काठमाडौं । सरकार ‘अनलाइन क्यासिनो’लाई कानूनी मान्यता दिने तयारीमा जुटेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत पर्यटन ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

अनलाइन ‘जुवा’ खेल खेलाउने व्यवसायका लागि सरकारले विधेयक नै पेश गरेर अन्तर्राष्टिय सट्टेबाजी गिरोहको प्रभावमा सरकार परेको स्पष्ट देखिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म नियमावलीबाट क्यासिनो सञ्चालन तथा नियमन भइरहेकोमा अब ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० मा क्यासिनो भन्नाले मनोरन्जनको लागि परम्परागत रुपमा वा आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट क्यासिनोस्थल मा बाजी (बेट) राखी रकम जित वा हार हुने गरी खेलिने खेल भनिएको छ ।

तर सरकारले अब कानूनमै अनलाइन जुवालाई मान्यता दिनेगरी विधेयक ल्याएको छ । यसले गर्दा अब जुवा खेल्न वा खेलाउन नेपाल सरकारले तोकेको क्यासिनोमा जानु पर्दैन र जसले पनि जहाँबाट पनि खेल्न सक्छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा क्यासिनो भन्नाले पर्यटकको मनोरञ्जनका लागि परम्परागत रुपमा वा आधुनिक मेशिन वा विद्युतीय उपकरण वा अनलाइनको माध्यमबाट बाजी ‘वेट’ राखी रकम जित वा हार हुने गरी खेलिने जुवा वा सट्टाबाजी वा त्यस्तै खेल खेलाउने व्यवसाय भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।