सम्पादकीय : गठबन्धन सरकारले ४ मंसिरका लागि प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा गरेको छ । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप संविधानतः पाँच वर्षमा चुनाव हुनुपर्ने भएकाले चुनाव यथासमयमै घोषणाको प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतका सबै संसदवादी दलले स्वागत गरेका छन् । यसले मुलुकको सर्वोच्च विधायिका निर्माणका लागि प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न सघाउ पु¥याएको छ । यद्यपि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको दास्रो निर्वाचन पनि यसअघिका निर्वाचनका चुनौतीहरु भन्दा टाढा छैन । त्यसभन्दा पनि चुनावी गठबन्धनले बढी भन्दा बढी ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा दलहरुबीच तीब्र ध्रुवीकरण हुनेछ । विशेष गरी दुई–दुई पटक संसद भंग गरेर वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै घरायसी बनाएको भन्दै बनेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन यो चुनावसम्मै कायम रहने बढी सम्भावना छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतम रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले पनि सत्ता गठबन्धनमा नअटाएका लोसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपाल जस्ता साना दलहरुको गठबन्धन बनाउन सक्ने आकंकलन भएपनि उसको पनि कोशिश पुनः वाम गठबन्धन बनउनेमा नै केन्द्रित रहने निश्चित छ । केही महिना पहिले सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिमाणले पनि आगामी चुनाव मुलतः दुई गठबन्धनबीचको महसंग्राम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय निर्वाचनका क्रममा काठमाडांै महानगर, घरान र धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले हासील गरेको सफलताको बाछिट्टा यो निर्वाचनमा पनि प्रशस्तै देखिनेछ । मुलधारका परम्परागत दलहरुबाट जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने सन्देशसहित मैदानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचनको नतिजामा अनपेक्षित र नाटकीय ढंगले फेरबदल ल्याउनेछन् । यो तथ्यलाई मूलधारका पार्टीहरुले गम्भिरतापूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ । एक हिसावले यो अवसर पुराना दलहरुलाई हिजोको कार्यशैली, नीति र व्यवहारबाट सच्चिने अवसर पनि हो । अन्यथा शैशव अवस्थामा रहेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ भन्ने हेक्का दलहरुले राख्नैपर्छ ।
संविधान जारी भएपछिको ८ वर्षमा दोस्रो पटक हुन लागेको यो निर्वाचनमा मूलधारका सबै दलको उपस्थिति रहने लगभग निश्चित छ । तर दलीय बैमनस्यता वा पुरातन दर्शनबाट दीक्षित नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विप्लव नेतुृत्वको नेकपा लगायतका केही दल अहिले पनि चुनावको परिदृश्यभन्दा बाहिर छन् । उनीहरुलाई पनि निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन जरुरी छ र यो कामका लागि आवश्यक संवाद र गृहकार्य गर्ने जिम्मा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुकै हो । उनीहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल गर्न नसकिए निर्वाचनको शान्ति व्यवस्थामा आश्वस्त हुन सकिंदैन । शान्ति सुव्यवस्थामा समस्या हुने बित्तिकै निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यसबारेमा दलहरु सचेत हुनैपर्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन घोषणा र सम्पन्न हुनु सामान्य उपक्रम हो । तर त्यो निर्वाचनको परिमाण भने सर्वस्वीकार्य हुनैपर्छ । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँदलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैको भूमिका अपरिहार्य छ । यद्यपि दास्रो निर्वाचनको दलीय समीकरणले आगामी प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत आउनेछ भन्नेमा कमैमात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । ‘हङ पार्लियामेन्ट’बाट दुई वा त्योभन्दा बढी दलहरुको गठजोडबाट सरकार बन्ने स्थिति मुलुकको स्थिरता र समृद्धिका लागि त्यति उचित मानिंदैन । तर यसपटकको समीकरणको निष्कर्ष यसै अनुरुप जाने निश्चित देखिन्छ । यसअर्थमा घोषित निर्वाचनको परिमाणप्रति आम नागरिकले ठूलो आशा गर्न सक्ने ठाउँ छैन । यसले अन्ततः दलहरुबीच वामएकता वा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु बीचको एकता अपरिहार्य रहेको देखाउनेछ ।
दलीय धु्रवीकरणका सन्दर्भमा मुख्य दलहरुरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डा र नेतृत्वको रिल्व्युल्ड गर्न सकेनन् भने राजनीतिले अराजनीतिक बाटो लिने खतरा उत्तिकै छ । त्यसका लागि बन्द कोठाबाट प्रमुख नेताहरु(पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु) हराउने अभियान समेत शुरु भइसकेको छ । यस्तो प्रवृत्ति झट्ट सुन्दा स्वभाविक जस्तोलागे पनि राजनीति लहड, क्षणिक भावावेश र अनुभववीहिनताको लोकप्रियतावाद बाट अघि बढ्न सक्दैन । कथं त्यस्तो भएको अवस्थामा देश झन बढी जोखिममा पर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण युक्रेन र त्यहाँको नेतृत्वको हावादारी पपुलिज्मले लाखौं जनताको ज्यान मात्र लिएको छैन, दशौं लाख नागरिकलाई शरणार्थी बनाएको छ । यस बारेमा प्रमुख नेता र पार्टीहरुले आफूलाई सच्याउने र पुनः जनताको विश्वास जित्नेमा कति सचेतनता र सोही अनुरुपका कार्यक्रमम बनाउने छन् भन्ने कुराले यस पटकको निर्वाचनको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।