काठमाडौँ, ९ भदौ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सिर्जित ‘विवाद’ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको छ । यसबाट सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच गम्भीर द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने अवस्था बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभ र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते ‘संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुनु आवश्यक देखिएको’ भन्दै संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम १५ बुँदे ‘सन्देश’सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिले ‘राजनीतिक स्वार्थ’ले विधेयक फिर्ता पठाएको समीक्षा गर्दै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोहीअनुसार उक्त विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत् भदौ २ गते नै प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । त्यहाँ पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित हुनो कुनै शंका छैन ।

नागरिकता विधेयक यदि राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्तको तस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहने छन् । पहिलो– संविधानबमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, दोस्रो– पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्ने ।

आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आए राष्ट्रपति भण्डारी ‘गम्भीर कदम’ चाल्ने तयारीमा रहेको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रियसभाले पनि जस्ताको तस्तै पठाए राजीनामा दिने मुडमा राष्ट्रपति रहेको स्रोतको दाबी छ । “उहाँ आफैँले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै आए प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न । प्रमाणीकरण नगर्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राजीनामा नै अन्तिम विकल्प हो,” स्रोतले भन्यो । राष्ट्रियसभाबाट हुबहु आए जुनसुकै दिन पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सक्ने राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले बतायो ।

आफूले संविधानको व्यवस्थामै टेकेर पठाएका सुझावहरूलाई गठबन्धन सरकारले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी केही दिनदेखि कानुनविद्, संविधानविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर परामर्शमा छिन् ।

उनले संविधानविद्हरू डा.सुरेन्द्र केसी, डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतसँग उक्त विषयमा छलफल गरेकी हुन् ।

उनीहरूले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, बुधबार नै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति तथा अवकाशप्राप्त जर्नेलहरूसँग पनि छलफल गरेकी छन् ।

उता यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन सक्ने संकेत पाइसकेको स्रोतको दाबी छ । त्यसबारे उनले बुधबार आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि जानकारी गराएका छन् ।

सामान्यतया राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को चुनावपश्चात नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ । सरकारले ४ मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल अब तीनदेखि चार महिना बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिन अगावै राजीनामा दिइन् भने कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा उपराष्ट्रपति पुनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यसमा पनि संविधान मौन छ ।

राष्ट्रपतिसँग विधेयकमाथि निर्णय लिन १५ दिनको समय हुन्छ । उनले १५ दिनसम्म उक्त विधेयक आफूसँगै राखेर प्रमाणीकरण नगरी १६औँ दिनमा राजीनामा दिइन् भने नागरिकता विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।