काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई आइतबार १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएकी छन् । सदनले साउन १५ मा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार सदनलाई नै सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी हुन् । विधेयकमा आवश्यक सुधारका ठाउँहरू समेत औँल्याएर सोहीअनुरूप सार्वभौम संसद्मा छलफल एवम् कानुनी सुधार गरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरण्का लागि पेस गर्न पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन चाँडो बन्नुपर्ने बताएकी छन् । केपी ओलीका पालाको अध्यादेश किन पारित गरियो र संसद्ले बनाएको विधेयक किन फिर्ता गरियो भन्ने बारेमा पनि राष्ट्रपतिको सन्देशमा प्रतिवदा गरिएको छ ।

“प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु,” राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा भनेकी छन् ।

विधेयकबारे सरकारमै संलग्न कतिपय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत उनले छलफल गरेकी थिइन् । छलफलका क्रममा सुझाव दिने समूहहरूले विधेयकमा भएका सम्पूर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

विधेयक फिर्ता पठाउने क्रममा राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदे सन्देशमा विभिन्न विषयहरू समेटिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा समेटिएका मुख्य विषय यस्ता छन्ः

केपी ओलीद्वारा जारी अध्यादेश सम्बन्धमा
संसद्का दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत सन्देशले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको शीतल निवासको दाबी छ । अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माढा हुने प्रक्रिया फरक रहेको सन्देशमा तर्क गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुनैन भन्दै संसद्ले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको शीतल निवासको दाबी छ । तर, तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जबाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको सन्देशले संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्रध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसद्मा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अध्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ । विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औँल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको देखिन्छ । विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठको केही गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।”

नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसद्मा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा छ ।

त्यसैगरी नागरिकता ऐन २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा तीन वर्षअघि पेस भइ प्रतिवेदनसमेत बनेको विधेयक समेका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिँदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, “सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूसमक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवम् भविष्यका लागि मार्ददर्शनसमेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवम् संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।”

नागरिकता सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामाथ्र्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन आवश्यक छ, राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

सन्देशमा केही प्रश्न उठाइएका छन्
नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा अर्को जबर्जस्त बहस पनि समाजमा भित्रिएको छ, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार र कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिञ्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिञ्जेल बञ्चित हुनुपर्ने ?

अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार नेपालमा ४ प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो– नेपाली नागरिक पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्यग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो– नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगाना नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो– नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । र चौथो– नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

मधेसको भावन
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको शीतल निवासको दाबी छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन भन्ने दाबी गर्दै शीतल निवासले भनेको छ– आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएता पनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ७ वटा जिल्लामा यो ऐनबाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि ४० हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरि करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रूपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, “हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अंगीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैँ लम्बाइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।”

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइको दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसद्लाई सुझाव दिएकी छन् । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश राष्ट्रपतिले पठाएकी छन् ।

स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको सन्देशमा चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । स्वाघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवम् मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।

महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनियतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ ।

राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा भनिएको छ, “मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारेको स्वघोषणाले एकाधिकार संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न अझै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागु हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।”

प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको आरोप
संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

‘नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन’
नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गररी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छन् ।