अवाञ्छित भू–राजनीतिक दाउपेच नेपालमाथि थोपर्न पाईंदैन

सम्पादकीय : करीब ६० अर्ब रुपैंया हाराहारीको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) नेपाली संसदबाट परित भएलगतै नेपालमा उच्च अमेरिकी अधिकारीहरुको तारन्तारको उच्चस्तरीय भ्रमण श्रृंखलाका बीचमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आसन्न अमेरीका भ्रमणले नेपालको राजनीतिक र बौद्धिक जगत् तरंगित भएको छ । स्थानीय निर्वाचन सकिएलगतै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तरखर भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण किन र के एजेण्डाका लागि भन्नेबारे सरकारका कुनै पनि निकायले सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनकै जिम्मेवार नेताहरुले भ्रमण शंसयपूर्ण रहेको भन्दै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । समितिले असार ५ गते अमेरिका भ्रमणका एजेण्डाबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंलाई उपस्थित हुन भनेको छ ।
एमसीसी पारीत भएपछि नेपालमा भू–राजनीतिक चासो र चलखेल बढेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयंले अमेरिका भ्रमणका एजेण्डा र औचित्यबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । र, भ्रमण क्रममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता तथा हामीले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्नता एंव पञ्चशीलको सिद्धान्त सहितको परराष्ट्रनीतिबारे सरकार अडीग गरेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।


एमसीसी अनुदान सम्झौता केवल एउटा विकास परियोजना भएको भाष्यसहित संसदबाट अनुमोदन गरिए पनि यसबीचमा यथार्थ त्यसभन्दा फरक रहेको उदाङ्गो हुन थालेको छ एमसीसी पारीत भएताका दुई महिनाभित्र दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपमन्त्री किडर लिङ, सिनेटर क्रिस्टन जिलीब्रान्ट नेतृत्वको उच्चस्तरीय अमेरिकी संसदीय टोली, तिब्वत मामीला हेर्न अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जिया र अमेरिकी सेनाका एशिया–प्रशान्त कमाण्ड प्रमुख चाल्र्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यी सबै भ्रमण क्रममा कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा अमेरिकाको भू–राजनितीक स्वार्थ खुला रुपमै प्रकट भएको मात्र छैन कि नेपाल अमेरिकी भूराजनीतिक स्वार्थको कठपुतली बन्ने खतरा बढेको छ । यस्तो खतराले नेपालको भूगोल नै दाउमा पर्ने खतरा झन बढी टड्कारो भएको छ । उपमन्त्री उज्रा जियाले भारतमा निर्वासित तिब्बती नेता दलाइ लामासँग भेटेलगत्तै काठ्माडौं आएर तिब्बती शरणार्थी शिवीरमा पुगेर छलफल गर्नुले अमेरिका नेपाललाई तिब्बत (चिन) विरुद्धको चलखेलको अखाडा बनाउन चाहान्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।


एक चीन नीतिको अटल समर्थक नेपालले पछिल्ला अमेरिकी हर्कतलाई जुन ढंगले प्रोत्साहन दिएको छ, त्यसबारेमा चीन स्वयम् बेखबर हुने त कुरै भएन, जबाफमा बेइजिङले हालै युक्रेन संकटका सन्दर्भमा मस्कोले अख्तियार गरेको नीति लिन पुगेमा के हुनेछ भन्ने सन्त्रास बढेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकापरस्त नीतिले ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फङले भनेझै चाहे रुसविरुद्ध युक्रेन मामलामा होस् या चीनविरुद्धको गतिविधिमा अमेरिका अपहरणको शैलीमा एशियाबाट समर्थन जुटाउन खोजीरहेको छ । अमेरीकाको यो कुत्सित प्रयासमा नेपाल फस्नु दुर्भाग्यपुर्ण सावित हुनेछ । जब कि यसअघि नै नेपाले युक्रेन संकटमा उत्ताउलोपन देखाएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाउन पुगेको छ ।
यथार्थमा अमेरीका नेपाललाई चीनविरुद्धको भू–राजनितीक खेलको रणमैदान बनाउन चाहन्छ भन्ने नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होऊ यान्छीको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्सको अन्तर्वार्ता सत्य प्रतित हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको दुई साता अघि पारेर नेपाल आएका अमेरिकी सेनाको एशिया–प्रशान्त कमाण्ड प्रमुख फ्लिनले सन् २०१७ मै नेपालसमक्ष प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसएसपी) मा हस्ताक्षर का लागि लविङ् गर्नुले पनि अमेरीकि नेपाललाई इण्डो–प्यासिफिक सुरक्षा सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
सन् २०१९ बाट इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत समेटिएको एसएसपीमा नेपालको हस्ताक्षरपछि अमेरिकी सेना अन्तर्गतको युटा नेशनल गार्डको नेपालमा व्यारेक राखेर र हतियारसहित घुम्न पाउने स्वतन्त्रता कायम हुनेछ । यसो हुँदा नेपालले आफ्नो असंलग्न देशको चरित्र मात्र गुमाउने छैन, आफ्नो भूमि महाशक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वका लागि सुम्पन विवश हुनेछ । शताब्दियौंदेखिको स्वतन्त्र देश नेपालका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।


त्यसमाथि अमेरिकी सैन्य अधिकारीले नेपाल सरकारलाई अर्थात प्रधानमन्त्री देउवालाई एसपीपीको दश बुंदे प्रस्ताव दिइनुले अब कुटनीतिक मर्यादा वा गोप्य भन्ने कुनै कुरा बांकी छ्रैन । चौतर्फी विरोध हुने देखेर अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले दबाब नदिने भन्न बाध्य भएको छ । तर खतरा के छ भने देउवा जस्ता शासक रहेसम्म जुनसुकै बेला पनि नेपाली सार्वभौमसत्ता जोखिममा छ भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
निश्चित रुपमा एसएसपी सम्झौता भू–राजनीतिक र भू–भौगोलिक दृष्टिले छिमेकी चीन र भारतलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर पनि प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिबाट नभए रक्षा मन्त्रालयका कुनै उच्च अधिकारीबाट यो सम्झौता हस्ताक्षर गराउन उद्दत रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा यथास्थितिमा एमसीसी पारीत गर्न अनिच्छुक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एसएसपी हस्ताक्षरको पक्षमा हुने छैनन् ।
यसअर्थमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मुलुकको परराष्ट्रनीतिविपरीत सार्वभौमसत्तासँग खेलवाड गरेर सम्झौता गर्ने म्यान्डेट छैन । दिइनु पनि हुँदैन । यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वयंले प्रधानमन्त्री देउवालाई गम्भीर राष्ट्रघात गर्नबाट रोक्नु आवश्यक छ । अथवा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान सेनापति शर्माको अमेरिका भ्रमण स्थगन गर्न वा सद्भावना भ्रमणमा सीमित गर्न संसद र सत्तारुढ कांग्रेस स्वयंले पहलकदमी लिनु उपयुक्त विकल्प हुनेछ ।
तर त्यसभन्दा पहिले मुलुकका सबै राजनीतिक दलबीच नेपालको परराष्ट्रनितीबारे समान धारणा बनाउन आवश्यक छ । दशकौंदेखि अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त त्यागेर अघि बढ्न खोजे नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको भू–राजनीतिक रणमैदान बन्ने निश्चित छ । त्यसभन्दा डरलाग्दो त्यस्तो भएमा नेपाल स्वत पेन्टागनको बेसक्याम्प बन्ने अवस्थामा नेपाल भन्ने नाम नै इतिहासको गर्तमा जांदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ ? यो नै आजको नेपालको सर्वाधिक चासो चिन्तार र सवैतिरबाट प्रतिरोध तथा भण्डाफार गर्नु पर्ने विषय हो ।

  • Nepal News Agenacy Pvt. Ltd.

  • Putalisadak, Kathmandu Nepal

  • 01-4011122, 01-4011124

  • [email protected]

  • सूचभा तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2022 Nepal Page | Website by appharu.com

Our Team

Editorial Board