खोटाङ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले होटल कुक तालिम सञ्चालनका क्रममा अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिबेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८ जनालाई दिने भनिएको ४५ दिनको कुक तालिममा १४ जनालाई मात्र सहभागी गराएर बढी भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।

नेसनल मानव विकास ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट प्रालि नेपालगञ्जले मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँमा तालिम सञ्चालन गर्नेगरी २०७७ साल फागुन ११ गते गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार २०७७ फागुन २७ देखि ४५ दिनसम्म कुक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । तालिममा सहभागी १४ जना बराबरको ४ लाख ६५ हजार ८११ मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेमा १८ जनाकै भुक्तानी दिएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । बढी भुक्तानी दिइएको १ लाख १३ हजार ८८ असुल गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, रावाबेँसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीमा आधारभुत स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माणका क्रममा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको १६ लाख ५३ हजार र उपभोक्ता समितिको १ लाख ७६ हजार ८९ गरी कुल १८ लाख २९ हजार ८९ मा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको भवन निर्माणका क्रममा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको १ लाख ६८ हजार रकम उपभोक्ता समितिबाट असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न भनिएको छ । आधारभुत स्वास्थ्य इकाइ भवन २०७८ जेठ ६ गते सुरु गरेर २०७८ असार १५ गते सम्पन्न गरिएको थियो ।

महालेखाले मोटरसाइकलको व्यवस्था गरी इन्धन तथा मर्मत खर्च समेत उपलब्ध गराइएकोमा पुनः यातायात खर्चवापत मासिक चार हजारका दरले दोहोरो सुविधा लिएका दुई वडाध्यक्षबाट ९६ हजार दाखिला गर्न, करारका ८ कर्मचारीलाई दिइएको महँगी भत्ता १ लाख ९२ हजार असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न भनेको छ ।

छैन यातायात गुरुयोजना
रावाबेँसी गाउँपालिकाले यातायात गुरुयोजना तयार नगरी काम गरिरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतका वर्षदेखि नै गुरु योजना विनै पालिकाले विभिन्न सडकको स्तरोन्नति, मर्मत, ट्रयाक ओपनिङलगायतका काम गर्दैआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आफैँले निर्माण गरेका र अन्य निकायले निर्माण गरेका सम्पूर्ण सडकहरुको नक्सांकन एवं अद्यावधिक विवरण (रोड इन्भेन्ट्री)सहितको यातायात गुरुयोजना तयार गरी सोही गुरुयोजनालाई आधार मानी प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सडक निर्माणको कार्यलाई दिगो, प्रभावकारी र बजेट औचित्यपूर्ण प्रयोगको लागि अनिवार्य रुपमा यातायात गुरूयोजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ हरेक गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्च भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् भएका कामको दिगोपना र दीर्घकालिन रोजगारीका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने नीति अनुसार श्रममा खटाएर ज्याला भुक्तानी गरेको भए पनि निर्माण कार्यको दिगोपना र दीर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सडक, नाली, खानेपानी तथा ढल व्यवस्था, पर्यटन, वन तथा सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रममा १७३ जनालाई दैनिक ५७१ का दरले ८६ लाख ६० हजार ७८४ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।