काठमाडौं, २२ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल स्वासथ्य बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवसायिक बिमा नभएर सामाजिक सेवा कार्यक्रम रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

पछिल्लो समय बिमाबापतको रकम भुक्तानी नभएको बहानामा अस्पतालहरुले कार्यक्रम नै बन्द गरेका भन्दै उनले यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

एक लाख रुपैयाँले उपचार सम्भव नरहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अब १० लाख रुपैयाँको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

बिमा कार्यक्रममा १७ लाख परिवार आवद्ध र ५६ लाख ५० हजार मानिस प्रत्यक्ष संलग्न रहेका भन्दै उनले बिमा कार्यक्रममा २० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।

४०० सरकारी अस्पताल र ५० निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको भन्दै सांसद भट्टराईले तर, अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिमा कार्यक्रमको जिम्मा दिनेगरी बजेट ल्याएको दोहो¥याए ।