सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सांसद्हरुले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सरकारसँग माग गरेपनि जबाफ दिन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका सांसद विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जबाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जबाफ दिन सकेनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटसमेत योजना आयोगविहीन अवस्थामै निर्माण गरी प्रदेशसभाबाट सोमबार पास भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोग रहेका पधाधिकारीले बनाएका योजनाका खाका यो बजेटमा समेटिएको अवस्था छैन ।

पछिल्लो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित तीन मन्त्रालय माओवादीलाई, दुई मन्त्रालय एकीकृत समाजावादी र दुई मन्त्रालय कांग्रेसले लिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।

सरकार गठन गर्दा भएको उक्त सहमति मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यान्वन नगर्दा योजना आयोग रिक्त भएको दाबी नेताहरुले गरेका छन् ।