र प्रदेशमा ३ सय ३० प्रकारका मतपत्र हुनेछन् । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ४ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छापिरहेको छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा उम्मेदवार नै नभएका दलको चिह्नसमेत राखेर छपाइ सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको मतपत्रमा उम्मेदवार नभएको दलको चुनाव चिह्न हुनेछ । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा कुल ५ सय ३ प्रकारका मतपदत्र हुनेछन् ।

समानुपातिकमा ४ करोड ५५ लाख मतपत्र छपाइ सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा १ करोड ९८ लाख ७१ हजार र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ २ करोड १ लाख ८४ हजार मतपत्र छापिएको हो ।

आगामी निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ८८ मतदाता छन् ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता केन्द्रीय अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले आचारसंहिता उल्लंघनको घटना अनुगमन गर्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले तोकेको सीमाभित्र खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भएनभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्न प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । ७७ जिल्लाका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुखलाई तोकिएको छ ।

कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारले राखेको मानेर कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कोलोनिका प्रमुखलाई दिइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्ने कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सुरक्षाकर्मीसमेतलाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आउँदो निर्वाचनमा मत सर्वेक्षणमा पनि रोक लगाएको छ । उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न, परिणाम घोषणा गर्न रोक लगाएको हो ।