काठमाडाै, १५ असार । पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गाकाे भाडा लबिम मलले तीन वर्षदेखि तिरेकाे छैन । पुल्चोकस्थित झन्डै ११ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर चलाइरहेको ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी (लबिम) ले तीन वर्षदेखिको दुई करोडभन्दा बढी भाडा तिरेको छैन ।

पाटन क्याम्पस र लबिमबीच ०७२ मा सुरुको वर्ष वार्षिक ४३ लाख भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिनुपर्ने र दोस्रो वर्षदेखि क्रमशः भाडा बढ्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भंग हुने व्यवस्था छ । तर, कर तिर्ने विषयमा विवाद निकालेर लबिम मलले झन्डै भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ ।

पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लक्ष्मण कुँवर भन्छन्–‘तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, लबिम मलले ०७६ असोजदेखि भाडा तिरेको छैन । जरिवानासमेत गरेर दुई करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी छ,’ क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण कुँवरले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसको मारमा पाटन क्याम्पससमेत परेको छ ।’

दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भंग हुने सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा क्याम्पसले आफैँले पनि तदारुकता देखाएको थिएन । केही दिनअघि मात्रै क्याम्पसले लिज सम्झौता के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्ने क्याम्पस प्रमुख कुँवरले बताए ।

लबिमले सम्झौताभन्दा बढी जग्गा पनि ओगटेको बताए । लबिमसँग एक लाख ९० हजार वर्गफिटमा भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, उसले सम्झौताभन्दा १० हजार वर्गफिट बढी जग्गा ओगटेको छ ।

त्यति मात्र होइन, लबिमले सम्झौताअनुसार शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनलाई दिनुपर्ने रकमसमेत दिएको छैन । ती संस्थाहरूलाई सुरुमा तीन–तीन लाख र त्यसपछिका प्रत्येक दुई वर्षमा एक–एक लाख रुपैयाँ दिने सम्झौतासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

अहिले लबिमले क्याम्पससँग अर्को बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । लिज अवधि थपे बाँकी बक्यौता र सबै प्रकारको कर तिर्ने प्रस्ताव क्याम्पसलाई पठाएको छ । तर, क्याम्पसले कुनै जवाफ दिएको छैन । दुई वर्ष भवन निर्माण र २३ वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी लबिमले ०७२ मा नै जग्गा लिजमा लिएको थियो ।

लबिमले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भने तिरेको छ । ०७८ मा ललितपुर महानगरलाई चार करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो, तर आलटाल गरिरहेको थियो । महानगरले लबिम मलमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि केही छुट लिएर तीन करोडभन्दा बढी कर तिरेको थियो । लबिमले करका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै हालेको थियो । अदालतबाट बन्द नगराउन अन्तरिम आदेश लिएको लबिमले पछि आफैँ ‘ब्याक’ भएर कर तिरेको हो ।

लबिम मलका प्रबन्ध निर्देशक भास्कर ढुंगानाका अनुसार महानगरलाई कर तिरेकाे र त्यही कर नै क्याम्पसकाे भाडा भएकाे बताए । उनले भने, ‘करको विषयमा विवाद आएको हो । पहिले सरकारी क्याम्पस भएकाले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन, पछि कर तिर्नुपर्ने भएपछि कसले तिर्ने भन्ने भयो । हामीले लिजमा लिँदा क्याम्पसले तिर्ने भन्ने भयो । कर तिर्ने व्यवस्था भएपछि भाडा कम भयो भन्ने बुझ्यौँ । अहिले हामीले कर तिर्ने हो भने लिजको समय बढाइदिनुस् भनेका छौँ । भुइँचालो, कोरोनालगायतका कारण केही समस्या भएकाले सात वर्ष करार अवधि थप्न भनेका छौँ । भाडा तिरेका छैनौँ, तर कर तिरेको पैसा भाडा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । महानगरपालिकाले लबिमलाई कर तिर्नुपर्ने र नतिरे बन्द गराउने सूचना दिएपछि अदालत गयौँ । पछि हामीले महानगरलाई कर तिर्‍यौँ ।’

दुई वर्ष भवन निर्माण र २३ वर्ष सञ्चालन सम्झाैता भएता पनि समय-समयमा क्याम्पस र लबिम बीच समझदारी नभएकाले विवाद उत्पन्न भएकाे छ । सार्वजनिक सम्पतिकाे दुरूपयाेग कुनै एक क्याम्पसकाे मात्र नभई पूरा देशकाे लागि घाटाकाे कुरा रहेकाे छ ।