काठमाडौं, १२ जेठ । संविधानको धारा ३८ (४) मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।’ तर, यसपटकको स्थानीय चुनावी परिणाम संवैधानिक मर्मविपरीत आएको छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ५९ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएका छन्।

महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा धेरै कम रहेकाे छ । २०७४ को निर्वाचनबाट उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिला ९३ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए। यसपटक ७० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ। २५ प्रतिशत हाराहारी पहिलेको संख्या घटेको जनाइएको छ। यो अवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्मअनुरुप पनि देखिँदैन।

ऐनको दफा १७ (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने पहल गर्दागर्दै उपप्रमुखमा समेत घटेको राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली बताउँछिन्। ‘यस्तो नतिजा आउने पहिले नै देखिएको थियो। त्यस्तै आयो। हामीले यसपटक महिलालाई प्रमुख पदमा लैजाने र महिलाको संख्यामा केही प्रतिशत बढाउने पहल गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘तर उल्टो भयो।’

महिला आयोगले निकालेको डाटाअनुसार २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा उपपदमा महिलाको संख्या ९३ प्रतिशत थियो। यसपटक भने ६५ देखि ७० मात्र हुने आयोगको अनुमान छ। अध्यक्ष पराजुली निर्वाचनको सबै परिणाम आइनसकेको कारण अहिलेसम्म महिला प्रतिनिधित्वको यकिन विवरण तयार भइनसकेको बताउँछिन्। ‘हामीले पूरा डाटा निकाली सकेका छैनौं। तर, धेरै नै कम भएको छ,’ उनले भनिन्।

एमाले सचिव पद्मा अर्याल गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको बताउँछिन्। गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह समावेशी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो हुनुमा गठबन्धन प्रमुख कारण हो। निर्वाचन आयोगले महिलाको समान सहभागिताको वकालत नगर्नु पनि अर्को कारण हो,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई प्राथमिकता होइन, महिलाकै लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भने निर्वाचन आयोगले महिलालाई स्थान दिने विषयमा कुनै अन्याय नगरेको बताउँछन्। ‘आयोगले महिलालाई स्थान दिएकै हो। तर, गठबन्धनका कारण कम महिला आउनुभयो’, अर्याल भन्छन्, ‘आयोगले महिलालाई प्राथमिकता दिने भनेपछि गठबन्धले प्रश्न गर्‍यो कानुनमा नभएको कसरी बाध्यामत्क पार्न मिल्छ त्यसपछि हामीले बाध्यात्मक होइन भन्यौ।’ ‘कानुनमा भएको सम्म हामीले भन्ने हो त्यहाँभन्दा बढी मिल्दैन्।’

अघिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४ सय २४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २ सय ७६ पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। यो बेला ७ सय जना उपपदमा महिला थिए। वडाध्यक्ष ६२, महिला वडासदस्य ६ हजार ७ सय ४३, दलित महिला वडा सदस्य ६ हजार ५ सय ६८, अन्य वडा सदस्य २ सय ६५ थिए। त्यस समय प्रमुख र अध्यक्षमा महिला २।४ प्रतिशत थियो। उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिलाकै नेतृत्व थियो।