काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश गरिएको छ ।

निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेशका लागि असार २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले कार्यशैली चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को असार ६ को बैठकबाट निलम्बनको निर्णय गराएका थिए । साथै क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अधिकारीलाई ४ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरिएको, नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम गरिएको निलम्बन कानुनविपरीत रहेको भन्दै तत्काललाई निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । साथै अध्यक्ष पदमा पूर्ववत् काम गर्न दिन पनि भनिएको छ ।