स्थानीय निर्वाचन परिणामले नेपालका प्रमुख दलहरुमध्ये मुख्य दुई वाम दल एमाले र माओवादीमा गम्भीर छटपटी भइरहेको छ। निर्वाचन परिणामले एमालेलाई गहिरो धक्का दिएका कारण विशादमा डुवेजस्तो प्रतित हुँदैछ। माओवादीले गत निर्वाचनको भन्दा केही तहमा बढी जित निकाले पनि सन्निकट संघीय निर्वाचनले उसलाई चर्कै बेचैन बनाएको प्रचण्डको दौडधुपले स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको र आगामी संघीय निर्वाचनबाट पनि त्यही हैसियत कायम गर्ने मनसुवा पालेको कांग्रेस दुइ वाम दलका क्रियाकलापबाट अत्तालिनु अस्वभाविक होइन ।

तर पनिे नेकाको बलियो आशा के छ भने आगामी चुनाव पनि हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावकै जस्तो निरन्तरता हुनेछ, त्यसो भएमा प्रचण्डको कुनै बेलाको चर्चित भनाई ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने‘ नीति अनुसार देउवाले प्रचण्डको ढाडमा टेकेर ओलीलाई हिर्काउन सफल हुनेछन् । ओलीले पाएको चोटबाट प्रचण्डले सन्तोष लिनुपर्ने वाध्यता नेपाली अग्रगामी राजनीतिको दुःखद विडम्वना हो । त्यसैगरी ओलीले प्रचण्डको ‘पत्तासाफ‘मा विजयी ठान्ने जस्तो दुर्दान्त राजनीतिक जमिनले नेपालकै भूसतह अरुकसैका लागि दुरुपयोग हुने खतरा त उत्पन्न भएको छै्रन भन्नेतर्फ विभिन्न विषयका बेत्ताहरुले अध्ययन गर्न थालिसकेको हुनु पर्दछ । यो बेग्लै छलफलको विषय हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको विचित्र गठबन्धनको गलफत्तीले र वाम दलको विश्रृंखलताले फगत कांग्रेसलाई बलियो बनाउने एकमात्र उद्धेश्य पूरा गरेको तथ्य कुनै कोणबाट पनि खण्डन हुनसक्दैन । तलतिर कांग्रेस बलियो भइरहँदा माथितिर आगामी राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला भनेर आंकलन शुरु हुनु अस्वभाविक होइन । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको रुझानमा एकाध केही ठाउँमा बाहेक परम्परागत मतदान प्रवृत्तिमा कुनै बदलाव आएको छैन । परिवर्तन केवल अन्तर पार्टी उमेद्वारीमा भने तल्लो तहका पार्टी निकायहरुले नेतृत्वलाई चुनौति खडा गरिदिएका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । यो स्थानीय निर्वाचनले कांग्रेसलाई बलियो मात्र बनाएको छैन कि नेपालको वाम जनमतलाई माथिदेखि तलसम्म अलगथलग पार्न समेत सफल भएको छ । यसो हुनुमा जति प्रचण्ड र माधव नेपालको भूमिका छ, त्यत्तिकै केपी ओलीको पनि जबर्जस्त योगदान छ । त्यो लहरमा बाबुराम र उपेन्द्र यादव केवल किनाराका रमिते दर्शक मात्र हुन् । त्यही भएर देउवा, ओली, प्रचण्डलाई भन्दा बढी अस्तित्व रक्षाको बेचैनी बाबुराम र उपेन्द्रमा बढेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनको अंक गणित

अब एक पटक हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको दृश्यलाई सरसर्ती नियालौं । गठबन्धनको गञ्जागोलले यो निर्वाचनमा कुन दलले कति मत प्राप्त गरे भन्नेमा पक्कै पनि समस्या छ । तर पनि यो चुनावमा एमालेले प्राप्त गरेको मतमा त्यति बढी जटिलता छैन । स्थानीय निर्वाचनको मतलाई निर्वाचन क्षेत्रमा ढालेर गत संघीय निर्वाचनमा ती दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मतसँग तुलना गर्दा रोचक दृश्यहरु देखिएका छन् ।

जसरी यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख नेताहरुको वडामा ती दलका उमेद्वार पराजित भए, त्यसैगरी अधिकांश नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरुको लोकप्रिय मत पनि आश्चार्यजनक ढंगले घटेको छ । जस्तो झापाका ५ क्षेत्रमध्ये १ देखि ४ सम्मका क्षेत्रमा एमालेको लोकप्रिय मत बृद्धि हुँदा क्षेत्र नं. ५ मा झण्डै २५ सयजति मत घटेको छ । त्यो ठाउँ केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

झापा ५ मा गत संघीय निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ ४२ हजार २ सय २५ मत प्राप्त गरेकोमा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा ३९ हजार ८ सय ३५ मत मात्र प्राप्त गरेको छ । गत संघीय निर्वाचनमा त्यो क्षेत्रबाट एमाले अध्यक्ष ओली माओवादी र राप्रपाको सहयोगमा निर्वाचित भएका थिए ।

ओलीले ५७ हजार १ सय ३९ मत प्राप्त गरेका थिए भने एमाले, माओवादी र राप्रपाको समानुपातिकतर्फको मत जोड्दा ५७ हजार ८ सय ८ मत हुन्छ । ओलीले तीन दलको कुल मतभन्दा ६ सय ६९ मत कम ल्याएका थिए त्यतिबेला । गत निर्वाचनमै झापाको १, २ र ४ का विजयी वाम गठबन्धनका उमेद्वारले गठबन्धनको समानुपातिक मत भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए । लोकप्रिय मतका हिसाबले भन्दा ओलीको मात्र होइन कि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईदेखि गगन थापासम्मको समेत मत आरोलो लागेको छ । केवल चितवनमा प्रचण्डको क्षेत्रमा माओवादीको मत बढे पनि ऊ पनि तेस्रोबाट दोस्रो हुन सकेको छैन ।

स्थानीय निर्वाचनमा ती दलका उमेद्वारले प्राप्त गरेको मत निर्वाचन क्षेत्रमा ढालेर हेर्दा पनि कांग्रेस नै सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा अगाडि देखिएको छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७७ निर्वाचन क्षेत्रम नेका अघि छ भने एमाले ७० क्षेत्रमा अगाडि छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्र जम्मा १० क्षेत्रमा अघि छ । जसपा जम्मा ५ र लोसपा, नेमकिपा र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक एक क्षेत्रमा अघि देखिएका छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा आगामी संघीय निर्वाचनमा कुनै दलका बीच गठबन्धन नहुने हो भने र गत कालको जस्तै समानुपातिकको हिसाब मान्ने हो भने नेका पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल हुनेछन् । त्यो अवस्थामा माओवादी विना न त कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्छ न त एमालेले । अर्को शव्दमा भन्दा माओवादी ‘किङमेकर‘ जस्तो बन्नसक्छ ।

यही स्थानीय तहको जनमत र विश्लेषणमा भने राजनीतिक दल र तिनको केही नेताहरुले मनगढन्ते तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । जस्तो नेकाका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले स्थानीय चुनावको मत तथा गठबन्धनको अवस्थाबारे ४ वटा लेख लेखेका छन् । उनका ती सबै लेखका तथ्याङ्क मनोगत र सतही अनुमानजस्तो छ ।

यसै पनि स्थानीय निर्वाचनको मतलाई निर्वाचन क्षेत्रमा बदलेर दलीय तुलना कठिन काम हो । त्यसको आधार प्रमुख वा उपप्रमुखले प्राप्त गरेको मतका आधारमा हुनसक्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । त्यसो भए के गर्ने त ? त्यसका लागि देशभरका पालिकाका वडाहरुमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा एकजना मात्र भएको अवस्थामा वडासदस्यको मतलाई लिएर अनुपातमा मत परिणाम निकाल्नु पर्दछ ।

जस्तो चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेका र माकेको वास्तविक मत कति हो भन्ने तथ्याङ्का निकाल्न कठिन छ । त्यसैगरी काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा महानगरपालिकामा पनि नेका, माके र एसको मत वास्तविक कति हो भन्ने निकाल्न केही कठिन अवश्य नै छ । यस्तो परिस्थितिमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको मतलाई आधार मान्नु पर्दछ । जुन यस श्रृङखलाको अन्तमा निकालिने छ ।अझ रमाइलो गरी नेका नेता रिजालले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको पनि तथ्याङ्क देखाउने गलत चेष्टा गरेका छन् । त्यो शतप्रतिशत नै हावादारी छ ।

अर्कातिर नेकपा एमालेले अझैसम्म पनि देशको सवभन्दा ठूलो पार्टी आफू भएको भन्ने दोहराउन छाडेको छैन । निर्वाचनमा परिणाम निकाल्ने कुरामा कहिलेकांही १० देखि ५०० मतको यताउतिले आकाश जमिन फरक पार्दछ संघीय निर्वाचनमा । स्थानीय निर्वाचनमा १ मतदेखि १०० मतभित्र धेरै ठाउँमा हारजीत भएबाट प्रष्ट छ । यो बेग्लै कुरा हो कि स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमालेले निर्णाय धक्का दिन सकेन । किन भने एमालेलाई पराजित गर्न नेका र माकेकाबीचमा नै गठबन्धन भयो । त्यहां एकीकृत समाजवादी गणनामा पर्न सकेन । अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशमा माकेलाई हराउन नेका र एमालेबीच पनि गठबन्धन भयो । त्याहाँ पनि एकीकृत समाजवादी निर्णायक बन्न सकेन । बरु अभूतपूर्व नै भनेपनि हुन्छ, रौतहटमा जे जेति उपलव्धी हासिल भयो, त्यो माधव नेपालको भूमिका प्रष्टै देखियो ।

यदि एमालेले चाहेजसरी कुनै पनि खालको गठबन्धन नभइकन संघीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने हो भने सोझो हिसाबले नेका पहिलो दल बन्छ । तर नेका दलजस्तो नभएर दलदल भएका कारण मसिनो मार्जिनले एमाले पहिलो हुने एमालेले दावी गर्न मिल्छ तर स्थानीय निर्वाचनको तथ्याङ्कले त्यस्तो भन्दैन । एक छिन मानौ त्यस्तो नै भएमा पनि एमाले र नेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ७० सिटको आसपासमा बराबरीजस्तो जित निकाल्न सक्छन् । त्यो अवस्थामा माके र जसपा र केही ठाउँमा माके र एकीकृत समाजवादीका बीचमा फेरि पनि तालमेल हुनसक्छ ।

त्यो अवस्था समेत विचार गर्दा माकेले प्रत्यक्षमा १५ सिट जित्न सक्छ । जसपाले ६ सिट र लोसपा तथा एकीकृत समाजवादीले समान दुई, दुई सिट जित्न सक्छन् । त्यसबाहेक नेमकिपा र नाउमले १ सिटन जित्न सक्छन् । यो अवस्थालाई सिमित मात्रमा हुने केही तालमेलले राप्रपा, राजमो र हृदयश त्रिपाठी सम्मको उपस्थित रहन सक्छ । त्यसमाथि हालै विभाजित भएको बाबुराम भट्टराईको समूहले पनि उपस्थिति जनाउन सक्छ संसदमा ।

उपरोक्त अवस्थालाई विचार गर्दा एमाले र नेका मध्ये जुन ठूलो दल भएपनि माओवादीको सहयोग विना सरकार बनाउन सम्भव देखिंदैन । जस्तो अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिककै संख्यालाई आधार मान्दा नेका र एमाले ७० प्लस ४० को अवस्था विचार गर्दा दुवै दलले १ सय १० देखि १ सय १५ सिटसम्म ल्याउन सक्छन् । दोस्रो हुने १ सयको हाराहारीमा रहनसक्छ । त्यो बेला माकेले प्रत्यक्षमा ल्याउने १५ र सोही वराबरको समनुपातिक सिट मान्दा ३० देखि ३५सिट ल्याउने देखिन्छ । यसरी सरकार गठबनको १सय ३८ पु¥याउनका लागि अनिवार्य रुपमा आगामी संसदको पहिलो हुने दललाई माके अनिर्वाय बन्दछ । बांकी साना दलको त्यति ठूलो भूमिका नहुन सक्छ ।

एकल प्रतिस्पर्धा छाडेर विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन भएमा पनि समग्र संसदीय दृश्य माथि उल्लेख गरिए जस्तै नै हुनेछ । तर फरक केवल गठबन्धन भएको अवस्थामा एमालेको दोस्रो स्थानको हैसियत निकै तल हुनेछ भने माओवादीको तेस्रो तहको हैसियत अलिक माथि उक्लने छ भने नेकाको अवस्था सन्तोषजनक रुपमा पहिलो स्थानमा नै रहने छ । स्वभाविक रुपमा आगामी संघीय निर्वाचन जस्तो गठबन्धन बनेपनि दुई पक्षीय र संसद त्रिशंकु बन्ने निश्चित छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका हिसाबले नै हेर्दा माओवादी निकै पातलो मार्जिनले दोस्रो भएका थप १० क्षेत्र रहेका छन् । जहाँ एकीकृत समाजवादी र राजमोको सहयोगमा उसले जित निकाल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर एमालेले गठबन्धन गर्न चाहेका लोसपा र राप्रपाको सहयोगमा आफ्नो जित निकाल्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई जिताउनमा एमाले सहयोगी हुने भन्दा बढी केही नहुने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि झापा ५ मा एमाले र राप्रपा मिलेमा ओलीलाई अलिक सहज हुनसक्छ । तर पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मत एमालेको भन्दा बढी देखिएको छ । शायद ओली झापा ५ बाट नभएर २ बाट निर्वाचन लड्न पनि सक्छन् ।

मधेश प्रदेशमा पहिले वाम गठबन्धन हुँदा जम्मा ८ सिट जितेका थिए एमाले–माओवादीले । अहिले पनि मधेशमा एमाले ५ र माओवादी ३ क्षेत्रमा मात्र एकल रुपमा अन्य दल भन्दा अगाडि देखिएका छन् । मधेशमा सर्वाधिक अगाडि नेका रहेको छ । ३२ क्षेत्र रहेको मधेशमा जसपा ५ क्षेत्र र लोसपा १ क्षेत्रमा अगाडि रहँदा १८ क्षेत्रमा नेका अगाडि देखिएको छ ।

एमाले प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी स्थानमा अगाडि भएपनि एमाले विरोधी गठबन्धन हुँदा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन जस्तै हुने निश्चित छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन भएको अवस्थामा एमाले शून्य हुनसक्छ ।

गठबन्धनको दृश्य ०७४ को जस्तै एमाले–माओवादी गठबन्धन हुनसकेको अवस्थामा नेकाको हालत ०७४ को भन्दा पनि कमजोर हुने हालैको स्थानीय निर्वाचनको मतभारले देखाएको छ । अब रोजाई एमाले–माओवादी भन्दा पनि ओली र प्रचण्डको हातमा छ । जेसुकै होस् अर्को ५ वर्ष कांग्रेसले नै शासन गरोस् भन्ने कि विगतको गल्ती कमजोरी आत्मसाथ गरेर पुनः वाम वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने उनीहरुले रोज्नु पर्नेछ । यतिबेला वाम गठबन्धनको भयले नेकालाई देशको आर्थिक टाट पल्टाईको चिन्ता भन्दा निकै बढी पिरोलेको देखिन्छ । त्यसमाथि हालै चिनिया उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणले झनै त्यसलाई अरु सशंकित बनाइदिएको छ । तर पनि प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणबाट नेकाले केही राहत महसुस गरेको हुनु पर्दछ ।

वाम गठबन्धनको बहस भइरहँदा केही केहीले किन एमाले–माओवादी मिल्नु प¥यो भन्ने प्रश्न उठाउने गर्दछन् । त्यसको सोझो जबाफ के हो भने नेपालमा भएका दलहरुमध्ये एमाले र माओवादी वामपन्थी दल हुनुका अलवा आपसमा मिल्नसक्ने दल पनि यिनै दुई पार्टी मात्रै हुन् ।

नेका र माओवादी पनि त सरकारमा मिलेका छन् भन्ने हो भने, मिल्न त मिलेका छन् । तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केवल भ्रष्ट्राचार, कुशासन र जनविरोधबाट अघि बढेर नेपालको भूगोलमाथि नै खेलबाड गर्न थालेको छ । यही खालको सत्ता गठबन्धन कायम रहने हो भने कथित क्रान्तिकारी भनिएका माओवादीहरुले कांग्रेसी कुशासकीय संस्कृतिमा गम्भीर छलाङ लगाउने निश्चित छ । यस लतमा बर्हिगमित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रेकर्ड कायम गरेका छन् । शर्मा सिन्डिकेटको तस्वीरले नेपाललाई पनि श्रीलङ्काको त्रासदीपूर्ण बाटोमा धकेल्ने खतरा अझै टरेको छैन । शर्माले केवल धन कमाउने धन्दा मात्र गरेका छैनन् । बेलायती सांसद तथा राजनीतिज्ञ एडमन्ड ब्रकलेको भनाईमा ‘तपाईंको प्रतिनिधि तपाईंको ऋणी हुन्छ, त्यो उसको व्यवसाय मात्र होइन र उसले गर्ने निर्णयले तपाईको(जनताको) सेवा गर्नुको सट्टा तपाईंको मतलाई दुरुपयोग गर्दछ भने उसले सेवाको सट्टा धोका दिएको हुन्छ ।‘ शर्माले यस्तै गरेका छन् ।

गठबन्धनका सन्दर्भमा सवैभन्दा बढी ओली र प्रचण्डलाई छटपटी बढेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय चुनावमा जेसुकै भएको भएपनि ओलीलाई पहिलो दल भएको दावी पुष्टि गर्न संसदकै संख्या सर्वाधिक आवश्यक छ । वर्तमान सत्तारुढ मध्येको नेका र माकेबीचको गठबन्धन भएमा ओलीको दल ०७४ को नेकाको भन्दा कमजोर अवस्थामा संसदको एउटा कुनामा सीमित हुने निश्चित छ ।

त्यो खतरालाई रोक्न ओलीले मनमा गाँठो पारेर भएपनि प्रचण्डसँग मिल्नुको कुनै विकल्प छैन । ओलीसँग एउटा पातलो विकल्प भने छ, कुनैपनि हालतमा नेका र माकेलाई मिल्न नदिन उनले नेकाको कोइराला गुटलाई सक्रिय बनाउन सक्छन् । यदि त्यसो भएमा र कुनै दलबीच पनि गठबन्धन नभएको अवस्थामा एमाले सम्मानजनक दोेस्रो दल बन्न सक्छ । तर फेरि पनि सरकार बनाउन प्रचण्डसँगै जानु पर्ने बाध्यता त यथावत नै रहने छ । ओलीलाई जस्तै प्रचण्डलाई अरु बढी बेचैनी छ यतिबेला । वाम गठबन्धनको दबाव स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा पनि उनी छैनन् ।

त्यसो गर्न वर्तमान गठबन्धन सरकार बनाउँदा गरिएको प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो निकै त्रासदीपूर्ण देखेका छन् प्रचण्डले । नेकासँगको गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा भरतपुर बाहेक सवैतिर निराशा मात्र दिएको छ माओवादीलाई । आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भएमा माओवादी थप बद्नाम हुनुका साथै नराम्रोसँग पराजित भएर राजनीतिक औचित्य नै समाप्त हुने खतरा पनि छ । यस्तो अन्तरद्धन्द्धका बीचमा प्रचण्डले ओलीसँग हात मिलाउने कि देउवालाई दबाव दिएर बढी भन्दा बढी सिट लिएर ‘किङमेकर‘ बन्ने भन्ने दोसाँधमा छन् । त्यसमाथि चिनिया मित्रहरुसँगको ताजा भेटघाटको दबावले थप अन्योलग्रस्त बनाएइरहेका बेला दिल्लीले प्रचण्डको दिल थप डोलायमान बनाइदिएको हुनपर्दछ ।

गठबन्धनका विषयमा देउवा सबैभन्दा बढी स्पष्ट छन् । तर उनले गठबन्धन गर्ने आशा गरेका प्रचण्डले कतिबेला झुक्याउने हुन् भन्ने भयबाट त्रसित भइरहनु परेको छ । त्यसमाथि कोइराला गुटको आत्मघाती क्रियाकलापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने झन्झट त देउवालई यथावत छ । नेकाभित्र कोइराला गुट हावी भएमा वाम गठबन्धन बन्नका लागि मार्गप्रशस्त हुनसक्छ ।

त्यो बेला देउवाले प्रचण्डलाई दोषारोपण गर्न नपाउने मात्र होइन, वाम गठबन्धन विरोधी शक्ति केन्द्रसमेत नाजबाफ हुने निश्चित छ । फेरि पनि नेका–माके गठबन्धनको अन्तर्यमा पहिलो दुई वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न नेका तयार हुने कि नहुने भन्ने बाहेक धेरै समस्या छैन । त्यसैगरी एमाले–माके एकताका लागि अघि सारिएको फर्मुला आगामी निर्वाचनपछि ओली राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र पूर्व एमालेको पक्षबाट एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने सूत्र घुमिरहेको छ ।

यो फर्मूलामा ओली बाहेक दुवै दलका सबै नेताहरु बेखुशी छैनन् । तर ओलीले कार्यकारी भूमिका सहजै त्याग गर्न तयार नभएकै कारण गाँठो फुकेको छैन भन्नेहरुको मत बलियो छ । दुर्भाग्य के हो भने एमाले–माके एकताको बहस भइरहँदा विगतको मूल्याङ्कन, आगामी नीति तथा कार्यक्रमसँग कसैको पनि भेट भएको छैन । जेभएपनि यतिबेला नेका–माके गठबन्धन र एमाले–माके एकताको सम्भावना बराबरी रहेको मान्न सकिन्छ । वाम एकता भएको खण्डमा नेकाको अवस्था निकै दयनीय र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त २० सीटसमेत नछुने दृश्य स्थानीय निर्वाचनले प्रष्ट गरेको छ ।

नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ यतिधेरै वाम दलकाबीच ‘हेटस्पिच‘ र आरोप प्रत्यारोप भइरहँदा पनि वाम जनमत भने बृद्धि भइरहेको छ । एउटा डरलाग्दो अवस्थालाई भने स्थानीय निर्वाचनले देखाएको छ । त्यो हो शहरिया जनमत अराजनीतिक र बेसरोकार बन्दै गएको छ ।

नानीमैया दाहाल प्रकरणलाई विर्सने हो भने नेपालको शहरिया जनमत सधैंभर प्रगतिशील र आन्दोलनकारी देखिंदै आएकोमा यसपटक अराजनीतिक बन्दै गएको देखिएको छ । यो प्रवृत्ति संघीय निर्वाचनमा पनि प्रतिविम्बन भएमा सबैभन्दा बढी वाम दललाई चुनौति थपिने छ । यसै पनि माके शहरिया जनमतबाट कट्दै गएको छ ।

तर एमालेको अझैसम्म पनि गाउँमा भन्दा बढी शहरमा बलियो पकड रहेकोमा हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले स्थिति कमजोर बनाइदिएको छ । त्यो अवस्थालाई पुनस्र्थापित गर्न पनि उनीहरुलाई वाम एकता नै एकमात्र सञ्जिवनी बन्नसक्छ । राल्फ वाल्डो इमर्शनले भने जस्तै ‘मानिसहरुले बुझेका छैनन् कि संसारको बारेमा उनीहरुको धारणा(मत) भनेको अफ्नै चरित्रको कन्फेशन (स्वीकारोक्ति) त हो ।‘ यो भनाई नेपालमा ओली र प्रचण्डका लागि नै भनिएको जस्तो प्रतित हुन्छ ।

अमेरिकन सार्वजनिक बुद्धिजिवी लेस ब्राउनले जनमतका बारेमा रोचक दृष्ट्रान्त दिएका छन् ‘अरु कसैको विचारलाई तिम्रो वास्तविकता बन्न नदेउ‘ भन्दै ब्राउन भन्छन् ‘हरेक दिन १४४० मिनेट भएजस्तै हामीसँग सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्न दैनिक १४४० वटा अवसर छन्‘ । तसर्थ स्वभाविक गठबन्धन र जनचाहनाको एकता कायम गर्न अझै पनि समय वितिसकेको छैन । वाम एकताको बाधक तत्वलाई यररी पनि भन्न सकिन्छ । अधिकांश मानिसहरु उनीहरुका सपनामा बाँच्न भन्दा आफ्नै डरमा बाँचेका हुन्छन् । कतै ओली र प्रचण्डका लागि यस्तै त भएको छैन ?

– (अर्को श्रृङ्खलामा (सोमबार) गठबन्धनको सम्भावित दृश्य प्रस्तुत गरिनेछ ।