काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने ९ आधारहरू तय गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

९ वटा विषयलाई आधारका रुपमा लिएर समितिले महाभियोगका लागि सिफारिसहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको हो ।

महाभियोग प्रस्तावमा राणाविरुद्ध लगाइएका आरोप, उनीविरुद्ध समितिमा छानबिनका क्रममा प्राप्त प्रमाण, राणा स्वयम्‌को बयान, उनले बयानका क्रममा उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा निकायको बयान लगायतलाई समेटेर महाभियोग लाग्ने ९ आधार तय गरिएको हो।

यी हुन् समितिले ठहर गरेको चोलेन्द्रविरूद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधारः
१ वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रुपमा उल्लंघन गरेको।
२ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दलाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
३ संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाईदिनु भनी निजले समितिमा बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भइ निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको।
४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको।
५ संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भुमिका खेल्न नसकेको।
६ कानुन व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाइ न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको।
७ कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको।
८ निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकि पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।
९ न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।

थप सुझावहरुः
१ उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको, तर यस संसद्‌मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउनु पर्ने।
२ आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जवराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अगि बढाउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखि पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।