काठमाडौं ३ साउन । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल विरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले सार्वजनिक सूचना मार्फत स्पष्टीकरण सोधेकोल छ ।

स्पष्टीकरणका लागि जारी सूचना र पत्र म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएकाले परिषदले सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकमा मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण चेतावनी दिएको छ ।

घरजग्गा व्वसायी तथा सहकारी निक्षेपकर्ता पीडक इच्छाराज तामांगको मुद्धामा पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानविन गरिरहेको छ । सिभिल सहकारीका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो अडियो सार्वजनिक भएदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
‘जसरी हुन्छ, सम्पर्कविहीन भएर म्याद नबुझ्ने, स्पष्टीकरण पनि नदिने अनि यो विषयलाई अल्मल्याएर आफू उम्किन खोजेको देखिन्छ,’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ घरमा पनि हुनुहुन्छ, कार्यालय बन्द गर्नु भएको छ । केही सिप नलागेपछि हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेका हौं ।’

सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषदले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो । केही ठाउँबाट पत्र फिर्ता आएको परिषदका एक सदस्यले बताए । त्यसपछि परिषदको अनुशासन समितिमा भएको छलफल अनुसार सूचना निकालेको उनले बताए ।

‘तपाईं रुद्रप्रसाद पोखेलले कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईं र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा तपाईंलाई कार्वाही हुनु पर्ने होरहोइन रु’ सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुशासन समिति ९कार्य व्यवस्था० नियमावली, २०५८ को नियम ६९३० बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले मितिले ७ दिन भित्र जवाफ पेश गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’