जनकपुरधाम ८ असोज । गठबन्धन सरकारको अहंकारकै कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका छन् ।

शनिबार धनुषाको तिनकोरिया चोकमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले विधेयकमाथि सुझाव मागेको थियो, त्यस सम्बन्धमा संसद्‍मा कुनै छलफल नै नगरी आफ्नो अहंकार देखाउँदै जस्ताको त्यस्तै विधेयक पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउँदा प्रमाणीकरण हुन सकेन ।’

‘राष्ट्रपतिज्युलाई विधेयकमा कहीं कतै असन्तुष्टि थियो भने संविधानको धारा ८१ बमोजिम छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो नगरी अहंकार देखाउँदै गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै उहाँलाई अपमान गरेको कारण विधेयक असफल हुन गयो,ु उनले भने, ‘जसको सम्पूर्ण दोषी अहंकारवादी गठबन्धन सरकार हो ।

अध्यक्ष ओलीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सुरुदेखि नै आफू प्रयासरत भएको भन्दै त्यसका लागि आफू प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै नागरिकता विधेयक ल्याएपनि विपक्षी गठबन्धन दलहरूले त्यसलाई असफल बनाउन संसद्‍मा छलफल समेत गर्न नमानेर अन्ततः खारेज हुन पुगेको बताए ।

ओलीले भने, ‘त्यसपछि संसद् नरहेका बेला आफूले अध्यादेश मार्फत कानुन बनाएर नागरिकता समस्या समाधान गर्न खोज्यौं, सो अध्यादेशको आधारमा केहीले नागरिकता पनि पाउँदै गरेको सत्ता गठबन्धन दलले नागरिकताविहीन जनताको खुसी देख्न नसक्दा सर्वोच्चमा मुद्दा दिलाएर रोकायो । अब आएर बहुमतको दम्भमा जनतालाई ठग्न नागरिकता विधेयकको मुद्दा उठाएका छन् ।’

उनले सत्ता गठबन्धन दल नागरिकता समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने अबेर नभएकाले बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘संसद् नरहेपनि अध्यादेश मार्फत होस समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, यिनीहरू त्यसो गर्न मान्दैन किनकी उनीहरू एमालेविरुद्ध चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा भ्रम छर्न कोसिसमा मात्र जुटेका छन् ।’

अध्यक्ष ओलीले नागरिकताविहीन नागरिकप्रति सर्वोच्च अदालत पनि उदार नभएको जिकिर गरे । पार्टी फुटाउँदा र परमादेशबाट सरकार बनाउँदा सर्वोच्चले संविधानको धारा टेकेन तर वर्षौदेखि दुस्ख कष्ट भोगिरहेका जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई अध्यादेश मार्फत कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्न खोज्दा संविधानको धारा टेकेर रोकेको ओलीको आरोप छ ।

उनले आउँदो मंसिर ४ को चुनावपछि एमाले बहुमतको सरकार बन्यो भने सरकार बनेको एक महिनाभित्रै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई कहिले पनि समस्या नहुने गरी कानुन बनाएर नागरिकता दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अध्यक्ष ओलीले अंगीकृत नागरिकतातर्फ संकेत गर्दै भने, ‘नेपाली कोही पनि नागरिकको सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित हुनु पर्दैन । तर, गैर नागरिकलाई हामी नागरिक बनाउँदैनौं । गैर नागरिकलाई हेरेर बुझेर मात्र दिनेछौं ।’