काठमाडौं, १२ भदौ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ०का कर्मचारीलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफ्ना स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मका लागि मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिन रोक लगाइएको दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । अहिले कार्यरत जनशक्तिबाट मात्रै चुनावी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न संख्या अपुग हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले दैनिकजसो राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानेक्रम बढ्दो छ । सेवारसुविधा समयअनुकूल वृद्धि नहुने, सरुवारबढुवामा हुने विभेद, आकर्षक वैदेशिक रोजगारी एवं देशभित्रै स्वरोजगारको अवसर तथा पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि पूरा भएकोलगायत कारण देखाएर प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन् । चुनावका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन भनिसकेको छ । कार्ययोजना निर्माणका क्रममा राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा फिल्डमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् । हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउन सकिने दुवै सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० टेकप्रसाद राईले राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने सक्ने भएर चुनावसम्मका लागि त्यसलाई रोक लगाइएको बताए । ‘सामान्य अवस्थामा औचित्य, कारण र पुष्ट्याई खुलाएर सबै तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउनुहुन्छ तर अहिले परिस्थिति सामान्य छैन, केही महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भरपर्दो र सुरक्षित वातावरणमा मतदान व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर मंसिर ४ सम्मका लागि कुनै पनि कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगर्न देशभरका युनिटमा निर्देशन दिइएको छ ।’

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टरसहित सातै प्रदेश र उपत्यकाका बाहिनी, गण, शिक्षालयरतालिम केन्द्र, गुल्म तथा बोर्डर आउट पोष्ट ९वीओपी०लाई मौखिक निर्देशन दिँदै कसैलाई पनि चुनावसम्म राजीनामा दिएर जान रोक लगाएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै प्रहरी र सशस्त्रका करिब १७ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । कतिपयको राजीनामा बाध्यकारी भए पनि धेरैजसोले असन्तुष्टि जनाएर सेवाबाट बाहिरिएको दुवै संगठनका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘राजीनामा दिनेले खासगरी हाल खाइपाई आएको तलबरसेवा सुविधाले परिवार धान्न धौ–धौ परेको र अब स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी रहेको बताउने गरेका छन्,’ ती सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘केहीको भने पारिवारिक बाध्यताले पनि राजीनामा दिएको देखिन्छ ।’

सुरक्षा निकायमा कार्यरत रहेर राजीनामा दिनेमध्ये धेरैजसोले विदेशमा सुरक्षा गार्डमा जाने गरेको देखिन्छ । योग्य र अनुभवी प्रहरीहरु बीचमै जागिर छोडेर बाहिरिँदा राज्यलाई बर्सेनि आर्थिक भारमात्रै थपिने होइन, अनुभवी जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा अवधि कायम छँदै सुरक्षाकर्मीले राजीनामा दिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । प्रहरीमा करिब ७९ हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा आव २०७४/७५ देखि आव २०७८/७९ को ५ वर्षमा मात्रै ४ डीआईजी, २ जना एसएसपी, ४ जना एसपी र १६ जना डीएसपी, ५३ जना इन्स्पेक्टरसहित ८ हजार ९ सय ५ जनाले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिन धेरैजसो कार्यालय सहयोगीदेखि नायव निरीक्षक ९सई० सम्म छन् । त्यसमध्ये पनि सिपाहीरहवल्दारको संख्या मात्रै ६ हजार ६ सय ५४ छन् ।

यसैगरी आव २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को ५ वर्षमा सशस्त्र प्रहरीका करिब ८ हजार जनशक्ति राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्काका अनुसार आव २०७४/७५ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश अगावै राजीनामा दिनेको संख्या ७ हजार ९ सय ७६ छ । राजीनामा दिनेमध्ये निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) माथिका १ सय १६ जना र बाँकी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्म छन् । यो अवधिमा राजीनामा दिने सशस्त्रका सिपाहीरहवल्दारमात्रै ६ हजार ६ सय ८३ छन् ।

आव २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए । आव २०७५/७६ मा प्रहरीका ३ हजार ७३ र सशस्त्रका २ हजार ९ सय ७६ ले राजीनामा दिए । आव २०७६/७७ मा प्रहरीका २ हजार ७७ र सशस्त्रका १ हजार ७ सय ४७, आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा प्रहरी र सशस्त्रका क्रमशः ७ सय ३ र ९ सय ४७ तथा गएको आवमा प्रहरीका ४ सय ९८ र सशस्त्रका ७ सय ७९ ले राजीनामा दिएको दुवै सुरक्षा निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार एक जना सिपाहीलाई भर्नादेखि आधारभूत तालिम दिएर फिल्डमा खटाउँदासम्म साढे ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसपछि पनि राज्यले सुरक्षा जनशक्तिका लागि तालिम र वृत्तिविकासमा ठूलो धनराशी खर्च गर्छ ।

राजीनामा दिएर जानेहरुमा कि पेन्सन पकाएका छन्, कि उपदानबापतको रकम लिएर अर्को आकर्षक रोजगारीको सुनिश्चितता गरेको देखिन्छ । कार्यरत कर्मचारीलाई संगठनमै बसिरहन आकर्षक कार्यक्रम र योजना नल्याउँदा बीचमै राजीनामा दिएर अनुभवी सुरक्षाकर्मी बाहिरिनु राज्यका लागि आर्थिक भारमात्रै होइन, अनुभवी जनशक्तिको पलायन पनि हो ।