काठमाडौं, १३ साउन । संसदीय विशेष छानबिन समितिले करका दर हेरफेर गर्ने कारण र राजश्व परिचालनमा पार्ने प्रक्षेपण सुरक्षित राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गत २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले करका दर हेरफेर गर्ने कारण र राजश्व परिचालनमा पार्ने प्रक्षेपण सुरक्षित राख्नुपर्ने निचोड निकालेको हो । ‘

करका दरहरू हेरफेर गर्ने कारण र औचित्य पुष्टि तथा राजश्व परिचालनमा पार्ने अनुमानित असरको प्रक्षेपण गर्ने कागजातहरू सुरक्षित राख्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘राजश्वका दर निर्धारण र हेरफेर अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकाले यस प्रक्रियामा संलग्न हुने आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, राजश्व सचिव र अर्थ सचिवले गरेका काम कारबाहीहरूको लिखित अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निर्णयहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने, तल्लो तहबाट प्रस्ताव गरिएका नीति र दरहरूको सिफारिसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।’ ‌‌‍