काठमाडौं, २० जेठ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिले पारेको असर न्यूनिकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव दर्ता भइ सदनमा पेस भएको हो ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधिको बिरुद्धमा मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाए । उनले मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यसमा हाम्रो उद्देश्य के हो भने चुहावट, कमिसन, अत्याधिक करलाई न्युनिकरण गर्न खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन, सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ ? पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाइएको थियो, त्यो १० रुपैयाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुन्छ वा के गृहकार्य गरिरहेको छ ? मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर, आयश्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सरकारसँग हामीले यो खालको प्रतिवेदन माग गरेका छौँ ।

उनले सरकारले स्वचालित मूल्यकाे विरूद्ध वृद्धि भएकाे बताउँदै भने,’बजार र मूल्यवृद्धिलाई हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यबमोजिम १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधान थियो, त्यसको बिरुद्धमा वा त्यसको विपरित यो मूल्यवृद्धि गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि मात्रै होइन, गठबन्धन सरकारले अर्को उपहार पनि दिएको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमध्ये फलफूल तथा तरकारीको मूल्य हेर्ने हो भने वृद्धि भएको छ । २० प्रतिशतदेखि साढे ३७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि एकाध महिनाभित्रमा भएको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले पेट्रोलियम पदार्थ आधारभुत आवश्यक्ताको वस्तु भएकोले मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए ।