काठमाडौँ, २२ वैशाख । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नौलो घटना रहेन । गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला एकरदुई महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन सापटीको भरमै बैंकिङ व्यवसाय चलाएका छन् । यो क्रम हरेक दिन चलिरहेको छ ।

यद्यपि पछिल्ला दिनहरुमा यस्तो सापटीको परिमाण ह्रवात्तै बढेको छ । यसलाई वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज बन्दै जानुको साटो झनै बढ्दै गएको होकी भनेर चासोको रुपमा हेरिएको छ । जसअनुसार बुधबारमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत राष्ट्र बैंकबाट ९८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका छन् । यो गत असारयता एकै दिन एसएलएफमार्फत बैंकहरुले लिएको दोस्रो धेरै रकम हो । यसअघि गत चैत २८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रुपमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि तरलताको अवस्थामा सुधार आएको छैन । हरेक दिन बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन तथ्यांकले पनि यो पुष्टी हुने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्ला दिनहरुमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय क्षेत्रले तरलताको दबाब भोग्नु पर्ने संकेत देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ६५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा रहेको बताइएको छ । सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । उक्त सापटी रकम बैंकहरूले कर्जा दिनभन्दा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।