काठमाडौँ, १ असोज । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर कानुनतः निर्वाचनपश्चात ३० दिनभित्र खर्च विवरण सम्बन्धित निकायमा नबुझाउँदा ठुला नगरका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत १ लाख २३ हजार ६२४ जना जरिबानामा परेका छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेको कानुनअनुसार काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)लगायतले अब ६ महिनाभित्र जरिबाना बुझाउनुपर्ने, नबुझाए स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था आएको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल, विराटनगरकी उपमेयर शिल्पा कार्की, भरतपुरका उपमेयर चित्रसेन अधिकारीलगायत चर्चित अनुहार अब कानुनी दायरमा आउनुपर्ने छ ।

बालेन, धनराज र हर्कले ढिला गरी खर्च विवरण बुझाएका थिए । तर, आयोगले ढिला गरी बुझाउनेको चित्त बुझ्दो जबाफ नआएकाले जरिबाना तिर्नै पर्ने भनेको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूले कम्तिमा १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना बुझाउनुपर्ने छ । महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर उपमेयर उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा ७ लाख ५० हजार जरिबाना बुझाउनु पर्ने छ । गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्य उम्मेदवारले सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार बुझाउनुपर्ने छ ।

आयोगले विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि कानुनबमोजिम निर्णय लिइएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपालियाले जानकारी दिए ।

“पराजित भएकाहरूको हकमा जरिबाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिबाना नतिरे उनीहरूको पद नै जान्छ । जरिबानामा हामीले कुनै छुट दिन सक्दैनौँ । स्वच्छ निर्वाचनको सन्देश दिनका निम्ति पनि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो,” उनले भने ।

६ महानगरपालिकामध्ये ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै समयमा विवरण बुझाएको आयोगको भनाइ छ । ललितपुरका मेयर महर्जन र उपमेयर अञ्जली शाक्य बज्राचार्यका साथै पोखराकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले मात्रै निर्धारित समयमा खर्च विवररण बुझाएका छन् ।