काठमाडौं, ५ असार । सरकारले आ.व. २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत बढाइएको इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा लाग्ने करको दरलाई कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्ने गरी परमादेश जारी गरेको गरेको हो ।

शशि बस्नेतसमेतको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बढिरहेको प्रदुषण र त्यसले पारेको प्रभावको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यक उपायहरु अपनाएर यसलाई कम गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

फैसलामा नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना भएकाले विद्युतीय गाडीमा कर नबढाई राष्ट्रिय हितअनुकुल स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय नगर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ।

आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्दा वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुग्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रवर्धन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै दायर रिटको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।